NCP MLA Disqualification Case Result : ...म्हणून दहावे परिशिष्ट येते मदतीला; पक्ष फुटला तरी अपात्र कुणी नाही!

Rahul Narwekar on NCP MLA Disqualification : शिवसेना फुटल्यानंतर झालेल्या घडामोडी जशाच्या तशा राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर झाल्या. रंगमंचावरचे नाटक तेच होते, फक्त कलाकार बदलले होते. अगदी साचेबद्ध असा हा दोन्ही पक्ष फुटण्याचा कार्यक्रम, नाट्य होते. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेचे आणि राजकीय नेत्यांचे शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीचा निकाल लागेल, असे सर्वांचे ठाम मत होते. अगदी तसेच झाले. पण, हे असे का झाले? याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.

सन 1985 मध्ये झालेल्या 52 व्या घटनादुरुस्तीनंतर दहाव्या परिशिष्टातील काही मुद्दे हे विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्ष या दहाव्या परिशिष्टातील मुद्द्यांचा आणि संशोधनाचा आधार घेत निकाल देणे सुरू झाले. त्याचा फायदा हा फुटलेल्या आमदारांना अपात्र होण्यापासून बचाव करण्यासाठी होतो.

मुख्य म्हणजे विधिमंडळ पक्षातील 'मूळ पक्ष' असल्याच्या दाव्याला एक प्रकारे मान्यता दिली जाते. अशा प्रकारच्या फुटीचे निर्णय देताना अध्यक्षांच्या 'विवेका'वर अधिक भर देण्यात आल्याने बहुसंख्य लोकांना अपेक्षित निकाल दिसून येत नाही. तेच शिवसेनेच्या पक्षफुटीच्या वेळी झाले, त्याच आधारे राष्ट्रवादीचा आज 'निकाल' लागला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

1985 पूर्वी मूळ पक्षातील आमदारांच्या फुटीमुळे अनेक राज्यांत अस्थिरता निर्माण झाल्याचे चित्र होते. अशा प्रकारे आमदार फुटीमुळे अनेक राज्यांत सत्तांतरं झाली. हे कुठे तरी थांबविण्यासाठी 52 व्या घटनादुरुस्तीत दहाव्या परिशिष्टाचा (पक्षांतरबंदी कायदा आणि पिठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका) समावेश घटनेत करण्यात आला.

दहाव्या परिशिष्टात आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही सभागृहातील इतर सदस्यांच्या याचिकेच्या आधारे पिठासीन अधिकारी (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) पक्षांतरबंदीच्या नियमांनुसार अपात्र ठरवू शकतात. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारे सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला. त्यामुळे पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराची व्यापकता वाढली.

दहाव्या परिशिष्टात मूळतः दोन अपवाद दिलेले आहेत जे सदस्यांना अपात्रतेसाठी जबाबदार नसतील. प्रथम, ‘विधिमंडळ पक्षा’चे एक तृतीयांश सदस्य वेगळे होऊन वेगळा गट तयार करतात (पॅरा ३). दुसरे, त्यांच्या ‘राजकीय पक्षा’चे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करणे ज्याला त्यांच्या ‘विधिमंडळ पक्ष’ (पॅरा 4) च्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी मान्यता दिली आहे असे. असे असताना 'पक्षांतर बंदी ' कायदा मजबूत करण्याची गरज लक्षात घेऊन, 2003 मध्ये पॅरा 3 मात्र वगळण्यात आला. पॅरा 3 हटवल्यामुळे, विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी ‘व्यावहारिकपणे’ पक्षांतर केल्याची उदाहरणे आहेत.

परंतु अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी विधिमंडळात 'मूळ राजकीय पक्ष' असल्याचा दावा केला जातो. ते निश्चित करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना असतो. त्यालाच विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिल्याने फुटलेला राजकीय पक्ष हा 'मूळ राजकीय पक्ष' होतो. यातून एकाच पक्षातील दोन्ही गटांच्या राजकीय आमदारांना फायदा होतो. फुटलेल्या आमदारांची तर आमदारकी कायम राहते. त्याच बरोबर जेथून ते फुटले त्या पक्षातील आमदारांचीदेखील आमदारकी रद्द होत नाही.

निवडणूक आयोगाने ज्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिन्ह आणि नाव अजित पवार गटाला दिले. त्याच दिवशी राष्ट्रवादीचा निकाल स्पष्ट झाला होता. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात ट्रिपल टेस्ट निर्धारित केली आहे. ज्या आधारेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष चिन्ह आणि नावाचा अधिकार अजित पवार गटाकडे गेला. त्या निकालाचा आधार घेत आज विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादीचा गुरुवारी निकाल दिला.

राजकीय पक्षफुटीचा निकाल देताना सादिक अली विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग (1971) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने कोणत्या गटाला मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची हे ठरवण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट सूत्र दिले. यात पक्षाच्या उद्दिष्टांची चाचपणी होते. पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आहे की नाही तपासले जाते. विधिमंडळ पक्ष बहुमत कोणाकडे आहे आणि संघटना शाखांमध्ये बहुमत याचा तपास केला जातो. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट निवडणूक आयोगात चिन्ह आणि नावाबद्दल जिंकल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालात वेगळेपण दिसणे शक्य नव्हते. अगदी शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीचा दोन्ही गटांच्या आमदारांसाठी गोड शेवट झाला. दोन्ही पक्षांमध्ये केवळ अतिरिक्त नवे नेतृत्व निर्माण झाले, इतकाच काय तो बदल समोर आला आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

R