पाकिस्तानमध्ये एकच गोष्ट स्थिर आहे ती म्हणजे ‘अस्थिरता’ असे म्हटले जाते. ही अतिशयोक्ती नसून वस्तुस्थिती असल्याचे आपल्याला पाकिस्तानच्या राजकारणावर नजर टाकल्यास सहज स्पष्ट होते. १९४७ मध्ये पाकिस्तानची स्थापना झाली; परंतु आजतागायत एकाही सरकारला त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.
आजही पाकिस्तान मोठ्या अस्थिर परिस्थितीला तोंड देत आहे. संसदेत सरकार असले तरी सारी सत्ता चालते ती केवळ लष्कराचीच. राजकीय अशांतता, दहशतवादी हल्ले, आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान आतून पुरता पोखरला गेला आहे. अशा अनिश्चित वातावरणात पाकिस्तानची वाटचाल पुन्हा एकदा लष्करी राजवटीकडे सुरू असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे ठाम मत बनले आहे.
पाकिस्तानच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास आपल्याला एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते ती म्हणजे देशाच्या पाचवीला पुजलेली राजकीय अस्थिरता. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत पाकिस्तानात केवळ ३७ वर्षेच लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सत्तेत राहिले. तर ३२ वर्षे लष्करशहा सत्तेत होते. उरलेले आठ वर्षे या देशाने राष्ट्रपती राजवट अनुभवली. या काळात पाकिस्तानने तब्बल २२ पंतप्रधान पाहिले. पण यातील एकाही पंतप्रधानाला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही.
आत्तापर्यंत केवळ तिघांना चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवता येऊ शकले. सर्वाधिक तीन वेळा पंतप्रधान झालेले नवाज शरीफ हे पाकिस्तानातील सर्वाधिक म्हणजे ९ वर्षे सत्तेत राहिलेले राजकीय नेते आहेत. सध्या त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ हे पंतप्रधान आहेत. नवाज शरीफ यांच्याव्यतिरिक्त, लियाकत अली खान आणि युसूफ रझा गिलानी यांनी सलग चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवले. शिवाय हे पंतप्रधान सत्तेवर असतानाही लष्कराची नजर त्यांच्यावर कायम असे. या पंतप्रधानांना कधीही मोकळेपणाने राज्यकारभार करता आला नाही.
पाकिस्तानात लष्कराने कधीही देशात लोकशाही व्यवस्था मूळ धरणार नाही याची काळजी घेतली. आपली ताकद कायम रहावी यासाठी लष्कराने सतत प्रयत्न केले. त्याला कधी अमेरिका तर कधी चीनने खतपाणी घातले. त्यातही अमेरिकेचा वाटा मोठा. शीतयुद्धाच्या काळात रशियाला शह देण्यासाठी तर नंतरच्या काळात अफगाणिस्तान त्याचप्रमाणे अरब देशातील हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेने नेहमी पाकिस्तानी लष्करशहांना पाठबळ दिले.
पाकिस्तानी लष्कराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अमेरिकेने आपले राजकीय हिशेब चुकते केले. या राजकारणात पाकिस्तानी लष्कराची ताकद सतत वाढत राहिली ती आजही कायमच आहे. जनतेला भारताची भिती दाखवत लष्कराने नेहमी पाकिस्तानी जनतेची दिशाभूल करण्यात धन्यता मानली.
सध्या पाकिस्तानातील स्थिती अतिशय गुंतगुतीची बनली आहे. लष्कर विरोधात असल्याने लोकप्रिय नेते व माजी पंतप्रधान इम्रान खान सध्या तुरुंगात आहेत. लष्कराला तेथे राजकीय स्थिरता नको आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. सर्व शक्ती लष्कराच्या हाती एकवटलेली असली पाहिजे याबाबत आजी - माजी लष्करी अधिकाऱ्यांत एकवाक्यता असते. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
या निवडणुकीत लष्कराने लोकप्रिय नेते इम्रान खानच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षाला निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असे असूनही ‘पीटीआय’ समर्थक आणि नेत्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यामुळे पाकिस्तान मुस्लिम लीगने (नवाज) सरकार स्थापन केले. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ सध्या पंतप्रधान आहेत.
तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे असिफ अली झरदारी अध्यक्ष आहेत. इम्रान खान यांना बाजूला ठेवून लष्कराने झरदारी व शरीफ या अन्य राजकीय विरोधकांना सत्तेत बसवून एकाच दगडात तीन पक्षी मारले आहेत. अशा प्रकारे लष्कर पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेवर वर्चस्व गाजवत आहे. ही घटना लष्कर आणि नागरी सत्तेतील दुफळीचे महत्त्वाचे कारण आहे.
सत्तेपासून दूर ठेवल्याने इम्रान खान यांचे समर्थक सध्याचे कमालीचे अस्वस्थ आहेत. आपला नेता तुरुंगात असतानातही या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले होते. पण तरीही त्यांच्या हाती सत्ता नाही. त्यामुळे पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेते व कार्यकर्त्यांनी इम्रान खान यांना तुरुंगातून मुक्त करावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन उभारले आहे. गेल्या जून व जुलैमध्ये पक्षाच्या वतीने प्रचंड मोठी निदर्शने करण्यात आली. पंजाब, सिंधमध्ये हजारो कार्यकर्ते निदर्शनात सहभागी झाले. लाहोरमध्ये तुफान प्रतिसाद मिळाला.
यावरून सत्तेत नसले तरी जनतेचा इम्रान खान यांना मोठा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होते. इम्रान यांच्या अनुपस्थितीत ‘पीटीआय’चे नेते अली अमीन गंडापूर यांनी या आंदोलकांचे नेतृत्व केले. त्यामुळे अध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान शरीफ यांच्यावरील दबाव वाढला आहे. पण दोघेही नेते व लष्कर जोपर्यंत हिरवा कंदीत देत नाही तोवर इम्रान यांची सुटका अशक्य आहे. सध्या लष्कर आणि सरकार यांची इम्रान यांच्या पक्षाचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी युती झालेली आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी त्यांचे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
पाकिस्तानात लष्कराने आपली सत्ता टिकवण्यासाठी सतत दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचे उघड धोरण अवलंबले आहे. शेजारी भारताला जनतेच्या समोर शत्रू म्हणून उभे करणे आणि काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे ही पाकिस्तानी लष्कराची अपरिहार्यता आहे. मात्र सध्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती कमालीची नाजूक बनलेली आहे. महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. खाण्यापिण्याचे रोजचे जिन्नस, साखर, पीठ प्रचंड महागले आहे. पाच किलो आट्याच्या पिशवीला ७०० रुपये मोजावे लागत आहेत.
सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काहीही काम नाही. त्यामुळे युवा पिढी कमालीची हताश झालेली आहे. मात्र सरकारला याबाबत सोयरसुतक नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. लष्कराच्या दबावापुढे झुकत सरकार शस्त्रसामग्री खरेदी करीत आहे. दहशतवादाला उत्तेजन देते आहे. महागाई, बेरोजगारीमुळे सर्वसामान्य जनता पिचून गेली आहे. मात्र त्याकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे निश्चित असे धोरण नाही.
आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानमधील सर्वसामान्य लोकांना जगणे मुश्कील बनले आहे. व्यवसाय, बांधकाम आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादनात घट झाल्यामुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या अस्थिरतेचा फायदा विशेषतः बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर-पख्तूनख्वा प्रदेशात अतिरेकी आणि फुटीरतावादी शक्ती घेत आहेत.
राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती अशाप्रकारे अस्थिर असताना पाकिस्तानी लष्कर आपल्या कारवाया करण्यात मश्गूल आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सध्याचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना ‘फील्ड मार्शल’ ही सर्वोच्च पदवी देण्यात आली. यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. जनरल मुनीर थेट राजकारणात हस्तक्षेप करून कधीही सत्ता हस्तगत करू शकतात अशी साऱ्या पाकिस्तानात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. यामुळे अध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान शरीफ यांचे धाबे दणाणले आहे. लष्कराच्या वाढत्या दबावामुळे भारतासोबतच्या सीमेवर सतत तणाव असतो. लष्करप्रमुख असीम मुनीर सारी सूत्रे आपल्या हाती कशी राहतील यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी नुकतीच अमेरिकेला भेट दिली. तेथे त्यांचे स्वागत झाले. चीनशीही ते सतत संपर्कात असतात. त्यामुळे पाकिस्तानातील संभाव्य सत्तापालटाच्या अटकळींना पुष्टी मिळते.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने उचललेली कठोर पावले, सिंधू पाणी कराराचे निलंबन आणि व्यापार बंदी यामुळे पाकिस्तानची आधीच डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली आहे. आता अन्न, पाणी, औषध आणि रोजगाराचे संकट थेट सामान्य लोकांवर परिणाम करत आहे. मात्र त्याचे सोयरसुतक ना राजकीय पक्षांना आहे ना लष्कराला. आज प्रश्न फक्त सत्तेत कोण आहे हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानच्या नागरिकांना स्वतःचे भवितव्य स्वतः ठरवण्याचा अधिकार आहे का? आणि दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. आर्थिक संकट, प्रशासकीय गैरव्यवस्थापन आणि सुरक्षा चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीच्या नावाखाली लष्कराकडून वारंवार होणारे हस्तक्षेप पाकिस्तानातील लोकांना वारंवार निराशेकडे ढकलत आहेत. आणि सारा राजकीय अवकाश अस्थिर कसा राहील यासाठी पाकिस्तानी लष्कराचे प्रयत्न अव्याहतपणे सुरु आहेत. त्यामुळे लष्कराच्या टाचेखालील पाकिस्तानची लोकशाही साऱ्या दक्षिण आशियासाठी डोकेदुखी बनलेली आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच पाकिस्तानी लष्कराने देशातील राजकारणावर, सत्ताकारणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न केल्याचे इतिहासावर नजर टाकल्यास स्पष्ट होते. पाकिस्तानात सर्वप्रथम १९५८ मध्ये जनरल अयुब खान यांनी लोकनियुक्त सरकार बाजूला करून सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर १९७७ मध्ये जनरल झिया उल हक यांनी तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे सरकार बरखास्त करून मार्शल लॉ लागू केला आणि लष्करशाही आणली. अलीकडच्या काळात १९९९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी याच प्रकारे सत्ता हातात घेत पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदावर स्वतःची नेमणूक करून सारी सत्ता ताब्यात घेतली. त्यांची सत्ता २००८ पर्यंत कायम होती. त्यानंतर जरी पाकिस्तानात लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे सत्तेत असली तरी त्यांच्यावर लष्कराचा प्रभाव कायम राहिलेला आहे. जे सत्ताधीश लष्कराचे ऐकत नाहीत त्यांना सत्तेत फार काळ राहता येत नाही हा इतिहास आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
