दारूबंदीचा कायदा बिहारमध्ये शिथिल 

पाटणाः लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीचा विचार करीत बिहारमधील दारूबंदीचा कडक कायदा काहीसा शिथिल करण्यात आला आहे. आधी या बाबत कठोर भूमिका घेतलेल्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी एक पाऊल मागे घेतल्याचे मानले जाते. 

दारूबंदी कायदा काहीसा शिथिल करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल. विरोधकांच्या टीकेची धार बोथट करण्यासाठी नितीशबाबूंनी ही खेळी केल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. 

बिहारमधील दारूबंदी कायद्यातील कडक कलमांमुळे विरोधकांनी नितीशकुमार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझीही त्यात सहभागी होते. या कायद्यातील कलमांमुळे राज्यात जणू अटकसत्रच सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत एक लाख दहा हजार नागरिक या कायद्यामुळे तुरुंगांमध्ये गेले आहेत. त्यातील 99 टक्के लोक गरिब असल्याचा राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते शिवानंद तिवारी यांजा दावा आहे. तुरुंगांमध्ये अडकलेल्यांमध्ये मागासवर्गीय आणि दलितांची संख्या जास्त आहे. दारूधंद्यातील खरे कारबारी मात्र बाहेरच असल्याचेही तिवारी म्हणतात. 
 
काय झालेत बदल? 
- दारू पिताना प्रथमच सापडलेल्या व्यक्तीला 50 हजार रुपयांचा दंड तसेच दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होती. आता कोणाजवळ प्रथमच दारू सापडल्यास, त्याला 50 हजार रुपये दंड किंवा तीन महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, दुसऱ्यांदा दारू पिताना कोणी आढळून आल्यास, त्याला एक लाख रुपये दंड आणि पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाईल. 

- एखाद्या घरात किंवा गाडीत दारू सापडली, तर पोलिसांना घर आणि गाडी दोन्ही जप्त करण्याचा अधिकार होता. पण आता घर किंवा गाडी दारू सापडल्यास, घर किंवा गाडी जप्त करता येणार नाही. 

- एखाद्या विभागात दारू सापडल्यास, त्या विभागावर पूर्वी सामूहिक दंड आकारला जात होता. पण आता तसे केले जाणार नाही.
 
- दारूबंदी कायद्यान्वये तुरुंगात असलेल्या व शिक्षेची तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या कैद्यांच्या सुटकेचाही प्रस्ताव आहे.