नागपूर : सरकारमधील बव्हंशी मंत्र्यांना वाटतंय की, नागपुरात होणारे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होऊच नये. कारण या अधिवेशनात सरकारवर विरोधक प्रश्‍नांची सरबत्ती तर करणारच आहे. पण महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे आमदारही त्यांच्याच पक्षांच्या मंत्र्यांवर तुटून पडणार आहेत. विदर्भातील आमदार प्रश्‍नांना धार लावून बसले आहेत आणि आमदारांचे प्रश्‍न प्रत्येक विभागांतील आहे. त्यामुळे सरकारला जेवढी भीती विरोधकांची आहे, तेवढीच भीती स्वपक्षीय आमदारांचीही आहे. सर्वाधिक तक्रारी ऊर्जा विभागात असल्याचे सूत्रांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले.
यावर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी मोठी रक्कम द्यायची असल्याने नागपूर अधिवेशनावर होणारा खर्च टाळावा आणि मुंबईतच दोन-चार दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे, यासाठी तिन्ही पक्षांतील मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी ‘आमदार आतूर, पण मंत्र्यांची कारणे थातूरमातूर’, असे काहीसे चित्र दिसतेय.
ऊर्जा विभागाचे पैसे ज्या ठेकेदारांनी बुडवले आहे, अशा ठेकेदारांना पुन्हा काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांनी सरकारचे कोट्यवधी रुपये बुडवले, त्यांना पुन्हा काम कसे दिले? यांसह अनेक प्रश्‍न विरोधक आणि आमदार करणार असल्याची माहिती आहे. असाच प्रकार अन्न व नागरी पुरवठा विभागात आहे. नियमांप्रमाणे ज्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, अशांना शिवभोजन थाळीचे काम द्यायला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात हॉटेल मालक, चालकांना शिवभोजनचे कंत्राट देण्यात आलेले आहे. या आणि अशा अनेक प्रश्‍नांच्या लक्षवेधी सूचना आमदारांनी देऊन ठेवल्या आहेत. लक्षवेधींची संख्या पाहता, आत्ताच सरकारमधील मंत्र्यांचे डोके गरगरायला लागले आहे. त्यामुळे बव्हंशी मंत्री हिवाळी अधिवेशन घेण्याच्या ‘मुड’मध्ये नाहीत, असं दिसतंय.
या अधिवेशनात आमदार मग विरोधक असो नाहीतर स्वपक्षीय, ते आक्रमक होणार, याची पुरेपूर कल्पना मंत्र्यांना आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांतील मंत्री आपल्याच पक्षातील आमदारांचा सामना करू शकणार नाही. यातही विदर्भातील आमदार अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सर्व मंत्री काही ना काही कारणे काढून अधिवेशन नागपूरला न घेता मुंबईतच आणि तेसुद्धा दोन-चार दिवसांत आटोपणारे घ्यावे, असे प्रयत्न करीत आहेत. पण इकडे आमदार मात्र अधिवेशनाची आतुरतेने वाट बघत आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संक्रमण काळात आमदारांनी अनेक प्रश्‍न तयार करून ठेवले आहे आणि या अधिवेशनात त्याची उत्तरे सरकारकडून घेण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्यास प्रशासनाकडून हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली असली तरी येत्या दोन, तीन दिवसांत विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार असून यात अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कराराप्रमाणे एक राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला होणे आवश्यक आहे. परंतु कोरोनामुळे मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला झाले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याची मागणी विदर्भातील काही सत्ताधारी पक्षातील आमदारांसह विरोधी पक्षातील आमदारांनी केली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली. सरकारने ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाचे सत्र सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. आता कोरोना आटोक्यात आला असून शाळा, कॉलेज सुरू करण्यात आले. सर्व व्यवहारही सुरळीत झालेत.
नुकतेच विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी कामकाजावर समाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर बांधकाम विभागाकडून आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली. परंतु आता अधिवेशन नागपुरात घेण्यास काही मंत्र्यांकडून विरोधाचा सूर आवळण्यात येत असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते. अधिवेशनावर शेकडो कोटींचा खर्च होतो. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही. कोरोनामुळे मोठा परिणाम उत्पन्नावर परिणाम झाला. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून भरपाईसाठी हजारो कोटी द्यायची आहे. त्यामुळे अधिवेशनावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याचा सूर मंत्र्यांकडून लावण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
