नवी दिल्ली : पेगॅसस (Pegasus) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या समितीतील सर्व सदस्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालय करेल, असेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (CJI N.V.Ramana) यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश रमणा आज एका दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी घेत होते. त्यावेळी पेगॅसस प्रकरणातील वकील उपस्थित होते. त्यावेळी सरन्याधीशांनी वकिलांना ही माहिती दिली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, या प्रकरणी या आठवड्याआधीच आदेश देण्यात येणार होता. परंतु, समितीध्ये सहभागी होण्यास काही तज्ञ सदस्यांनी व्यक्तिगत कारणास्तव नकार दिला. यामुळे हा विलंब झाला आहे. पुढील आठवड्यात पेगॅसस प्रकरणात आम्ही आदेश देऊ.
विशेष म्हणजे मागील सुनावणीवेळी 13 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली होती. तरीही न्यायालयाने स्वतंत्रपणे चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी विरोधकांनी केलेली चौकशी मागणी सरकारने अनेकवेळा धुडकावून लावली होती.
राजकारण्यांसह पत्रकार, उद्योजक व इतर काही व्यक्तींचे मोबाईल पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे हॅक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर देशात मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. हेरगिरीच्या संभाव्य यादीत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, अशोक लवासा, महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश होता.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या आदल्यादिवशीच पेगॅसस प्रकरण बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली होती. विरोधकांनी या प्रकरणावरून लोकसभा व राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण सरकारने त्याला नकार दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगॅसस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.