Jarange Fadnavis Agreement: मराठा आरक्षणाची अंतिम लढाई करण्यासाठी मनोज जरांगे मुंबईत येऊन थडकले. हे आंदोलन चिघळून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येणार, असे चित्र निर्माण करण्यात येत होते. प्रत्यक्षात फडणवीसांनी पडद्याआडून सूत्रे हलवली. विखे पाटील उपसमितीच्या माध्यमातून जरांगेंशी यशस्वी वाटाघाटी केल्या.
उच्च न्यायालयाने हे आंदोलन मागे घेण्याची मुदत जाहीर केले त्याचे ‘टायमिंग’ साधून सरकारने जरांगेंच्या सहा मागण्या मान्य केल्या. प्रत्यक्षात हे आंदोलन कितपत यशस्वी ठरले हे आगामी काळ ठरवेल. सध्या तरी ही लढाई मागे घेण्याच्या तहात फडणवीस यांची सरशी झाल्याचे दिसते...
आंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात निघालेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे वादळ घोंघावत मुंबईत आझाद मैदानावर आदळले. जरांगे पाटील यांच्याकडून रोज केले जाणारे सनसनाटी आरोप आणि राज्य सरकारच्या बचावात्मक भूमिकेमुळे या आंदोलनाचा शेवट कसा होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही असा जरांगे पाटील यांचा निर्धार अन् हलगीच्या तालावर जल्लोषणारे आंदोलक यांच्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढत होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आंदोलकांच्या समोर न येता मराठा नेत्यांना समोर करून पडद्याआडून हालचाली केल्या. सरकारने जाहीरपणे ‘हैदराबाद गॅझेट’ची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना ‘ओबीसी’तून आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला.
जरांगेनी हा निर्णय स्वीकारला, पण त्यावरून मराठा अभ्यासकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. सरकारने आपल्याला पुन्हा फसविल्याचा त्यांचा दावा असला तरी जरांगेनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतीलच, पण आंदोलन संपविण्यासाठी केलेल्या तहात सध्या तरी फडणवीसच जिंकले आहेत. हे आगामी निवडणुकीत भाजपसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या गेल्या दोन तपापेक्षा जास्त काळापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न धगधगत आहे. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक अन् शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण दिले.
पण हे आरक्षण महाविकास आघाडीची सत्ता असताना मे २०२१ मध्ये रद्द झाले. एकीकडे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती दिल्‍या, ‘सारथी’सारख्या संस्थेतून शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक मदत अशा अनेक योजना सुरू केल्या.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो मराठा तरुणांना उद्योजक बनविण्यासाठी मदत केली. पण दुसरीकडे आरक्षण रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे समाजात सत्ताधारी व विरोधकांबाबत प्रचंड चीड निर्माण झाली.
मराठा समाजातील एका गटाकडून फडणवीस यांनाच लक्ष्य करून, फडणवीस सत्तेत नसल्यानेच त्यांनी मराठ्यांचे आरक्षण घालवले अशी टीका सुरू झाली. ‘त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, त्यांना भाजप सरकारने मराठ्यांना दिलेले आरक्षण टिकवता आले नाही,’ असा प्रतिहल्ला केला.
आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने स्वतंत्र आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे मराठा म्हणजे ‘कुणबी’ आहेत, त्यांना ‘ओबीसी’तून आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी ‘मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करा’ या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केले. तेव्हा राज्यात महायुतीचे सरकार आले होते, त्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
आंतरवाली सराटी येथील आंदोलन २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू झाले होते. पण जरांगे पाटील यांचे आंदोलन संपविण्यासाठी तेथे पोलिस बळाचा वापर झाला. पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या संघर्षात अनेक जखमी झाले.
याचे पडसाद राज्यभरात उमटले अन् जे जरांगे पाटील काही गावांपुरते ओळखले जात ते आता राज्यातील घराघरांत पोचले. फडणवीसांकडे गृह खातेही असल्याने या लाठीमार-गोळीबाराचे खापर त्यांच्यावर फुटले. ‘ब्राह्मण’ गृहमंत्र्यांनी ‘मराठ्यां’च्या आंदोलनावर लाठीमार करायला लावला, असा प्रचार सुरू झाला.
समाजमाध्यमावर फडणवीसांना ‘ट्रोलिंग’ सुरू झाले. खुद्द जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांचे नाव घेऊन या घटनेला त्यांनाच जबाबदार धरले. या घटनेमुळे आतंरवाली सराटीत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले. मनोज जरांगे पाटील हे ग्राम्य शैलीत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करायचे, कधी कधी त्यांचा तोल जाऊन शिवीगाळही केली.
मंत्रिमंडळातील नेत्यांचा ते एकेरी भाषेत उल्लेख करत. जरांगे पाटील यांना समजविण्यासाठी जे जात त्यांच्यावरही त्यांचा प्रहार होत होता. तसेच जरांगे पाटील हे बंद दाराआड चर्चा न करता शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत व्यासपीठावर माईक लावून चर्चा करत, त्यांच्या मागण्या मांडत.
या स्वभावामुळे राजकारण्यांची चांगलीच कोंडी झाली. तरीही सरकारतर्फे मंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्या भेटी घेऊन आश्‍वासन देऊन आंदोलन संपविले होते. दिलेल्या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्याने जरांगे पाटील पुन्हा पुन्हा आंदोलन करत. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असले तरी ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच टीका करत, फडणवीसांमुळे आरक्षण मिळत नसल्याचा त्यांचा आरोप होता.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. मराठवाड्यातील हजारो आंदोलनांसह जरांगे पाटील जालना, संभाजीनगर, अहिल्‍यानगर, पुणे या जिल्ह्यात शक्तिप्रदर्शन करत मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी निघाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे जरांगे यांना मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईत वाशीमध्ये थांबवले.
तेथे सरकारसोबत झालेल्या वाटाघाटीत शिंदे यांनी जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या, त्यांना मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्‍वासन दिले. आपली मागणी मान्य झाली, असे सांगत जरांगे यांनी विजयाचा गुलाल उधळला. काही दिवसांनी मराठ्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही हे लक्षात आले.
जरांगे यांचे आंदोलन राज्य सरकारच्या विरोधात असले तरी त्यात मुख्यमंत्री शिंदेंऐवजी उपमुख्यमंत्री असलेले फडणवीस यांच्यावर जास्त रोष होता. एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मनोज जरांगे पाटील यांचा प्रभाव पडणार हे स्पष्ट होते.
या निवडणुकीत बीड, जालना, लातूर, परभणी, नांदेड यासह अन्य मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार पडले. महाविकास आघाडीला फायदा झाला. जरांगे यांच्या आंदोलनाची ताकद यानिमित्ताने समोर आली आणि भाजपची झोप उडाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभेतील महाराष्ट्रातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्रपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जरांगेनी झटका दिला. त्यामुळे विधानसभेलाही ते महायुतीविरोधात उघड भूमिका घेतील, असे सांगितले जात होते. पण महाविकास आघाडीला पाठिंबा न देता स्वतःचे उमेदवार उभे करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता.
अनेकांनी जरांगेंचे आशीर्वाद मिळावा यासाठी आंतरवाली सराटीकडे धाव घेतली होती. पण ऐन वेळी जरांगे यांनी त्यांचे उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला २३० जागा मिळाल्या अन् स्पष्ट बहुमत मिळाले. ‘अन् जरांगेंचा प्रभाव ओसरला...’ अशी चर्चा सुरू झाली. जरांगेनी विधानसभा निवडणुकीनंतर जानेवारीत एक आंदोलन केले, पण त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
जरांगे पाटील यांनी, ‘यापुढचे मोठे आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानावर होईल, असे तीन महिने आधीच जाहीर केले. पण त्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. पण मराठवाड्यात गावोगावी बैठका झाल्या आणि ऐन गणेशोत्सवात २९ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू झाले.
त्याआधी दोन दिवस जरांगे पाटील शक्तिप्रदर्शन करत मुंबईकडे रवाना झाले. त्यात सहभागी झालेल्या आंदोलकांची संख्या ही सरकारचा अंदाज चुकविणारी होती. गेल्या वेळेपेक्षा यावेळी संख्या जास्त असल्याचे प्रसारमाध्यमांमधून समोर आले. त्यामुळे जरांगेचा प्रभाव ओसरला नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी येणार स्पष्ट झाले. जरांगे यांचा फडणवीसांवर राग आहेच, त्यामुळे आता राज्याचे प्रमुख मराठा आंदोलकांचे लक्ष फडणवीसांच्या भूमिकेवर होते. मुंबईत मराठा आंदोलक पोहोचल्यानंतर आझाद मैदान परिसर, मुंबई महापालिका, सीएसटी, उच्च न्यायालय यासह अन्य भागात आंदोलकांची त्यांचा मुक्काम ठोकला. या भागातील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल पोलिसांनी बंद करायला लावले. स्वच्छतागृहांची सुविधा नव्हती. त्यामुळे याचा सगळा रोष सरकार व फडणवीसांवर व्यक्त झाला.
मुंबईत येऊन जरांगे पाटील यांनी फडणवीसांना ‘आरक्षण द्यायचे नाही’, ‘ते कपटी, कारस्थानी आहेत’ अशी टीका केली. हे सर्व होत असताना भाजपचे नेते, मंत्री शांत होते. तर वाशीतील आंदोलन यशस्वी झाल्याचे सांगणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुंबई सोडून त्यांच्या गावाकडे निघून गेले. त्यामुळे ही नाजूक स्थिती हाताळताना फडणवीसांची परीक्षा होती.
पाच दिवस आंदोलन सुरू असताना सुरुवातीचे चार दिवस सरकारकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. पण राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात उपसमिती स्थापन केली. या समितीच्या बैठका झाल्या.
त्यात जरांगे पाटील यांच्या मागण्या कशा पूर्ण करता येईल, यावर चर्चा झाली. ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दाखवली. पण जरांगे पाटील यांच्याकडे चर्चेला कोणीही गेले नाही. मराठा आंदोलकांनी मुंबईत हुल्लडबाजी केल्याचे प्रकार समोर आले. त्याचा फटका उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही बसला होता.
त्यामुळे न्यायालयाने आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी दुपारी तीनपर्यंत जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान सोडण्याचे आदेश दिले. तेच ‘टायमिंग’ साधत राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, उदय सामंत आदी मंत्री जरांगे यांना भेटायला गेले.
जरांगे पाटील यांच्या ‘हैदराबाद गॅझेट’चा ‘जीआर’ काढण्याच्या मागणीसह सहा मागण्या पूर्ण केल्या. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी ‘आपले आंदोलन यशस्वी झाले आहे, आता तुमचे आणि आमचे वैर संपले,’ असे मंत्र्यांना सांगत उपोषण संपविले. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हाताबाहेर जात असताना त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. जर आश्‍वासनपूर्ती झाली नाही तर पुन्हा मुंबईत येऊन आंदोलन करेन, असा इशाराही त्यांनी दिला. पण फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी हे आंदोलन संपवण्यासाठी यशस्वी व्यूहरचना केली अन् ती अंमलात आणली.
जरांगे पाटील यांनी सरकारचा ‘जीआर’ स्वीकारला आहे. पण हा निर्णय त्यांच्या जवळच्या अभ्यासकांना आवडलेला नाही. ‘सरकारने आपली वाशीत फसवणूक केली होती, आता पुन्हा फसवणूक होत आहे,’ असे सांगणाऱ्या योगेश केदार यांना जरांगेंनी फटकारून आंदोलनस्थळावरून हकलले.
तसेच सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. असीम सरोदे यांनी ‘सरकार चुकीचे करत आहे, मी जरांगेसाठी निरोप पाठवला पण तो त्यांच्याकडे पोचण्यापूर्वीच आंदोलन संपले होते,’ अशी पोस्ट समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली.
जरांगे पाटील अचानक आंदोलन संपवतील, असे अनेकांना वाटले नव्हते. पण त्यांच्या या कृतीने मराठा समाजातील कार्यकर्ते, अभ्यासक टीका करत आहेत. त्यामुळे जरांगे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पण दुसरीकडे फडणवीस यांनी स्वतःची प्रतिमा धवल केली. नागपुरात ‘ओबीसी’ समाजाचे सुरू असलेले आंदोलन मंत्री अतुल सावे यांना दुसऱ्या दिवशी मागे घेण्यात यश मिळवले. एकंदरीत सरकारने आंदोलकांना तहात हरवल्याचे चित्र आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
