गोंधळ आणि वाद अधिक, कामकाज कमी: अधिवेशन चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलं, पण विधायक कामकाजाऐवजी गोंधळ, व्यक्तिगत आरोप, मारामारी व असभ्य वर्तनाने लोकशाहीची प्रतिमा मलीन झाली.
सरकार-व्हर्सेस विरोधक, पण दोघांचीही अपयशाची छाया: सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप; विरोधकांनी मुद्देसूद चर्चेपेक्षा घोषणाबाजीवर भर दिला. दोघांनीही लोकहिताचे प्रश्न दुर्लक्षित केले.
काही सकारात्मक निर्णय आणि आर्थिक चिंता: अपंगांसाठी भत्त्यांपासून ऑनलाइन गेमिंगविरोधी उपायांपर्यंत काही विधायक निर्णय झाले; पण ५७,००० कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणि आर्थिक अस्थिरतेने चिंता वाढवली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नुकतेच संपलेले पावसाळी अधिवेशन चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पण ही चर्चा कोणत्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे नाही, तर गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप, आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात जनता अपेक्षा करते चर्चा, विचारमंथन आणि चांगल्या निर्णयांची. पण जे दिसते आहे, ते म्हणजे खुर्च्यांची राजकीय शर्यत, आंदोलनाचा देखावा आणि माध्यमांसमोर ‘शो’ करणारे नेते.
लोकशाहीच्या मंदिरात चाललेली कामकाजाची ही परंपरा यावेळी ‘कामकाज’ कमी आणि सभागृहात व सभागृहाबाहेर ‘गोंधळाचे नाट्य’ अधिक यामुळे चर्चेत राहिली. जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणाऱ्या या व्यासपीठावर लोकप्रतिनिधींना जबाबदारीचा आरसा दाखवला.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा स्तर इतका खालावला आहे की सभागृहाची प्रतिमा विद्रूप होत चालली आहे. लोकांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्न, शेतकऱ्यांची आत्महत्या, शिक्षणातील गैरव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी यावर चर्चा अपेक्षित असताना नेते मंडळींचे लक्ष मात्र केवळ एकमेकांच्या टीकेकडे आणि प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याकडे आहे.
अधिवेशनाच्या शेवटी सामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे, आपल्याला निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या अपेक्षांचं काय केलं? म्हणूनच आता गरज आहे ती राजकारणात साक्षेपाचे नव्हे तर उत्तरदायित्वाचे बाळकडू पाजण्याची. अधिवेशन म्हणजे गोंधळ माजवण्याचे व्यासपीठ नाही, तर जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांवर मंथनाचे पवित्र स्थळ आहे, ही जाणीव राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ठेवली पाहिजे.
विधानभवनाच्या लॉबीत आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये झालेली मारामारी ही केवळ व्यक्तिगत शत्रुत्वाची झलक नव्हती, तर ती लोकशाही मूल्यांना काळिमा फासणारी घटना होती. शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार कॅन्टीनमध्ये कर्मचाऱ्यावर केलेला हल्ला, मंत्री संजय शिरसाट यांचा व्हायरल झालेला चलनी नोटांचा व्हिडिओ–अशा घटनांनी या राजकीय नेत्यांची प्रतिमा ढासळवली.
मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या घटनांबाबत खेद व्यक्त केला, परंतु हे खेद कोणाच्या हृदयापर्यंत पोहोचले हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय असभ्यतेचे नवे परिमाण ठरलेली ही स्थिती हीच दाखवते की, आमदारांना सभागृहातील शिष्टाचार, मर्यादा आणि जबाबदारीची जाणीव किती अपुरी आहे.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाच्या हॉटेल निविदेतील सहभागामुळे निर्माण झालेला वाद, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर बेकायदा वाळू व्यापाराचे आरोप, यामुळे सरकारची अडचणीतून निभावून जाण्याची तंत्रशुद्ध धडपड पाहायला मिळाली. चौकशीच्या घोषणा झाल्या, स्पष्टीकरणे आली, पण कारवाईच्या बाबतीत नेहमीप्रमाणे साशंकतेची धूळ पसरली.
मंत्र्यांना न रोखता तात्काळ कॅन्टीन बंद करणाऱ्या सरकारच्या ‘प्राधान्यक्रमाची’ दिशा येथे स्पष्ट दिसते. दुसरीकडे, विरोधकांनी या अस्थिरतेचा पुरेसा लाभ घेतला नाही. साधकबाधक मुद्दे मांडण्याऐवजी आंदोलने, घोषणाबाजी यावर भर दिला.
जनतेच्या हितासाठी सभागृहात अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडून सरकारला अडचणीत आणता आले असते, पण त्याऐवजी आरोपांची राळ उठवण्यातच विरोधकांनी धन्यता मानली. एक मंत्री सभागृहातच मोबाइलवर रमी खेळत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्यावरही हास्यास्पद स्पष्टीकरणांव्यतरिक्त काही झाले नाही. तेही सभागृहाबाहेर.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४’ हे अधिवेशनातील सर्वाधिक वादग्रस्त विधेयक. सरकारने ते मंजूर करून घेतले आणि विरोधकांमधील विसंवाद उघड झाला. मात्र, डाव्या संघटनांना लक्ष्य करणाऱ्या या विधेयकाच्या गरजेवर जनसंघटना आणि नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या विरोधात न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू आहे.
याच अधिवेशनात काही सकारात्मक निर्णयही घेतले गेले. तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यासाठी पावले, अपंगांसाठी भत्त्यात वाढ, विनाअनुदानित शाळांना मदत, गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा, अमली पदार्थांवरील कारवाई, ऑनलाइन गेमिंगविरोधातील उपाय–हे सर्व निर्णय समाजोपयोगी होते. फडणवीस यांनी या विषयांवर आक्रमक भूमिका घेतली आणि सकारात्मक कामकाजाचे काही दाखले दिले.
तब्बल ५७,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना मिळालेली मंजुरी सरकारसाठी ‘विजय’ ठरली, असे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात. पण प्रत्यक्षात, ही गरज सरकारच्या आर्थिक कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. महसुली तूट, कर्जाचा बोजा आणि थकलेली कर्जे.. हे प्रश्न कायम आहेत. विरोधकांनी आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल सरकारवर आरोप करत, शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. मात्र, समिती स्थापनेच्या घोषणा करून सरकारने तो मुद्दा निकाली काढला.
या अधिवेशनाने महाराष्ट्राच्या लोकशाही व्यवस्थेतील अनेक दोष उघड केले. गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप, हिंसाचार यामुळे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची गळचेपी झाली. शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी – या विषयांवर सुसंवाद झाला असता, तर हे अधिवेशन ‘उदात्त लोकशाही’चे प्रतीक ठरले असते. शेवटी, हे अधिवेशन सरकारसाठी संमिश्र ठरले, पण विरोधकांसाठी एक संधी गमावल्यासारखे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दोन्ही बाजूंना आत्मपरीक्षण करावे लागेल. जनता आता केवळ भाषणात नाही तर कृतीत बदल पाहू इच्छिते. लोकशाही हा फक्त निवडणुकांचा खेळ नसून उत्तरदायित्वाचा व आत्मपरीक्षणाचा प्रवास असतो. तो प्रवास लोकहिताच्या दिशेने वळावा, हीच खरी अपेक्षा.
हे अधिवेशन म्हणजे एक वेगळाच प्रयोग होता, ज्यात विधायक काम कमी आणि हास्यास्पद व लज्जास्पद क्षण जास्त होते. आता सर्वजण हिवाळी अधिवेशनासाठी तयारी करतील. म्हणजे दुसरा अध्याय, दुसरा प्रयोग, नवीन नेपथ्य... आणि पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रश्नांवर ‘उद्या बोलू...’
या अधिवेशनात सर्वात मोठा वाद कोणत्या मुद्द्यावर झाला?
→ ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024’ सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले.
सत्ताधाऱ्यांवर कोणते गंभीर आरोप झाले?
→ वाळू तस्करी, आर्थिक अनियमितता आणि व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव हे प्रमुख आरोप होते.
विरोधकांनी जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले का?
→ फारसे नाही; त्यांनी घोषणाबाजी व आंदोलनांवर अधिक भर दिला.
या अधिवेशनात काही सकारात्मक निर्णय झाले का?
→ होय, अपंग भत्ता वाढ, गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून घोषित करणे, आणि ड्रग्स विरोधी उपाय यासारखे निर्णय झाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.