शशिकांत शिंदे यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती ही आक्रमक नेतृत्वाच्या नव्या प्रवासाची सुरुवात मानली जात आहे.
जयंत पाटील यांच्या संयमी नेतृत्वाने पक्षाला स्थैर्य दिलं, परंतु नव्या काळात आक्रमक धोरणांची गरज असल्याने नेतृत्वबदल झाला.
स्थानिक निवडणुका, पक्षातील गळती, आणि अस्पष्ट भूमिकांमुळे वाढलेली नाराजी ही शिंदे यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हाने ठरणार आहेत.
Sharad Pawar's vision for NCP (SP) after internal reshuffle: नेतृत्व बदल केवळ व्यक्तीचा नव्हे, तर विचार आणि मार्गाचा संकेत असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शशिकांत शिंदे यांच्या रूपाने आलेला हा बदल पक्षाच्या आक्रमकतेकडे झुकणाऱ्या नव्या वाटचालीचा आरंभ आहे. मात्र, ही वाटचाल जयंत पाटील यांच्या संयमी वारशाच्या आधारावरच शक्य होईल. पक्षाला आता गटबाजी, अस्पष्ट भूमिका आणि जनतेपासून दुरावलेला संवाद यांच्याशी लढावे लागणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने सात वर्षांनंतर खांदेपालट केला. शांत, संयमी असणाऱ्या जयंत पाटील यांच्या जागेवर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आक्रमक, फर्डे वक्ते असणाऱ्या शशिकांत शिंदे यांची एकमताने निवड केली आहे. पाटील यांनी पडत्या काळात पक्षाची धुरा नेटाने सांभाळत, पक्षाला स्थिर करण्यात मोठे योगदान दिले आहे.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे यांच्यासारखा आक्रमक चेहरा पक्षाने पुढे केला आहे. शशिकांत शिंदे यांच्यापुढे पक्षाला एकसंध ठेवणे, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणे आणि स्थानिक निवडणुकीत यश मिळवणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
त्यांच्या आक्रमक नेतृत्वाला जयंत पाटील यांच्या संयम आणि अनुभवाची जोड द्यावी लागणार आहे. जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी पक्षाला सामाजिक, आर्थिक मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेऊन रस्त्यावरची लढाई लढावी लागणार, हे मात्र निश्चित.
जयंत पाटील यांनी २०१८ पासून पक्षाची यशस्वी धुरा सांभाळली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत ५४ जागा जिंकून स्थिर कामगिरी केली. तथापि, पक्षातील काही गटांना त्यांचा शांत स्वभाव आणि टोकाची भूमिका न घेण्याची प्रवृत्ती खटकली.
पक्षात २०२३मध्ये उभी फूट पडली, तेव्हाच आक्रमक भूमिका घेऊन प्रत्युत्तर द्यावे, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र जयंत पाटील यांनी संयमाने, भावनिक होऊन परिस्थिती हाताळली. पक्षाला स्थिर करण्यात त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. असे असले, तरी या काळात ते कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी प्रेरित करण्यात कमी पडल्याची तक्रारही अनेकांनी केली.
पुढेही सरकारच्या धोरणांविरोधात विधानसभेत आणि बाहेरही आक्रमक भूमिका मांडताना ते दिसले नाहीत. उलट मिलीजुली सरकारचा भाग असल्यासारखे व्यवहार केल्याचा आरोप पक्षातील तरुणांना वाटतो.
त्यामुळेच किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आक्रमकपणे जाण्यासाठी नेतृत्व बदल करावा, त्यासाठी आक्रमक चेहरा देण्याची मागणी वाढली. त्यामुळे आपसूकच शशिकांत शिंदे यांचे नाव एकमताने पुढे आले. शशिकांत शिंदे माथाडी कामगारांचे नेते म्हणून परिचित आहेत. कामगार हक्कांसाठी केलेली आंदोलने, कामगारांचे संघटन त्यांनी मोठ्या कुशलतेने केले आहे. त्याच्या उपयोग पक्षातील संघटन बांधणीला होणार आहे.
अजित पवार यांच्या बंडानंतरही पक्षातील काही नेत्यांमध्ये असंतोष आहे. सहकारी संस्था, साखर कारखाने आणि शिक्षण संस्था चालविणारे नेते सत्ताधारी महायुतीच्या दबावाखाली पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत.
सांगली आणि सोलापूरमधील काही नेत्यांनी अजित पवार गटात जाण्याचे संकेत दिले आहेत. ही चलबिचल थांबवून पक्ष एकसंध ठेवण्याचे आव्हान शिंदे यांच्यासमोर आहे. मराठी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर पक्षाची तळ्यात-मळ्यात भूमिका कार्यकर्त्यांना खटकली आहे.
पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी सक्तीच्या सरकारच्या निर्णयाला समस्त मराठी माणसाने विरोध दर्शवला. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली, तर ‘राष्ट्रवादी’चे नेते संभ्रमित राहिले. शरद पवार यांनी हिंदीच्या महत्त्वाबाबत केलेल्या वक्तव्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
लोकभावना समजून घेऊन, त्यांच्यासोबत जाणे आवश्यक असताना काठावरची भूमिका घेतल्याबद्दल कार्यकर्त्यांत असलेली नाराजी दूर करण्याचे काम शिंदे यांना करावे लागणार आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख आणि सोमनाथ सूर्यवंशी या प्रकरणांनंतर पक्षाने ठोस आंदोलन केले नाही.
जितेंद्र आव्हाड यांनी या मुद्द्यांवर आवाज उठवला, परंतु पक्षाने सामूहिक लढाई लढण्याची संधी गमावली. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये पक्षाच्या ध्येयाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पक्षाची वाटचाल करत असताना विचारांची स्पष्टता असणे, आवश्यक झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. पक्षाला सत्ताधारी महायुतीच्या लोकप्रिय योजनांना आणि आर्थिक ताकदीला तोंड द्यावे लागणार आहे. महायुतीच्या लाडकी बहीण योजनेने ग्रामीण भागात प्रभाव निर्माण केला आहे. मात्र महिन्याला १५०० रुपये मिळूनही प्रश्न सुटले आहेत का? महागाई, बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न आणि कर्जबाजारीपणा ठळकपणे मांडणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची रणनीती ठरवावी लागणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत होत आहेत. त्यासाठी सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार गट) आणि विरोधी महाविकास आघाडी (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट) यांनी कंबर कसली आहे. भाजपने रवींद्र चव्हाण, काँग्रेसने हर्षवर्धन सपकाळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने शशिकांत शिंदे यांना प्रदेशाध्यक्षपदी आणले आहे.
सत्ताधारी पक्ष आपल्या सत्तेच्या जोरावर आणि लोकप्रिय योजनांद्वारे प्रभाव वाढवत आहेत, तर विरोधकांना एकसंध राहण्याचे आणि जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या रोषाचा आवाज बनून एकसंधपणे लढा देण्याचे आव्हान आहे.
महायुतीने अनेक विरोधी नेत्यांना आपल्या तंबूत घेतले आहे. विरोधातील नेत्यांचे इनकमिंग होत असतानाच, आता युतीअंतर्गत पक्षातील नेत्यांना घेण्याची चढाओढ पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचा लोकसभेतील विजय आणि विधानसभेतील पराभव यांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे यांना कार्यकर्त्यांना प्रेरित करून पक्षाला यश मिळवून द्यावे लागणार आहे.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सत्तेचा सुकाणू आहे. सत्तेच्या जोरावर मोठमोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग आणि धारावी पुनर्वसन प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांवरून स्थानिक विरोध वाढत असतानाही हे प्रकल्प रेटून नेले जात आहेत.
कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, हिंगोली अशा किमान १० ते १२ जिल्ह्यांत या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. तरीही, सरकारने प्रकल्प रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत शिंदे यांना गोरगरिबांच्या बाजूने ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांच्या माथाडी कामगार नेतृत्वाच्या अनुभव उपयोगाला येणार आहे. मात्र शिंदे यांना पक्षाची याबाबतची नेमकी भूमिका काय, ते अगोदर निश्चित करावे लागणार आहे.
शशिकांत शिंदे हे आक्रमक नेते आणि फर्डे वक्ते म्हणून ओळखले जातात. माथाडी कामगारांचे नेतृत्व करताना त्यांनी १९९०च्या दशकात वाशी मार्केटमधील कामगारांच्या हक्कांसाठी यशस्वी लढा दिला. शरद पवार यांच्या पहिल्या फळीतील नेते म्हणून त्यांचा अनुभव आणि गावगाड्यांशी असलेला संपर्क पक्षाला लाभदायक ठरेल.
मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना अडकवण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, २०२४ मध्ये त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. ते आरोप त्यांनी खोडून काढले. त्यामुळे त्यांना सावध आणि संयमी वाटचाल करावी लागेल. त्यांना स्थानिक निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती आखण्यावर भर द्यावा लागेल.
ग्रामीण भागात शक्तिपीठ आणि जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना एकत्र करण्याची आणि सरकार विरोधात लढण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्याचा उपयोग संघटन बळकट करण्यासाठी शिंदे किती उपयोग करतात, हे येणाऱ्या काळात दिसेल. तसेच, धारावी पुनर्वसनासारख्या मुद्द्यांवर स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, त्यांच्यासोबत आहोत, हे दाखवावे लागणार आहे.
पक्षातील तरुणांना नेतृत्वाची संधी देऊन नवीन चेहरा पुढे आणत असताना जुन्या नेत्यावर अन्याय होणार नाही, गटातटाचे राजकारण होणार नाही, याची खबरदारी शिंदे यांना घ्यावी लागणार आहे.
मराठी भाषा सक्ती, देशमुख-सूर्यवंशी प्रकरण आणि शक्तिपीठ यासारख्या मुद्द्यांवर पक्षाच्या अस्पष्ट भूमिका कार्यकर्त्यांना खटकल्या आहेत. शिंदे यांनी याबाबत ठोस धोरणे आखावी लागतील. पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलने आणि कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे. तसेच पक्षाच्या ध्येयधोरणांची नव्याने आखणी करून कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
अजित पवार यांनी २०२३मध्ये भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक नेते त्यांच्यासोबत गेले. उरलेल्या नेत्यांवर सत्ताधारी पक्षांचा दबाव आहे. बारामती, पुणे येथील काही स्थानिक नेत्यांनी अजित पवार गटाशी संपर्क साधल्याचे सांगण्यात येत आहे. निधीच्या निमित्ताने काही आमदारही सत्ताधारी नेत्यांच्या संपर्कात आहेत.
अशा काठावरच्या नेत्यांना पक्षात टिकवून ठेवण्यासाठी शिंदे यांना वैयक्तिक संवाद आणि त्यांच्या संस्थांना संरक्षण देण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. तसेच, शरद पवार यांनी केलेल्या एकत्रिकरणाच्या चर्चेमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी स्पष्ट वक्तव्य करणे गरजेचे आहे.
अनेक वर्षे संघटनेत स्थान मिळावे, यासाठी रोहित पवार प्रयत्नशील होते. मात्र त्यांचे जयंत पाटील यांच्याशी फारसे सख्य नव्हते. पक्षात पाटील, पवार अशा दोन वाटा समांतर चालत राहिल्या. जयंत पाटील पायउतार झाल्यावर तत्काळ रोहित पवार यांचा संघटनेत प्रवेश झाला आहे.
त्यांच्या नियुक्तीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला तरुण नेतृत्व आणि नव्या रणनीतींचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे पक्षाला स्थानिक आणि राज्य पातळीवर नवीन ऊर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.
असे असले तरी पक्षासमोरील आव्हाने पाहता, झाले गेले विसरून शरद पवार, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांचे मार्गदर्शन घेऊन वाटचाल केल्यास रोहित पवार यांना भविष्यात आणखी चांगली संधी मिळू शकते, मात्र त्यासाठी त्यांना खूप संयमाची गरज आहे, हे मात्र नक्की आहे. जयंत पाटील यांनी पक्षाला कठीण काळात स्थैर्य दिले.
कोल्हापूर-सांगली पट्ट्यात त्यांनी पक्षाचा मजबूत पाया बांधला आहे. त्यांच्या संयमी नेतृत्वामुळे प्रशासनाशी समन्वय साधण्यात पक्षाला यश मिळाले. मात्र, संघटनेतून बाजूला जाण्याने या भागातील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. शिंदे यांना ही पोकळी भरून काढण्यासाठी कोल्हापूर-सांगलीत विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.
Q1: शशिकांत शिंदे कोण आहेत?
A1: ते माथाडी कामगारांचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नवे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.
Q2: जयंत पाटील यांची जागा का बदलण्यात आली?
A2: त्यांचा संयमी स्वभाव आणि आक्रमक विरोधाची धार कमी झाली होती, म्हणून नेतृत्वात बदल झाला.
Q3: पक्षासमोर सध्या कोणती मोठी आव्हानं आहेत?
A3: गटबाजी, जनतेशी तुटलेला संवाद, आणि स्थानिक नेत्यांची गळती ही मुख्य आव्हाने आहेत.
Q4: शिंदे यांच्या निवडणूक तयारीत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे असतील?
A4: महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रकल्पांविरोधात ठाम भूमिका घेणे हे मुद्दे ठरणार आहेत.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.