राज्य गेलंय खड्ड्यात; तरीही चंद्रकांतदादा झोकात! 

पुणे : राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे राज्य अक्षरक्षः खड्ड्यात गेले आहे. राज्यातील कोणताही रस्ता घ्या. तेथे खड्डयांचे साम्राज्य आहे. खड्डे न बुजवल्याने अपघाताच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे.

महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दारू दुकाने, बार सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केले. मात्र त्याची कसर खड्यांनी भरुन काढली आहे. त्यामध्ये काहींना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. पुणे- नाशिक महामार्गावरील काम न झालेल्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने अपघात होऊ लागले आहे. मंचर- निरगुडसर रस्त्यावर अपघात होऊन दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होण्याचे प्रकार घडत आहेत. मंचर-भीमाशंकर रस्त्यावर देशातील कानाकोप-यातील भाविक रोज प्रवास करतात. तरी देखील खड्डे बुजवण्याची तसदी संबंधित विभागाने घेतली नाही. 

कोकणातील रस्ते हे चांगल्या दर्जाचे म्हणून ओळखले जात होते. मात्र या रस्त्यांची चाळण पाहिल्यानंतर कोकणात जाणे जिवावर आले आहे. राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने खड्ड्यांचे प्रमाण यंदा सर्वाधिक आहे. पाऊस असेपर्यंत जनतेनेही सरकारची अडचण समजून घेतली होती. पाऊस संपल्यानंतरही रस्त्यांवरील खड्डे कायम असल्याचे पाहून जनता मात्र आता चिडू लागली आहे. सरकार आणि कंत्राटदारांमधील या दोघांमधील वादात जनता भरडली जात आहे. 

अधिकाऱ्यांच्या चलाखीला चपराक 

निविदा भरण्यासाठी नव्या अटी टाकल्या आहेत. कोणत्याही रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे टेंडर या आधी काढताना त्याचे छोटे तुकडे केले जात होते. आता संपूर्ण रस्त्यावरील खड्‌डे बुजविण्याचे काम एकाच ठेकेदाराला दिले जाणार आहे. त्यामुळे एक-दोन किलोमीटरचे छोटी कामे घेण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. छोटी कामे तीन लाखांच्या आतील रकमेची असल्याने या निविदा ऑनलाइन प्रक्रियेतून वगळण्याचा मार्ग या आधी खुला होता. तो बंद झाल्याने खड्डे बुजविण्याची कामांच्या निविदाही ऑनलाइन भराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच स्पर्धा वाढून रास्त दरात या निविदा भरल्या जाण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. बांधकाम विभागातीलच अधिकारी अशी छोटी कामे स्वतः च्या मर्जीतील लोकांकडून करून घेण्याची चलाखी या आधी करत होते. ही चलाखी आता बंद होणार आहे. 

कामाची गॅरंटी घेणे आवश्‍यक 

दुसरी अट आहे ती किमान दोन वर्षे या खड्डे बुजविण्याच्या कामाची ग्यॅरंटी घेण्याची. ही देखील चांगली अट आहे. मात्र त्यानुसार रेट सरकारने द्यावा, अशी कंत्राटदाराची मागणी आहे. तिसरी सर्वात महत्त्वाची अट आहे ती 12 टक्के जीएसटीची. हा जीएसटी ठेकेदारानेच भरला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. या आधी व्हॅट गृहित धरून सरकार बिलाची रक्कम देत होते. वाळू, खडी, सिमेंट, डांबर या वस्तूंवरील जीएसटीचा परतावा ठेकेदाराला मिळणार आहे. त्यामुळे जीएसटीची एकूण रक्कम फार होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. ठेकेदारांचा यालाचा विरोध आहे. यामुळे संपुर्ण राज्यात निविदा फार कमी संख्येने भरत असल्याचे चित्र आहे. पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर विभागाने 61 रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यातील केवळ 13 निविदांनाच प्रतिसाद मिळाला. 

गडकरींची मध्यस्थी अयशस्वी 

याबाबत कंत्राटदारांच्या संघटनांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले. गडकरी यांनी चंद्रकांतदादांना फोन करून यात लक्ष घालावे आणि कंत्राटदारांची बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली. स्वतः दादांनी तर बैठक घेतली नाहीत. ती जबाबदारी खात्याच्या सचिवावर सोडली. कंत्राटदारांची शिष्टमंडळे दादांना विविध कार्यक्रमात भेटतात. प्रश्‍नातून मार्ग काढा, अशी विनंती करतात. दादा म्हणतात "आधी काम सुरू करा. मग पुढचे ठरवू!' कायदेशीर बाबींतून मार्ग निघाल्याशिवाय कोण कसा कामे करणार?

निव्वळ मंत्र्यांच्या तोंडी आश्‍वासनावर काम करण्याचे दिवस केव्हाच संपलेत, याचा पक्का विश्‍वास कंत्राटदारांना असल्याने ते देखील सध्या शांतच आहेत. दुसरीकडे दादांनी कोल्हापुरमधील एका बैठकीत असे सांगितले की तुम्ही निविदा भरूच नका. कारण सरकारकडे तुम्हाला द्यायला रक्कमच नाही. दादांनीच अशी स्पष्टोक्ती केल्याने मग कंत्राटदार कशाला पुढे येतील? 

मंत्री म्हणून जबाबदारी कोणाची? 

खरे तर खड्डे बुजविण्यासाठी सरकारच्या अटी चांगल्या आहेत. मात्र त्यातून मार्ग कसा काढायचा आणि काम कसे करून घ्यायचे, याचा मंत्री म्हणून जबाबदारी घ्यायलाच हवी. कारण या वादात सुवर्णमध्य न काढल्यास हाल जनतेचे होणार आहेत. याची जाणीव स्थानिक लोकप्रतिनिधींना होऊ लागली आहे. भाजपचे मंत्री आणि आमदारांना जनता याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, याचीही त्यांना खात्री आहे. 

एसटीच्या संपाबाबत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी जरा अरेरावीचा, उद्दामपणाची भाषा वापरली. त्यामुळे संप अधिक चिघळला. रावते यांची प्रशासक म्हणून भूमिका योग्यही असेल पण त्यांनी योग्य ती जबाबदारी घेऊन संपाबाबत तोडगा काढला असता तर जनतेचे सणासुदीत हाल झाले नसते. अंगणवाडी सेविकांच्या संपाबाबत पंकडा मुंडे यांनी अशीच आडमुठी भूमिका घेतली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. आता रस्त्याच्या प्रश्‍नातही मुख्यमंत्र्यांनाच भूमिका घ्यावी लागणार का? तसे असेल तर राज्यातील क्रमांक दोनचे मंत्री म्हणून पाटील यांचा दबदबा असूनही काय उपयोग? त्यामुळे जनता रस्त्यांवरून सरकारवर चिडण्याआधीच चंद्रकांतदादांनी हे काम तातडीने मार्गी लावायला हवे.