आयोगाचा दणका; भाजपसह काँग्रेसच्या 18 नेत्यांना निवडणूक लढण्यास बंदी

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Election) रणधुमाळी सुरू असतानाच भाजप (BJP) व काँग्रेसला (Congress) मोठा दणका बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) उत्तराखंडमधील दोन्ही पक्षांच्या 18 नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास वर्षभराची बंदी घातली आहे. यातील काही नेत्यांनी 2017 मध्ये विधानसभा तर 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही पक्षांना धक्का बसला आहे.

निवडणूक आयोगाने उत्तराखंड (Uttarakhand) मधील सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना 18 नेत्यांच्या नावांची यादी नुकतीच पाठवली आहे. मागील निवडणुकीत झालेल्या खर्चाची माहिती अजूनही न दिल्याने या नेत्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना आता सात जानेवारी 2023 पर्यंत निवडणूक लढता येणार नाही. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मधील कलम 10 क नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

उत्तराखंडमध्ये भाजप व काँग्रेसमध्ये थेट लढत होणार आहे. याच पक्षांतील 18 नेत्यांवर निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या नेत्यांमधील काही नेते माजी आमदार, माजी मंत्रीही आहेत. त्यामुळे या नेत्यांना धक्का बसला आहे. काही नेत्यांनी मागील विधानसभा व लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. या नेत्यांना आता दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

उत्तराखंडमध्ये 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून 10 मार्चला निवडणुकीचा निकाल आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेससमोर आपनेही आव्हान उभं केलं आहे. आपकडून दोन्ही पक्षांना जोरदार टक्कर दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील निवडणुकीत भाजपला 70 जागांपैकी 57 जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसला केवळ 11 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. दोन जागांवर अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. आपने या निवडणुकीत उमेदवार उभे केले नव्हते.

बंदी घालण्यात आलेल्या नेत्यांची नावे -

जयप्रकाश उपाध्याय, मधुशाह, गौतम सिंग बिष्ट, विनोद प्रसाद नौटियाल (सर्व डेहराडून), राजेंद्र सिंग भंडारी (पौरी), सुंदर धोनी (बागेश्वर), बच्ची सिंग, मौ अशरफ (दोघेही हरिद्वार), राजेंद्र सिंग (चंपावत), राजेंद्र सिंग बिष्ट, सुहैल अहमद, विनोद शर्मा, विनय, लाल सिंग, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, भूवन जोशी (सर्व पितोडगड).