राज्यघटना दिवसावरून 14 विरोधी पक्षांचा कार्यक्रमावर बहिष्कार

मंगेश वैशंपायन

नवी दिल्ली : संविधान दिनानिमित्त (Constitution Day) आज (२६ नोव्हेंबर) संसदेत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभाध्यक्ष व पंतप्रधानांसह सारे मंत्रीमंडळ व सत्तारूढ खादारांची उपस्थिती होती. मात्र कॉंग्रेससह (Congress) १४ विरोधी पक्षांची बाके रिकामीच होती. कारण त्यांनी या पूर्ण कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला.

लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी नेत्यांसाठी व्यासपीठावर राखून ठेवलेल्या खुर्च्याही रिकाम्याच होत्या. राज्यघटना दिवसानिमित्त आज संसदेत दिसलेल्या या दृश्याची जोरदार चर्चा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कोणाचाही नामोल्लेख न करता, घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक असल्याचा हल्ला चढवून विरोधकांना उत्तर दिले.

संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर झालेल्या राज्यघटना दिवसाच्या या सोहळ्यात विरोधी पक्षांचा बहिष्कार व पंतप्रधानांचे प्रत्युत्तर हाच ‘बातमी‘ चा विषय झाला. आगामी हिवाळी अधिवेशन कोणत्या ‘दिशेने‘ जाणार याचीही झलक पहायला मिळाली.

राज्यघटना दिवसाची तयारी गेले काही दिवस संसदेत सुरू होती. मुख्य प्रवेशद्वार व सेंट्रल हॉलच्या प्रवेशद्वारांना हारफुलांची सजावट करण्यात आली होती. लाल गालिचाही अंथरण्यात आला होता. लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारी-कर्मचारी आज सकाळी ७ पासूनच हजर होते. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) हेही ९ वाजता संसदेत आले व त्यांनी व्यवस्थेची पाहणी केली. राष्ट्रपतींचा ताफा पोहोचताच पंतप्रधानांनी त्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सेंट्रल हॉलमधील कार्यक्रम सुरू झाला. त्यावर कॉंग्रेस, सपा, बसपा तृणमूल व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, दोन्ही डावे पक्ष, शिवसेना, द्रमुक, एमआयएएम, केरळ कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग आदी १४ पक्षांनी पूर्ण बहिष्कार घातला. मात्र बसपाचे एक खासदार हजर असल्याचे दिसले.आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीचाही संदर्भ या घटनेला होताच. २०१५ पासून मोदी सरकारने राज्यघटना दिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यास सुरवात केली व त्यानंतर विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची ही पहिलीच घटना ठरली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी उपस्थितांना राज्यघटनेची शपथ दिली. ते म्हणाले की, ''सामान्य देशवासीय नागरिकांंची प्रतिष्ठा ७१ वर्षांपूर्वी याच सेंट्रल हॉलमध्ये प्रतिष्ठापित केली होती. देशवासियांनी नियतीशी करार केला तेव्हा भारत विदेशी आक्रमकांच्या दीर्घ गुलामीतून नुकताच मुक्त झाला होता. देशवासीयांनी अथक प्रयत्न केले व देश आज त्यामुळेच विकासपथावर अग्रेसर असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.

उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी, सभागृहांतील गोंधळावर चिंता व खेद प्रकट केला. हा कोणत्याही सरकारचा व पक्षाचा कार्यक्रमच नव्हता. बहिष्काराबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी किमान आपल्याशी बोलायला हवे होते, अशी नाराजी बिर्ला यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदी गंभीर चेहऱ्याने भाषणाला उभे राहिले व विरोधी पक्षांच्या रिकाम्या बाकांकडे पाहत त्यांनी पिढ्यानपिढ्या पक्ष चालविणाऱ्या पक्षांवर जोरदार टीकास्त्र डागले. राज्यघटना बनविताना देशहित सर्वोच्च ही जी भावना होती, ती आज राजकारणामुळे लोप पावली. आज नेशन फर्स्ट भावना संपुष्टात येत आहे. आज राज्यघटना लिहायची असती तर अशा वृत्तीने एक पानही लिहीणे शक्य झाले नसते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

एकाच घराण्यातील अनेक लोकांनी राजकारणात येणे चुकीचे आहे, असे मी म्हणत नाही. त्यांनी योग्यतेवर, जनतेच्या आशीर्वादावर जरूर यावे. पण या घराण्याच्या पक्षांकडे जरा पहा, पार्टी फॉर द फॅमिली, पार्टी बाय द फॅमिली असे हे पक्ष. पिढ्यानपिढ्या एकाच घरातील लोक पक्ष चालवित आहेत. यांच्यामुळे लोकशाहीसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे.

भ्रष्टाचारात बुडालेल्या नेत्यांचेही गुणगान गाणारे पक्ष आहेत. लाजलज्जा सोडून, मर्यादा सोडून अशा भ्रष्ट लोकांनाही सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यांच्यामुळे आम्ही नव्या पिढीला असा संदेश देतो का, की लूट करणारेही मोकळेच रहातात व लोक काही काळाने भ्रष्टाचारही विसरतात. पण या घराण्याच्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला की त्याकडे दुर्लक्ष करावे. अधिकार विरूध्द कर्तव्य या दोन्हींचे पालन गरजेचे आहे. हा कार्यक्रम सरकार, पक्ष वा पंतप्रधानांचा नाही. हा या पवित्र स्थानाचा कार्यक्रम आहे. इथे बाबासाहेब व लोकसभाध्यक्ष यांची प्रतिष्ठा आहे. ती सर्वांनीच कायम राखायला हवी.

विरोधी पक्षनेत्यांनी, सरकारकडून राज्यघटनेचे रोजच्या रोज उल्लंघन होत असताना केवळ उपचार म्हणून विरोधकांनी या सरकारी कार्यक्रमात का जावे असा सवाल उपस्थित केला. कार्यक्रमाचे एक औपचारिक निमंत्रण मिळाले. पंतप्रधान व भाजप नेत्यांनी विरोधकांवर जी टीकाकेली ती औचित्यभंग करणारी होती असा हल्ला आनंद शर्मा शर्मा यांनी चढविला. आज नागरिकांचे हक्क चिरडले जात असतील तर घटना कोठे आहे? असा प्रश्न शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी विचारला. राजद खासदार मनोज सिन्हा यांनी, या सरकारने आरशात पाहिले तर पुढच्या वर्षी राज्यघटना बचाव दिवस साजरा करावा लागेल असे म्हटले. मायावती म्हणाल्या की राजकीय पक्ष घटनेचा आदरच नव्हे तर पालनही करत नाहीत. त्यामुळेच आमच्या पक्षाने घटना दिवसाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभाग घेतला नाही.