Sri Lanka Economic Crisis: श्रीलंकेत कसे निर्माण झाले अरिष्ट?: सावध ऐका पुढल्या हाका...

Sri Lanka political instability:आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व चीन-भारतासाख्या मोठ्या राष्‍ट्रांची साथ घेऊन आर्थिक डोलारा सावरण्याचा प्रयत्न दिसानायके करत असले, तरी श्रीलंका अजूनही संकटातून पुरता सावरलेला नाही.
Sri Lanka political instability
Sri Lanka political instabilitySarkarnama
Published on
Updated on

नेपाळमधील ताज्या संकटाने साडेतीन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत उद् भवलेल्या राजकीय व आर्थिक संकटाची आठवण होत आहे. भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागराने वेढलेल्या या छोट्याशा सुंदर देशालाही एप्रिल २०२२ मध्ये भ्रष्टाचार, आर्थिक बेशिस्त व घराणेशाहीने ग्रासले होते. त्याविरोधात तेथील युवकांनी उठाव करून तत्कालीन अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्ष व त्यांचे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांचे सरकार उलथवून टाकले होते.

त्यानंतर २०२४ मध्ये श्रीलंकेत निवडणुका होऊन अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व चीन-भारतासाख्या मोठ्या राष्‍ट्रांची साथ घेऊन आर्थिक डोलारा सावरण्याचा प्रयत्न दिसानायके करत असले, तरी श्रीलंका अजूनही संकटातून पुरता सावरलेला नाही.

जगाची घडी विविध कारणांवरून बिघडलेली असतानाच नुकत्याच झालेल्या नेपाळमधील व त्याआधीच्या बांगलादेश व पाकिस्तानातील संकटांनी आपल्या देशाच्या शांतता, सुरक्षा व एकात्मकतेला बाधा पोहोचत आहे. त्यादृष्टीने या सर्वच शेजारी राष्ट्रांत तातडीने शांतता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. श्रीलंकेत एप्रिल २०२२ मध्ये नागरिकांनी उठाव केला. या देशाची लोकसंख्या केवळ दोन कोटी १५ लाख असली तरी तेथील अशांततेला दुर्लक्षून चालणार नाही. तत्कालिन अध्यक्ष (राष्ट्रपती) गोटाबाया राजपक्ष आणि तत्कालिन पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांच्या सरकारविरूद्ध तब्बल सहा महिने ही निदर्शने, आंदोलने सुरू होती. शेवटी त्या दोघांना राजीनामा द्यावा लागला. आर्थिक गैरशिस्त, भ्रष्टाचार, घराणेशाही शिगेला पोहोचल्याने ही वेळ आली होती.

सुरूवातीला लोकांना वीजकपात, इंधनासारख्या मूलभूत गोष्टींचा तुटवडा सहन करावा लागला. परकीय चलनाच्या तीव्र टंचाईमुळे आवश्यक आयातीसाठी पैसे देणे देशाला कठीण झाले. जवळपास हजारो निदर्शक महिंदा राजपक्ष यांच्या निवासस्थानाभोवती जमा झाले. त्यांनी सुरक्षा कुपणे तोडून टाकून निवासस्थानात प्रवेश केला व नासधूस केली. त्यांना राजीनामा देऊन मालदीवला पलायन करावे लागले. त्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांची अध्यक्षपदी नेमणूक झाली. त्यांनी देशात आणिबाणी व संचारबंदी लागू करत शांतता प्रस्थापित करण्याचा व आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी महागाईचा दर १७.५ टक्क्यांवर पोहोचला होता. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. एक किलो तांदूळ ५०० श्रीलंकन रूपयांना मिळत होता. जो आधी साधारणपणे ८० श्रीलंकन रूपये असायचा. दुधाचे ४०० ग्रॅमचे पॉकेट चक्क अडीचशे श्रीलंकन रूपयांना मिळायचे. जे पूर्वी केवळ ६० रूपयांना मिळायचे. या घटनेमुळे देशात राजकीय पोकळी तयार झाली. देशावर परदेशी व्यापाऱ्यांचे ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज होते.

Sri Lanka political instability
Bandu Aandekar: गणेश पेठ फिश मार्केटमधील 'बडा मासा' उकळत होता कोट्यवधीची खंडणी; आकडा ऐकून पोलिस चक्रावले!

श्रीलंकेत संकट कसे निर्माण झाले?

२००९ : दशकभरापासूनचे गृहयुद्ध युद्ध संपले आणि सरकारचे लक्ष देशांतर्गत उत्पादनाकडे वळले. मात्र स्थानिक उत्पादन व विक्रीवर ताण आला. २०१९ः २०१९ मध्ये प्राप्तिकरात अचानक कपात करण्यात आली. त्यामुळे सरकारी महसुलात लक्षणीय तोटा झाला आणि आधीच रोख रकमेचा तुटवडा असलेल्या देशाचे नुकसान झाले.

२०२० : कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे जगभरातील सीमा बंद झाल्या. देशातंर्गत उद्योगही गुदमरले. २०१८ मध्ये पर्यटनाने देशाच्या जीडीपीमध्ये (पाच टक्के) मोठे योगदान देऊन ३८,८०० नोकऱ्या निर्माण केल्या होत्या पण २०२० मध्ये जीडीपीत पर्यटनाचा वाटा ०.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. तसेच या टप्प्यावर चाळीस हजारांहून अधिक नोकऱ्या गेल्या.

२०२१ : सरकारने परदेशी खतांवर बंदी घातली होती. ही बंदी देशाच्या परकीय चलन साठ्यातील घट रोखण्यासाठी होती. तथापि शेतकऱ्यांना केवळ स्थानिक सेंद्रीय खतांचाच पुरवठा झाल्याने पीक उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले.

एप्रिल २०२२ : एप्रिलच्या सुरूवातीला कोलंबोत अध्यक्ष राजपक्ष यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने झाली.

मे २०२२ : सरकारच्या समर्थकांनी निदर्शकांवर क्रूर हल्ला केला. त्यानंतर अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्ष यांचे भाऊ महिंदा राजपक्ष यांनी राजीनामा दिला. आणि त्यांच्या जागी रानिल विक्रमसिंघे यांची नियुक्ती झाली. विक्रमसिंघे अध्यक्षपदी नियुक्त झाले.

जून २०२२ : नागरिकांना अन्नधान्य पिकविण्यासाठी अतिरिक्त दिवस मिळावा म्हणून यासाठी सरकारने चार दिवसांचा आठवडा मंजूर केला. मे महिन्यात अन्नधान्य महागाई ५७ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली. याशिवाय युक्रेनमधील युद्धामुळे व जागतिक स्तरावर इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे धान्याच्या किंमती वाढून श्रीलंकेत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.

मागील कर्ज फेडण्यासाठी आधी आवश्यक वस्तू आयात करण्यासाठी परकीय चलनसाठ्याची नितांत आवश्यकता असते. १२ तासांपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होणे, रूग्णालयांत आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा, शालेय परीक्षेसाठी कागदपत्रांचा अभाव आणि पेट्रोलपंपावर इंधनच नसल्याने अराजकतेचे वातावरण होते. आर्थिक गैरशिस्त, भ्रष्टाचार, शेतीतील अडचणी यामुळे आर्थिक संकट ओढवले. सुरूवातीला करकपात लादण्यासारख्या धोरणात्मक व चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारी महसुलावर मोठा परिणाम झाला. २०१९ ची अध्यक्षपद निवडणूक व त्यानंतरच्या २०२०ची संसदेची निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने राबवलेल्या लोकप्रिय अजेंड्याचा तो भाग होता. या करकपातीमुळेच अर्थसंकल्पीय तूट पाच टक्क्यांवरून वाढून १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे महागाई वाढली व देशावर आर्थिक संकट कोसळले

श्रीलंकेचे सत्ताकारण

श्रीलंकेला हजारो वर्षांचा प्राचीन इतिहास लाभला आहे. सिंहली व बौद्ध साम्राज्य इथे नांदत होती. या साम्राज्यांची स्वतःची अशी वास्तुकला व जलप्रणाली अस्तित्वात होती. १६ व १७ व्या शतकात पोर्तुगीज, डच व इंग्रजांनी इथे आपले पाय रोवले. शेवटी ४ फेब्रुवारी १९४८ साली हा देश इंग्रजांपासून स्वतंत्र झाला. हा देश चहा, रबर व मसाल्यांचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे.

१९७२ हा देश गणराज्य झाला. तर १९७८ ला देशात संविधानानुसार लोकशाही अस्तित्वात आली. मागच्या काही वर्षांपूर्वी (२००९) सिंहली व तमिळी नागरिकांचे २५ वर्षे चालत असलेले गृहयुद्ध संपुष्टात आल्याने हा देश शांततेचा अनुभव घेत होता. या गृहयुद्धाने रणसिंगे प्रेमदासा या अध्यक्षाचा बळी घेतला तर कुमारतुंगा यांच्यावरही अनेक हल्ले झाले. या गृहयुद्धातून बाहेर पडल्यानंतर आर्थिक अरिष्ट व भ्रष्टाचाराने या देशाला ग्रासले. श्रीलंकेत सिंहली लोक बहुसंख्येने आहेत. या बहुसंख्यांकाच्या आधारावर राज्य करण्याचा प्रयत्न येथील प्रमुख राजकीय पक्ष युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी), श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएफपी) व श्रीलंकन पोडुजन पेरामुना (एसपीपी) हे करायचे. या पक्षांच्या राजकारणात तमिळ लोकांना स्थान असायचे नाही. या सर्व राजकीय पक्षांच्या काळात घराणेशाहीला ऊत आला होता.

२०२२ च्या अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या निवडणुकीत मतदारांनी जुन्या सर्वच पक्षांना अर्थातच सहा वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या विक्रमसिंघे व अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या राजपक्ष कुटुंबालाही सत्तेबाहेर भिरकावून दिले. तर अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील एनपीपी या नव्या पक्षाला संधी दिली. हा बदल करण्यात युवकांची मोठी भुमिका आहे. दिसानायके हे विचारसरणीने डावे असून ते विज्ञान शाखेचे पदवीधर आहेत. त्यांनी १९८७ साली जेव्हीपी या पक्षात प्रवेश केला.

त्यावेळी श्रीलंकेत भारतविरोधी विद्रोह शिगेला पोहोचला होता. १९८० ला भारताने श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरांचे आक्रमण थोपविण्यासाठी भारतीय सैनिकांची शांतीसेना पाठविली होती. मात्र या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता. २०१९ साली जेव्हीपी या पक्षांचे नाव एनपीपी झाले व अनुरा कुमारा हे अध्यक्ष झाले. स्थापनेनंतर पाचच वर्षांत या पक्षांने मतदारांत स्थान मिळवून सत्ता प्राप्त केली. अनुरा कुमारा दहावे अध्यक्ष (राष्ट्रपती) झाले. ते डावे असल्याने त्यांचा ओढा साहजिकच चीनकडे होता. मात्र एनपीपीने आपल्या भारतविरोधी भूमिकेत बदल केला. दिसानायके यांनी भारताच्या विरोधात वक्तव्ये प्रचारकाळात केली नाहीत. मात्र निवडणुकीआधी दिसानायके यांनी भारतीय उद्योजक अदाणी यांच्या विंड पॉवर स्टेशनवर टीका केली होती.

त्यामुळे अदाणी यांनी ३६७ कोटींची गुंतवणूक रोखली होती. निवडणुकीनंतर यावर्षी फेब्रुवारीत दिसानायके यांनी भारताचा दौरा केला तसेच समाधानकारक चर्चा केल्याने वातावरण निवळण्यास मदत झाली. त्यामुळे दिसानायके यांची लोकप्रियता वाढू लागली. युवकांतील लोकप्रियता व भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचा इरादा तसेच चीन, भारत व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आदींच्या सहकार्याच्या बळावर दिसानायके श्रीलंकेला आर्थिक व राजकीय संकटाच्या बाहेर काढू शकतील का हा कळीचा प्रश्न आहे.

कारण त्यांना सत्तेवर येऊन अजून एक वर्षाचा कालावधीही पूर्ण झालेला नाही. चीनच्या आर्थिक सहकार्याला भुलून श्रीलंकेने सार्वभौमत्वाशी तडजोड करू नये, अशी भारताची भूमिका आहे. श्रीलंकेने चीनला आपली बंदरे, लष्करी तळ व विमानतळे वापरण्यास दिली तर ती भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार असल्याने भारताने श्रीलंकेला काही अपेक्षांच्या अटीवर सहकार्य करण्याचे कबूल केले आहे. ते जर झाले तर भारताच्या व दक्षिण आशियातील राष्ट्रांच्या शांततेच्या दृष्टीने योग्य पाऊल असेल. हे साध्य करण्यासाठी श्रीलंकेला अजूनतरी बरीच खडतर वाटचाल करावी लागणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com