Marathi News : माणसांच्या गर्दीने सतत ओसंडून वाहणाऱ्या सबंध मुंबईचं वातावरण तंग झालं होतं. कुठं, कधी या वातावरणाचा स्फोट होईल, सांगता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. रात्रंदिवस न थकता धावत राहणारी मुंबई जणू थांबली की काय, असं वाटत होतं. 24 जुलै 2000 हा तो दिवस होता. मुंबईकर लगबगीने घर गाठायचा प्रयत्न करत होते, शाळाही लवकर सोडून देण्यात आल्या होत्या. त्याला कारणही तसंच होतं. एका आवाजावर अवघी मुंबई बंद पाडू शकणारे हिंदूहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचं पतन करण्यात आलं. त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. मुंबईतही दंगली झाल्या. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळी जाहीरपपणे आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली होती. त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळेच मुंबईत दंगली झाल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं दंगलीच्या चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आय़ोगाची स्थापना केली होती. आयोगाच्या शिफारशींनुसार शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. आयोगाने बाळासाहेब ठाकरे यांनाही दोषी ठरवलं होतं.
पुढं 1995 मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री, तर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री बनले. मुंबई दंगल प्रकरणात शिवसैनिकांवर दाखल झालेल्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा युती सरकारच्या काळात करण्यात आला. बाळासाहेबांची फाईल मात्र तशीच राहिली. युतीचे सरकार असतानाही त्या फायलीचा निपटारा का करण्यात आला नव्हता, याबाबत तर्क-वितर्क लढवण्यात आले होते.
राज्यात 1999 मध्ये युतीचं सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार आलं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री, तर छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री बनले. भुजबळ यांच्याकडे गृहमंत्रिपदही होतं. भुजबळ हे मूळचे शिवसेनेचे, मात्र बाळासाहेब ठाकरे हे मंडल आयोगाला विरोध करतात, हे कारण देऊन ते शिवसेनेतून बाहेर पडून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसैनिकांनी भुजबळांना धडा शिकवला होता. बाळा नांदगावकर यांनी भुजबळ यांचा पराभव केला होता.
भुजबळ शिवेसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना धडा शिकवा, असे आवाहन बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना केले होते. त्यामुळे शिवसैनिक भुजबळ यांच्यावर टपून बसलेले होते. शिवसैनिकांच्या भीतीने भुजबळांना अनेक दिवस लपूनछपून राहावं लागलं होते. हा राग भुजबळांच्या मनात होताच, असं सांगितले जातं....
मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची स्थापना झाली, मात्र नंतर पुढे 80 च्या दशकात बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा स्वीकार केला. त्याचा अपेक्षित परिणाम निवडणुकीच्या राजकरणात दिसून येऊ लागला. धर्माच्या नावावर मतं मागत शिवसेनेचे रमेश प्रभू विले पार्ले विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झाले. या निकालामुळे त्यावेळच्या सरकारला धक्का बसला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली.
धर्माच्या आधारावर मतं मागितल्याचं सिद्ध झाल्यामुळं लोकप्रतिनिधी कायद 1952 नुसार मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रभू यांची निवड रद्दबातल ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयानंही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे, सुभाष देसाई आणि रमेश प्रभू यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. पुढे 2004 मध्ये रमेश प्रभू यांनी शिवसेना सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर मनसेच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून मनसेत गेले होते. त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. 11 डिसेंबर 2016 रोजी त्यांचं निधन झालं.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकात राज ठाकरे यांनी रेखाटलेल्या एका व्यंगचित्रावरून बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात बाळासाहेब ठाकरे यांना सात दिवसांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यभरात खळबळ माजली होती. त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते.
विचारधारा वेगळी असली तरी शरद पवार आणि बाळासाहेबांची मैत्री सर्वश्रुत होती. बाळासाहेबांना अटक केली तर त्याचे परिणाम काय होतील, याची जाण शरद पवार यांना होती. त्यामुळे त्यांनी दुरुस्ती सुचवत शिक्षेचा हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी हक्कभंग समितीकडे पाठवला. शरद पवारांनी सुचवलेली दुरुस्ती हक्कभंग समितीने मान्य केली आणि बाळासाहेबांची ती शिक्षा टळली होती.
शिक्षा टळली म्हणून बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाची धार सौम्य केली नाही, तर ती आणखी तीव्र केली. त्यातच 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. बाळासाहेबांनी त्यावेळी उघडपणे भूमिका घेत बाबरी मशीद पाडणारे माझे शिवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमान आहे, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर उसळलेल्या मुंबई दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाने बाळासाहेबांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली होती.
युती सरकारच्या काळात निपटारा न झालेली फाईल 2000 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हाती लागली. बाळासाहेबांना अटक झाली तर त्याचे काय पड़साद उमटू शकतात, याची जाणीव शरद पवारांना होती. त्यामुळेच त्यांनी हक्कभंग समितीचा प्रस्ताव चाणाक्षपणे फेरविचारासाठी पाठवून बाळासाहेबांची शिक्ष रद्द केली होती. छगन भुजबळ यांना मात्र ते जमलं नाही. शरद पवार मुंबईत नसल्याची संधी साधून त्यांनी बाळासाहेबांच्या अटकेच्या फाईलवर सही करून टाकली असं या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. मात्र भुजबळांनी याबाबत अलीकडेच खुलासा केलाय...... मी बाळासाहेबांना अटक करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नव्हता, गृहमंत्री म्हणून ती फाईल माझ्यासमोर आली होती, असं ते म्हणाले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
1960 च्या दशकात भुजबळ मुंबईत भाजीपाला विकायचे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. त्यांची भाषणं एेकून ते शिवसेनेकडे आकृष्ट झाले आणि त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. बाळासाहेबांनी त्यांना मुंबईचे महापौर केलं, आमदार केलं. शिवसेनेतील महत्त्वाची सर्व पदं, मुंबईचं महापौरपद मिळूनही छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडली होती. याद्वारे त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच आव्हान दिलं होतं, अशी भावना शिवसैनिकांमध्ये निर्माण झाली होती. काही आमदारांनाही त्यांनी सोबत नेलं होतं.
भुजबळांची ही कृती बाळासाहेबांसह शिवसैनिकांच्या जिव्हारी लागली होती. शिवसैनिक संधीच्या शोधात होते. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ती संधी चालून आली होती. मंबईतील माझगाव विधानसभा मतदारसंघात बाळा नांदगावकर यांच्यासारख्या शिवसेनेच्या अगदी नवख्या उमेदवाराला विजयी करून शिवसैनिकांनी काँग्रेसमध्ये गेलेल्या छगन भुजबळ यांचा धक्कादायक पराभव केला होता.
शिवसैनिक गद्दारी सहन करू शकत नाहीत, असा संदेश त्याद्वारे देण्यात आला होता. शिवसैनिकांना त्यांच्या बंगल्यावर हल्ला करत तोडफोड केली होती. केंद्र सरकारने मंडल आय़ोगाच्या शिफारसी लागू केल्या. बाळासाहेबांचा मंडल आयोगाला विरोध होता, हे कारण पुढं करून भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले. मात्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं नाही, याचं शल्य भुजबळ यांना टोचत होतं, म्हणून ते शिवसेनेतून बाहेर पडले, असं जाणकार सांगतात.
1999 मध्ये युतीच्या हातून सत्ता गेली होती. ही बाब काही केल्या शिवसेनेचे नारायण राणे आणि भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांच्या पचनी पडत नव्हती. त्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार पाडण्याचे प्रयत्न राणे, मुंडे यांनी सुरू केले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून आघाडी सरकारने श्रीकृष्ण आयोगाने बाळासाहेबांवर ठपका ठेवलेली ती फाईल शोधून काढली होती, असे राजकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं. त्या काळात मुंबई दंगलीतील बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसैनिकांच्या विरोधातील सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला होता, मात्र बाळासाहेबांच्या विरोधातील श्रीकृष्ण आयोगाची फाईल तशीच ठेवण्यात आली होती किंवा राहून ती राहून गेली होती. मी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ती फाईल माझ्यासमोर आली आणि नाइलाजाने त्यावर मला सही करावी लागली, असा खुलासा नंतर भुजबळ यांनी केला होता. भुजबळांनी फाईलवर सही केली आणि मुंबईतील वातावरण स्फोटक झालं. शिवसैनिकांनी निदर्शनं सुरू केली.
भुजबळ यांनी बदला घेण्यासाठी म्हणून फाइलवर सही केल्याचा आरोप शिवसनेतेून करण्यात येऊ लागला. मुंबईत अनेक ठिकाणी बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. बाळासाहेबांना अटक करण्यासाठी पोलिसांची तुकडी मातोश्रीकडे रवाना झाली होती.
बाळासाहेबांच्या अटकेचे काय पडसाद उमटतील, याची जाणीव असूनही भुजबळ आपल्या निर्णयावर ठाम होते. त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना तशी सूचना दिली होती. व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठा बंद केल्या होत्या. शाळा लवकर सोडून देण्यात आल्या होत्या. मुंबई शहराबाहेरून पोलिसांची अतिरिक्त कुमक मागवण्यात आली. जवळपास पाचशे पोलिसांची तुकडी मातोश्रीवर पोहोचली. तेथून बाळासाहेबांना दादरच्या महापौर निवासस्थानी गेले. तिथं रितसर अटक करून पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्तात त्यांना भोईवाडा न्यायालयात नेलं.
न्यायालयाला पोलिस छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. शिवसैनिकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. बाळासाहेबांवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करून त्यांच्यावर लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, अशी बाजू पोलिसांच्या वतीने मांडण्यात आली. दोन्ही बाजूंच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला. बाळासाहेबांच्या वकीलांनी जमिनासाठी अर्ज केला, मात्र खटल्याची मुदत संपली आहे, असं सांगत न्यायाधीशांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विरोधातील खटलाच रद्द करून टाकला. बाहेर जमलेल्या शिवसैनिकांनी एकच जल्लोष केला. अशा पद्धतीने एक राजकीय महानाट्य समाप्त झालं होतं.
जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली आणि पुन्हा एकदा बाळासाहेबांच्या अटकेचा मुद्दा चर्चेत आला. 2019 मधील निवडणुकीनंतर शिवसेना भाजप युतीच्या वाटा वेगळ्या झाल्या. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून शिवेसेनेने भाजपशी युती तोडून महाविकास आघाडी स्थापन करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत घरोबा केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. या सरकारमध्ये मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या अडीच वर्षांनंतर असे लक्षात आले की शिवसेना बाळासाहेबांच्या विचारांशी प्रतारणा करत आहे. बाळासाहेबांना अटक करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्या मांडीला मांडी लावून उद्धव ठाकरे कसे बसू शकतात, असा प्रश्नही शिंदे यांनी अडीच-तीन वर्षांनंतर उपस्थित केला होता.
अशी कारणं देऊन ते 40 आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि भाजपसोबत जाऊन मुख्यमंत्री बनले. आता गंमत अशी आहे, की हेच एकनाथ शिंदे छगन भुजबळ यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. शिवसेनेपाठोपाठ अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसही फुटली. अजितदादा सरकारमध्ये सहभागी झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात अजितदादांचे सहकारी छगन भुजबळांनाही स्थान मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्यावर आक्षेप घेणारे एकनाथ शिंदे आता भुजबळ यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत.
सामान्य लोकांना सत्तेची पदं दिली
बाळासाहेबांच्या विचारधारेबाबत मतमतांतरे असू शकतात. मात्र बाळासाहेबांनी सत्तेची गंगा सामान्यांच्या दारात पोहोचवली, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. काँग्रेसच्या सरंजमी वृत्तीच्या नेत्यांसमोर सामान्यांचे काहीएक चालत नसतानाच्या काळात बाळासाहेबांनी अगदी सामान्यांतील सामान्य लोकांना सत्तेची पदं दिली. त्यांना आमदार, खासदार आणि मंत्री बनवले. बाळासाहेबांचं म्हणजे शिवसेनेचं बोट धरूनच भाजपनं राज्याच्या आपला विस्तार केला होता. मराठी माणसाच्या मुद्द्याला थोडेसे बाजूल सारून बाळासाहेबांनी हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली होती. त्याचा फायदा शिवसेनेला जितका झाला तितकाच भाजपलाही झाला होता. उद्धव ठाकरे मात्र शिवसेनेच्या मूळ मुद्द्याकडे परतू लागले होते, ते आजोबा प्रबोधनकार ठाकरेंच्या मार्गावर निघाले होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांची हीच खरी ताकद
यातूनच शिवसेनेला खिंडार पाडण्यात आलं. ते कसं पाडण्यात आलं, हे अख्खा महाराष्ट्र जाणून आहे. विचारधारा वगैरेंचे महत्व आताच्या राजकारण्यांसाठी शून्य आहेत. सत्ता आणि स्वतःचं कल्याण यालाच सर्वाधिक महत्व आहे. असं नसतं तर उद्धव ठाकरेंवर आक्षेप घेणारे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेच नसते. पण खरं सांगायचं तर बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतल्याशिवाय यापैकी कुणीही तरू शकत नाही. हीच बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी ताकद आहे.
(Edited by : Sachin Waghmare)