गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग ‘सर्वोच्च’ आदेशाने मोकळा झाला. येत्या चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. विदर्भामध्ये भाजप आणि कॉँग्रेस या पक्षांत काही जिल्ह्यात लढत होत असली, तरी कॉँग्रेसमध्ये अद्यापही कसलीही तयारी दिसून येत नाही. याउलट भाजपने राज्यात जिल्हाध्यक्ष जाहीर करून आम्ही ‘सज्ज’ असल्याचे दाखवून दिले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या फेऱ्यात गेल्या चार वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाही. प्रशासक राजमुळे जनता कंटाळली. अधिकारी योग्य उत्तरे देत नाही. तसेच ते सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले म्हणून काम करतात, असा बहुतांश अनुभव आहे. स्थानिकच्या निवडणुका न झाल्याने स्थानिक कार्यकर्तेसुद्धा ‘काम’ कोणासाठी करायचे, असे सांगून हात वर करायचे.
राजकारणात हजारो रुपये ओतून काम करणारा एक वर्ग आहे. लोकांच्या सेवेसाठी केवळ सत्ता हवी. मात्र, निवडणुका होत नसतील तर पैसा कशाला करायचा, असे सांगून ते नेतेसुद्धा लोकांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करीत होते. यातून जनता कंटाळली होती. ‘प्रशासक राज चले जाव’, असे नारेही काही वेळा दिले गेले. विदर्भातील दहा पैकी आठ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील. विदर्भातील ग्रामीण भागात काँग्रेस मजबूत आहे, तर शहरी भागावर भाजपची पकड आहे. भाजपने आता ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषद ही राज्याच्या केंद्रस्थानी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे नागपूरचे. मात्र, जिल्हा परिषदेवर पाच वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. ‘ऑपरेशन लोटस’च्या माध्यमातून सत्ता उलथवण्याचे छुपे प्रकार झाले. मात्र, त्यात यश आले नाही.
काँग्रेसच्या सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात लढलेल्या जि.प. निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले आणि पाच वर्षे सत्ता सुद्धा टिकून राहिली. मात्र ५७ सदस्य असलेल्या जिल्ह्यात कॉँग्रेसची पूर्वीसारखी स्थिती नाही. भाजप कामाला लागली. तर काँग्रेस अजूनही विचारातच आहे. नेता नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते सैरभर आहेत.
जिल्ह्यात भाजपचे नेते नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा तर कॉँग्रेसमध्ये सुनील केदार, हुकुमचंद आमधरे यांचा प्रभाव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांच्याकडे अनिल देशमुख, रमेशचंद्र बंग यांचे नेतृत्व आहे. तर शिवसेनेच्या शिंदेसेनेत सध्या आशिष जयस्वाल हे तळ ठोकून आहेत. रिपाइं, बसप आणि इतर पक्षांचा स्थानिक पातळीवर प्रभाव आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेवर आतापर्यंत काँग्रेसचाच वरचष्मा राहिलेला आहे. ५९ जागा आहेत. महायुतीचे सरकार असले तरी जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गटाने मिळून मागील वेळी सत्ता स्थापन केली होती. ग्रामीण भागात विविध प्रश्न असून त्यात प्रमुख रोजगाराची समस्या हा प्रश्न आहे.
नांदगावपेठ एमआयडीसी वगळता कुठेही रोजगाराचे साधन नाही. तरुणांच्या हाताला काम नाही. राज्यस्तरावरील पक्षफाटाफुटीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीवर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. जिल्ह्यातील आठपैकी सात आमदार महायुतीचे असल्यामुळे त्यांचे त्या भागात वर्चस्व राहील. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणावर काँग्रेस नेत्या अॅड. यशोमती ठाकूर, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्यासह प्रहारचे नेते माजी आमदार बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, खासदार बळवंत वानखडे यांचेही वर्चस्व राहिले आहे. ही आमदार मंडळी आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रभाव पाडतील, असा अंदाज आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेत सदस्यसंख्या ५७ आहे. जिल्ह्यातील तीनपैकी एक विधानसभा काँग्रेसकडे, एक भाजप तर एक राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. जिल्ह्यात गेल्यावेळी (२०१७) जिल्हा परिषदेत सुरुवातीला भाजपने व अडीच वर्षांनंतर काँग्रेसने आदिवासी विद्यार्थी संघाला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली.
दोन्ही पक्ष यावेळी एकहाती सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न करतील. १२ पैकी पाच पंचायत समित्या भाजपने खिशात टाकल्या होत्या. त्यामुळे पंचायतींच्या निवडणुकांत भाजपचा वरचष्मा राहू शकतो. राज्य व केंद्रीय सत्तेचा, ऑपरेशन सिंदूरचा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या मिरवणुकांचा भाजपला लाभ होऊ शकतो.
काँग्रेस सध्या जनतेचे प्रश्न घेऊन आक्रमक आंदोलने करताना दिसत आहे. त्यात सातत्य ठेवल्यास लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री अहेरीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम पूर्ण ताकद लावून जिल्हा परिषदेत सत्ता बसविण्याचा प्रयत्न करतील. त्रिशंकू स्थिती झाल्यास भाजप-राष्ट्रवादी युती होऊ शकते. आदिवासी विद्यार्थी संघ जिल्ह्याच्या दक्षिणेत प्रभावी आहे. हा पक्ष राजकीय समीकरणे बघून भूमिका ठरवेल.
यवतमाळ एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. जिल्हा परिषद ताब्यात होती. मात्र, काँग्रेसचा प्रभाव ओसरू लागला आहे. पहिल्या अडीच वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि भाजप यांची सत्ता होती. दुसऱ्‍या अडीच वर्षांत काँग्रेस-भाजप-अपक्ष-राष्ट्रवादीतील एक सदस्य अशी सत्ता होती. त्यामुळे काँग्रेस ही भाजपसोबतही जाऊ शकते हे यावरून दिसून येते.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्य संख्या ६१ आहे. काँग्रेस, भाजपसोबत शिवसेनेचा येथे प्रभाव आहे. २० सदस्य होते. मात्र, शिवसेना दुभंगली आहे. सोबत वंचित बहुजन आघाडी, यासह स्थानिक पक्षांचे बोलबाला आहे. दारव्हा, दिग्रस, नेर पंचायत समितीवर मंत्री संजय राठोड, तर बाभूळगाव, राळेगाव व कळंब पंचायत समितीवर मंत्री प्रा. अशोक उईके यांचा प्रभाव आहे. काही ठिकाणी काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांचाही प्रभाव आहे.
वाशीम जिल्हा परिषदेत ५२ सदस्य आहेत. मागील वेळी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होती. १६ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते. तर काँग्रेसचे १२ सदस्य होते. शिवसेना आठ, भाजप पाच तर वंचित बहुजन आघाडीचे चार तर सात अपक्ष सदस्य होते. यावेळी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँगेसमध्ये दोन गट पडल्याने महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होऊ शकतो.
वाशीम पंचायत समितीवर शिवसेनेची सत्ता होती. या समितीत शिवसेना आठ, काँग्रेस सहा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य होते. मानोरा पंचायत समितीत भाजपची सत्ता होती तर रिसोडवर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. मालेगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत होती तर कारंजा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती. आता प्रत्येक ठिकाणी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होणार आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता होती. सध्याही याच आघाडीचे स्थानिक पातळीवर प्राबल्य दिसून येते. जिल्हा परिषद आणि काही पंचायत समितीवर त्यांनी सत्ता स्थापन केली होती. दरम्यान भाजपने त्यांच्या नेतृत्त्वाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत या आघाडीचे उमेदवार निवडून आले नाहीत. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर नेहमी आंबेडकर यांचा वरचष्मा राहिला आहे. आताही जिल्हा परिषद ताब्यात ठेवण्यासाठी आंबेडकर आग्रही आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर त्यांचीच सत्ता आहे. जिल्ह्यात प्रकाश आंबेडकर यांचा प्रभाव आहे. यावेळेसुद्धा वंचित बहुजन आघाडी आक्रमकपणे काम करेल, अशी शक्यता आहे.
बुलडाणा जिल्हा परिषद ६० सदस्य संख्या आहे. येथे महाविकास आघाडीची सत्ता होती. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा येथे प्रभाव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचाही येथे प्रभाव आहे. भाजप विरोधात बसत आली आहे. यावेळी वरील सर्व पक्ष आपला प्रभाव कायम ठेवतात की भाजप मुसंडी मारते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र शिंगणे, काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे, श्याम उमाळकर, शिंदे सेनेचे नेते व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, भावना गवळी यांचा प्रभाव आहे. उद्धवसेनेचे प्रा.नरेंद्र खेडेकर यांचा जिल्ह्यात प्रभाव आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा जिल्हा असल्याने जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळविण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. मात्र त्यांचा कस लागेल. ग्रामीण भागात भाजपने आपली चांगलीच पकड मजबूत केली आहे. यामुळेच त्यांना विधानसभेत चांगले यश मिळाले तर माजी मंत्री संजय कुटे व आमदार आकाश फुंडकर यांच्या येथे चांगलाच प्रभाव आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत ५६ सदस्य आहेत. त्यात भाजपचे ३६ आणि काँग्रेसचे २० सदस्य होते. भाजपला अनुकूल स्थिती आहे. परंतु काँग्रेस आणि स्थानिक अपक्ष उमेदवार स्पर्धा तीव्र करू शकतात. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकीवर परिणाम करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या संख्येमुळे काही पक्ष आक्षेप घेऊ शकतात. विधानसभेतील यशामुळे भाजप आक्रमक रणनीती आखत आहे. स्थानिक पातळीवर जाती-जमातींचे समीकरण साधण्यावर भर असेल. पाणीपुरवठा आणि स्थानिक प्रश्नांवर भाजपला घेरण्याची विरोधकांची रणनीती असेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षात फुटीमुळे त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहू शकतो. नगर परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये बसप, मनसे आणि अपक्ष काही ठिकाणी सरप्राइज देऊ शकतात. चंद्रपूरमधील पाणीपुरवठा हा कळीचा मुद्दा आहे. स्थानिक निवडणुकीत जाती-जमातींचे समीकरण महत्त्वाचे ठरते. माजी मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार,काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार यांचा प्रभाव आहे.
गत दोन पंचवार्षिकांपासून जिल्हा परिषदेत भाजपची सलग सत्ता हे पक्षाच्या ग्रामीण पातळीवरील भक्कम संघटनात्मक ताकदीचे स्पष्ट उदाहरण आहे. ५० सदस्यांची एकूण रचना असलेल्या या जिल्हा परिषदेत भाजपने केवळ बहुमतच मिळवले नाही, तर संबंधित आठही पंचायत समित्यांमध्ये देखील सत्ता मिळवली. भाजपने आपल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांपासून ते वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत प्रभावी नियोजन व प्रचार यंत्रणा उभी केली आहे. त्यामुळे मतदारांशी थेट संपर्क साधून विश्वास निर्माण करण्यात यश मिळाले.
भाजपने जिल्हा पातळीवर रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांवर भर दिला असल्याचे मतदारांना जाणवले असावे. त्यामुळे मतदारांनी सलग दोन पंचवार्षिकांमध्ये त्यांना संधी दिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा अन्य स्थानिक पक्ष भाजपच्या तुलनेत संघटनेच्या दृष्टिकोनातून मागे असल्याचे स्पष्ट होते. अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वाची कमतरता आणि एकत्रित धोरणाचा अभाव यामुळे विरोधक प्रभावी पर्याय देण्यात अपयशी ठरले.
आठही पंचायत समित्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने निधी वितरण, स्थानिक योजना व निर्णयप्रक्रियेवर पूर्णतः नियंत्रण मिळवता आले. सध्या काँग्रेसला सत्ता मिळविणे अवघड जाण्याची चिन्हे आहेत. भाजपकडे जिल्ह्यातील मंत्री आणि पालकमंत्री आहे. त्याचा प्रभाव निवडणुकीवर होणार आहे. खासदार रामदास तडस, सध्याचे आमदार आणि पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा प्रभाव आहे. तर काँग्रेसमधील रणजित कांबळे, शेखर शेंडे यांचा प्रभाव आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
