महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती, मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्षांचे दुटप्पी राजकारण, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्युप्रकरण, जाती-जातींमधील तणाव, जातीयवादी-हिंदुत्ववादी राजकारण आदी मुद्द्यांवर वंचित-बहुजन आघाडीचे नेते ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी साधलेला संवाद.
महाराष्ट्राचे राजकारण हे नेहमीच राजकीय विश्लेषकांसाठी अभ्यासनीय अन् रोचक राहिले आहे. येथे अनेकदा आश्चर्यकारक तडजोडी फेरतडजोडी झाल्या आहेत जुने मित्र शत्रू बनले अन् जुने शत्रू मित्र बनले आहेत. मला वाटते महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा राज्याच्या पलिकडेही परिणाम होईल. हिंदुत्व ते औरंगजेब, महाविकास आघाडीचे अस्तित्व टिकून राहण्यापासून नवीन आघाड्यांचे गणित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विभाजनवादी भूमिका अन् प्रादेशिक व लहान पक्षांची महत्त्वाची भूमिका प्रभाव टाकेल. या सगळ्यांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रवाहावर आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या ‘अजेंड्या’वर होणार आहे.
मुख्य प्रवाहातील पक्ष हे वंचित, शोषित अन् भेदभावग्रस्त लोकांना राजकीय सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा हेतू बाळगूनच राजकारण करतात. हे पक्ष भीती, द्वेष आणि हिंसाचाराच्या राजकारणाद्वारे हे साध्य करतात. खरा प्रश्न तर हा आहे की महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवाहातील पक्ष खरोखर छत्रपती शिवाजी महाराज, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे नेत आहेत का? की ते या महामानवांच्या नावांचा फक्त राजकीय फायद्यासाठी वापर करीत आहेत अन् प्रत्यक्षात पेशवाई आणि मनुस्मृतीचे विचार पुढे नेत आहेत?
अलीकडे पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वंचित-बहुजन आघाडीने प्रतिनिधित्व व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली. महायुती अन् महाविकास आघाडीने मात्र राज्यातील ऱ्हास होत असलेल्या प्रतिनिधित्व अन् आरक्षणाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात वेळ घालवला. ‘ओबीसी’ आणि मराठा समाजामध्ये निर्माण झालेला तीव्र तणाव पाहता, या आघाड्यांनी काही ठोस भूमिका का घेतली नाही? ती भूमिका केवळ वंचित-बहुजन आघाडीनेच घेतली.
सवर्ण जातीयतेची जाणीव उघडपणे दिसून येत आहे आणि ते हिंदुत्वाच्या आधारावर संघटित होत आहेत. याचा फायदा कोणाला? याचे उत्तर आहे, मुख्य प्रवाहातील पक्षांना. जे या तणावांना खतपाणी घालतात अन् नुकसान कोणाचे, तर भेदभावग्रस्त जाती व अल्पसंख्यांकांचे. मी पुन्हा सांगतो, महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणाचा मार्ग व प्रवाह ठरवेल. सध्या आपण ८०-९० च्या दशकातील राजकीय दृश्याची पुनरावृत्ती अनुभवत आहोत.
महायुती किंवा महाविकास आघाडीसारख्या मुख्य प्रवाहातील पक्षांना काहीही गमवायचं नाही. पण महाराष्ट्र गमावेल ती त्याची सामाजिक न्यायाची परंपरा अन् फुले, शाहू महाराज व बाबासाहेब आंबेडकरांचे खरे विचार.
विरोधक सध्या केवळ स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘फोटो स्टंट’ करत आहेत. हाच त्यांचा ‘प्रभावी’ कार्यभाग आहे! विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी ८ ते १२ काँग्रेस आमदारांनी महायुतीसाठी ‘क्रॉस वोटिंग’ केले. काँग्रेसने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मग महायुती आणि महाविकास आघाडीत नेमका फरक काय? महाराष्ट्र विधानसभेत ‘महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल’ मांडण्यात आले. हे विधेयक दडपशाही, घटनाविरोधी, अस्पष्ट, मनमानी व दुरुपयोगास खतपाणी घालणारे आहे.
या विरोधात केवळ वंचित बहुजन आघाडीनेच संयुक्त समितीकडे लेखी आक्षेप व सूचना सादर केल्या. विरोधकांनी काय केलं? त्यांच्या कथनात आणि कृतीमध्ये खूप तफावत आहे. ७६ लाख मतांचा संख्यात्मक वाढीचा मुद्दा त्यांनी का नाही न्यायालयात नेला? विरोधकांकडे ना वैचारिक प्रामाणिकपणा आहे, ना राजकीय इच्छाशक्ती! वंचित-बहुजन आघाडीच्या जवळ ना खासदार आहेत, ना आमदार. पण त्यांनी लढाई रस्त्यावर आणि न्यायालयात नेली. संसाधनांनी संपन्‍न असलेले पक्ष फक्त बोलण्यात गुंतले आहेत.
विरोधक फक्त आकडे मांडत आहेत पण आम्ही रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात लढतो आहोत. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही आणि पोलिसांवर गृहखात्याची पकड राहिलेली नाही.
हा खटला न्यायालयात सुरू असल्यामुळे मी त्यावर थेट बोलू शकत नाही. पण हो वंचित आघाडीने पहिल्याच दिवशीपासून न्यायासाठी लढा दिला आहे. आम्ही या प्रकरणी ‘फोरेन्सिक पोस्टमॉर्टेम’ची मागणी केली आहे. संबंधिताच्या कुटुंबीयाला एक कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणात चार वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. तसेच पीडिताच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये मदत व थेट मदतीसाठी मोहीम राबवली. परभणीत शांतता मोर्चा काढला. तसेच या प्रकरणी आम्ही न्यायालयीन लढा देत आहोत. वंचित आघाडीने घेतलेल्या या भूमिकांमुळे सोमनाथ सूर्यवंशीच्या पोलीस कोठडीतील हत्या प्रकरण दडपून टाकणे शक्य झाले नाही.
वंचित बहुजन आघाडीने कायमच ‘ईव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपले पदाधिकारी चेतन आहिरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी पाचनंतर पडलेल्या ७६ लाख मतांच्या संदर्भात ‘रिट पिटीशन’ दाखल केली आहे. त्याची सद्यस्थिती काय आहे? ॉ
या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प बसला आहे. काहीच बोलायला तयार नाही. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल इंटेलिजन्स डायरेक्टर’ तुलसी गबार्ड यांनी ‘ईव्हीएम’ ‘हॅक’ होऊ शकतात हे पुराव्यानिशी मांडले आहे. मात्र त्यावर आपले तज्ज्ञ काहीच बोलायला तयार नाहीत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप याला कारणीभूत आहेत आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याला खतपाणी घालत आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच सरकारने वाटोळे करून ठेवले आहे. त्याकडे जनतेचे लक्ष जाऊ नये, तसेच मूलभूत गरजा-बाबींविषयी त्यांनी सरकारला जाब विचारू नये म्हणून हे केले जात आहे.
आमची याबाबत काहीच भूमिका नाही. मात्र भाषावार प्रांतरचना करताना मध्य भारतात असलेला विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सहभागी करण्यासाठी ‘नागपूर करार’ करण्यात आला होता. तेव्हाच हिंदी भाषेला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा यशवंतराव चव्हाण यांनी मान्य केला होता. मुखमंत्री विदर्भातले आहेत तरी ते विसरले आणि काँग्रेसवाल्याना तर अशा गोष्टी काही लक्षात राहत नाहीत.
महात्मा जोतिबा फुले यांचे समग्र साहित्य महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केले आहे. त्यात जे प्रकाशित केले आहे तेच प्रसंग काढण्यासाठी ‘सेन्सॉर बोर्ड’ सांगत होते. सेन्सॉर बोर्डास असे करण्याचा अधिकार नाही. आम्ही चित्रपटाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेच्या निषेधात पुण्यात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे.
ओबीसी’ आणि मराठा तणावात आघाड्यांची ठोस भूमिका नाही
lमुख्य प्रवाहातील पक्ष पेशवाई आणि मनुस्मृतीचे विचार पुढे नेत आहेत का?
सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी वंचित-बहुजन आघाडी लढत आहे.
७६ लाख मतांच्या वाढीबाबत विरोधक न्यायालयात का गेले नाहीत?
विरोधी पक्षांच्या कथनात आणि कृतीमध्ये खूप तफावत
हिंदी भाषा सक्तीची करण्याबाबत आमची काही भूमिका नाही
महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणाचा मार्ग व प्रवाह ठरवेल
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
