पालिका, ZP निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली; पावसाळ्यानंतरच रंगणार रणसंग्राम

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे (local body elections) (निवडणुकांच्या तारखा, प्रभाग रचना अधिकार) अधिकार राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडून काढून स्वतःकडे घेतले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले होते. याबाबतची सुनावणी आज पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली असून येत्या ४ मे रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य सरकारच्या वतीने म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून घेण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी या संदर्भात माहिती दिली. (Supreme Court hearing on local body elections postponed)

ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्यासाठी विधानसभेत ११ मार्च २०२२ रोजी कायदा करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये निवडणुकांच्या तारखा ठरवणे, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याला एकूण १३ याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या सर्व याचिकांवर आज (ता. २५ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, ते पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावर आता येत्या ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्यघटनेप्रमाणे विहित मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे, राज्य निवडणूक आयोगास बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्य सरकारने आता प्रभाग रचना केल्याशिवाय निवडणूक आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे आज राज्यात दोन हजारपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत, त्यामुळे ते कायदे रद्दबातल ठरवावेत, सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.

या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आदींच्या निवडणुकीचे भवितव्य ४ मे रोजी स्पष्ट होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

राज्यातील सुमारे १८ महापालिकांवर सध्या प्रशासक आहेत. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार निर्णय येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तरी उन्हाळ्याच्या उर्वरीत दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया राबविणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.