Sarkarnama Podcast : अनाथ आदिवासी मुलीच्या अत्याचाराची करूण कथा, ज्यामुळे बलात्कार कायद्यात झाले बदल!

Sarkarnama Podcast : बलात्काराबाबतच्या कायद्यात आज अनेक कडक तरतुदी आहेत. या तरतुदी सहजासहजी केल्या गेलेल्या नाहीत. या तरतुदी बदलण्यात कारणीभूत ठरली ती एक अनाथ आदिवासी मुलगी. या मुलीसाठी देशभर छेडल्या गेलेल्या लढ्याची दखल राज्यकर्त्यांना आणि न्यायालयांना घ्यावी लागली आणि त्यातून बलात्कार कायद्यातले बदल अंमलात आले.

मोलमजुरी व घरकाम करणारी १६ वर्षीय आदिवासी अनाथ मुलगी मथुरा तिच्या भावासोबत चंद्रपूर जिल्ह्यातील देसाईगंज येथे राहण्यास गेली होती. ती नुशीबाईच्या घरी राहत होती. नुशीबाईच्या सांगण्यावरून मथुराने नुशीबाईचा भाचा अशोक याच्यासोबत लग्न केलं. अशोकसोबत झालेलं लग्न तिचा भाऊ गामा याला आवडलं नसल्यामुळं त्याने मार्च १९७२ मध्ये देसाईगंज पोलिस स्टेशनमध्ये नुशीबाई, तिचा पती लक्ष्मण व अशोक यांच्याविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. २६ मार्च १९७२ रोजी रात्री ९ वाजता मथुरा, अशोक, नुशीबाई आणि लक्ष्मणला देसाईगंज पोलिस स्टेशनला आणण्यात आलं. रात्री १०.३० वाजेपर्यंत सगळ्यांचा जबाब घेण्यात आला. जबाब लिहून घेतल्यानंतर सर्वांना घरी जाण्यास व गामा याला दुसऱ्या दिवशी मथुराच्या जन्मतारखेचा पुरावा घेऊन येण्यास सांगितलं.

गणपत व तुकाराम या दोन पोलिस हवालदारांनी मथुराला थांबायला सांगितलं आणि सर्वांना बाहेर पाठवलं. त्यांनी नंतर पोलिस स्टेशनचे दिवे आणि दरवाजे बंद केलं व पोलिस स्टेशनच्या शौचालयाकडं तिला नेलं. पोलिस स्टेशनच्या शौचालयाजवळ गणपतने तिच्यावर बलात्कार केला. तुकारामनेही बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु खूप दारू पिलेली असल्यामुळे तो अपयशी ठरला. बराच वेळ मथुरा बाहेर न आल्यामुळे तिच्या नातेवाइकांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. काही काळाने गणपत व तुकाराम बाहेर आले व म्हणाले की, मथुरा केव्हाचीच बाहेर पडली. परंतु, तेवढ्यातच मथुरा त्यांच्यामागून बाहेर आली व घडलेला सर्व प्रकार तिने सांगितला.

आतापर्यंत देसाईगंज पोलिस स्टेशनच्या बाहेर बराच जमाव जमला होता. लोक पोलिस स्टेशन पेटवून देण्याची भाषा करत होते. हेड कॉन्स्टेबल बाबूरावला ही घटना कळताच ते पोलिस स्टेशनला आले. लोकांचा रोष पाहता त्यांनी गणपत व तुकारामवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. घटनेच्या २४ तासांनंतर मथुराची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

१५० किलोमीटर दूर चंद्रपूरच्या सत्र न्यायालयात तिची केस चालली. सत्र न्यायालयाचा निकाल १ जून १९७४ रोजी आला. चंद्रपूर सत्र न्यायालयानं गणपत व तुकाराम यांना निर्दोष घोषित केलं. शारीरिक संबंधात जर महिलेची सहमती असेल, तर तो बलात्कार होत नाही. वैद्यकीय तपासणीत तिच्या शरीरावर संघर्षाचं वा प्रतिकाराचं कोणतंही चिन्ह दिसत नव्हतं. तिने आरडाओरडा केला नाही म्हणून तिची सहमती होती, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. सत्र न्यायालयाने मथुराचं वर्णन ‘धक्कादायकरीत्या खोटारडी व्यक्ती’ असं केलं.

या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं तुकारामला एक वर्ष आणि गणपतला पाच वर्षं सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. तुकाराम व गणपत हे दोघेही मथुराला अगदी अनोळखी असल्याने तिने सहमतीने त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले, ही शक्यता फारच कमी होती, असं कोर्टाचं म्हणणं होतं. मथुराच्या भावाने अशोकविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, ती पोलिस स्टेशनमध्ये रात्रीच्या वेळी एकटीच होती, याचा फायदा पोलिसांनी घेतला, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध आरोपी तुकाराम व गणपत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. सप्टेंबर १९७८ मध्ये तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. मथुराने तिची असहमती व्यक्त केली नाही, तसंच तिच्या शरीरावर कोणत्याही प्रकारच्या जखमा नव्हत्या, असा युक्तिवाद मान्य करत गणपत व तुकारामला निर्दोष घोषित केलं. भारतीय दंड विधानातील तेव्हाच्या बलात्काराच्या व्याख्येप्रमाणे, महिलेची संमती नसेल तर, किंवा तिला मृत्यू वा इजा करण्याची भीती दाखवून सहमती घेतली असेल तर तो बलात्काराचा गुन्हा होतो. मथुराला मृत्यूची किंवा इजा करण्याची भीती दाखवली नसल्यामुळे तिच्यासोबत झालेला शारीरिक संबंध बलात्कार होत नाही असं कोर्टाचं मत पडलं. अशाप्रकारे मथुराचा देसाईगंज पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केलेला न्यायासाठीचा धाडसी प्रयत्न न्यायालयात व्यर्थ गेला.

या निकालाविरोधात कायद्याचे चार प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी, रघुनाथ केळकर, लोटिका सरकार आणि वसुधा दगमवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक खुलं पत्र लिहिलं. या पत्रात, मथुराला पोलिसांनी पोलिस स्टेशनमध्ये बंदिस्त केल्यामुळे बलात्कार झाला, तसंच तुकाराम ड्यूटीवर मद्यधुंद होता, या महत्त्वाच्या तथ्यात्मक बाबींकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याचं निदर्शनास आणलं गेलं.

बलात्कारासंबंधीच्या कायद्याची कोर्टाची समजूत चुकीची असल्याचंही या पत्रात नमूद केलं गेलं. कायद्यात ‘समर्पण’ आणि ‘संमती’ यांत फरक असतो. संमतीमध्ये अधीनता समाविष्ट आहे, परंतु याउलट समर्पण म्हणजे संमती असं होत नाही, असंही त्यात नमूद केलं गेलं. मथुराचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणीस घ्यावं, अशी मागणी पत्राच्या समारोपात करण्यात आली होती.

हे खुलं पत्र पाठवल्यावर काही आठवडे याकडं कोणाचंच लक्ष गेलं नाही; परंतु या पत्राच्या आधारे पाकिस्तानच्या डॉन या वृत्तपत्राने एक बातमी प्रसिद्ध केली, जी नंतर भारतात झपाट्याने पसरली. यानंतर मथुराचं प्रकरण काही महिन्यांतच देशभरामध्ये आंदोलनाचा विषय बनलं. देशभर स्त्रीवादी संघटनांनी निदर्शनं केली. १९८० मध्ये ‘फोरम अगेन्स्ट रेप’ची स्थापना करण्यात आली. याचं नंतर ‘फोरम अगेन्स्ट वूमन’ असं नामकरण करण्यात आलं. एकाकी पडलेल्या महिला संघटना विचारधारेच्या पलीकडे जाऊन एकत्र येऊ लागल्या.

एकीकडं मथुराची केस पुन्हा कोर्टात सुरू करावी ही मागणी होत होती, तर दुसरीकडे बलात्काराच्या कायद्यामध्ये मूलभूत सुधारणा करण्यासाठीची मागणी पुढे येत होती. महिला संघटनांच्या रेट्यामुळे १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सरकारने विधी आयोगाला बलात्काराच्या कायद्याचा अभ्यास करून सूचना करण्यास सांगितलं. सरकारवर जनतेचा प्रचंड दबाव होता. विधी आयोगाने अनेक प्रागतिक सूचना केल्या. शेवटी १९८३ मध्ये ११ वर्षं, ३ निकाल व डझनभर निदर्शनं आणि विधी आयोगाच्या अहवालानंतर बलात्काराच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

१९८३ मध्ये बलात्काराशी संबंधित फौजदारी कायद्यात एक नवीन श्रेणी जोडण्यात आली. स्त्रीने जर तिने लैंगिक संबंधांना संमती दिली नाही असं म्हटलं, तर ती महिला सत्य बोलत आहे, असं न्यायालयानं गृहीत धरलं पाहिजे व संमती असल्याचं सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असेल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली. बलात्काराचे खटले ‘इन कॅमेरा’ चालावेत, तसंच पीडितेची ओळख उघड करण्यास मनाई करण्यात आली. ‘कस्टोडियल रेप’ची व्याख्या करण्यात आली व अशा प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचं ओझं आरोपीवर टाकण्यात आलं.

सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर महिलांना पोलिस ठाण्यात बोलावता येणार नाही, अशीही दुरुस्ती करण्यात आली. बलात्कारासाठी अधिक कठोर शिक्षा ठरवण्यात आली. मथुरा बलात्कार प्रकरणातील निकालानंतर देशभरात आंदोलनं झाली व त्यातून १९८३ मध्ये भारतातील बलात्काराच्या कायद्यामध्ये सुधारणा झाली; परंतु मथुराच्या प्रकरणामध्ये पुन्हा सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, तिला न्याय मिळाला नाही. ज्या संघटना तिला सोबत घेऊन आंदोलनं करत होत्या, त्याही तिला विसरल्या. ती पुन्हा मोलमजुरी करून स्वतःचा व आपल्या दोन मुलांचा उदरनिर्वाह करू लागली. आजही जिथं बलात्काराविरोधात साधी एफआयआरही होत नाही, तिथं एक आदिवासी मुलगी पोलिस स्टेशनपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढली, याचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे हे मात्र मान्य करावंच लागेल.