New Delhi : नवीन संसद भवनात पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात महिला आरक्षण विधेयकाची जोरदार बाजू मांडली. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत विधेयक (नारी शक्ती वंदन कायदा) मांडले.
महिला आरक्षण मिळाल्यास काय फायदा होणार
1- लोकसभेत सध्या 82 महिला सदस्य आहेत. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी 181 जागा राखीव असतील. या विधेयकात संविधानाच्या कलम 239AA अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता दिल्ली विधानसभेच्या 70 पैकी 23 जागा महिलांसाठी असतील. फक्त लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही, तर इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
2- महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 15 वर्षांसाठी आरक्षण उपलब्ध असेल. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे. हा या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
3- SC-ST महिलांना वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. लोकसभा आणि विधानसभामध्ये SC-ST प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी फक्त 33 टक्के महिलांसाठी असतील. सध्या लोकसभेच्या 84 जागा एससीसाठी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर 84 एससी जागांपैकी 28 जागा एससी महिलांसाठी राखीव असतील, तर 47 एसटी प्रवर्गातील जागांपैकी 16 एसटीच्या महिलांना मिळतील.
4- विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत 181 महिला सदस्य असतील. सध्या केवळ 82 महिला खासदार आहेत, मात्र पुढील काळात महिला खासदारांची संख्या किमान 181 होईल.
5-लोकसभेत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. SC-ST च्या राखीव जागा काढून टाकल्यानंतर लोकसभेच्या 412 जागा उरल्या आहेत. या जागांवर सर्वसाधारण सोबतच ओबीसी उमेदवारही लढतात. त्यानुसार सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी १३७ जागा असतील.
पण आरक्षण लागू कधी होणार ?
2021 ची जनगणना कोरोना कालावधीमुळे शक्य झाली नाही, जी अद्याप प्रलंबित आहे. महिला आरक्षण विधेयकाबाबत विरोधकांच्या मनात भीती आहे की, जनगणनेनंतरच सीमांकन होईल आणि त्यानंतरच हे विधेयक लागू होईल.
देशात 2021 मध्येच दशवार्षिक जनगणना होणार होती, ती होऊ शकली नाही. ही जनगणना पुढे कधी होणार याबाबत कोणतीही माहिती नाही. कधी 2027 तर कधी 2028 ची चर्चा होते. अशा परिस्थितीत ही जनगणना 2031 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या जनगणनेनंतरच सीमांकन होईल, त्यानंतरच हे विधेयक लागू होईल आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे लोकसंख्येचे योग्य प्रतिनिधित्व व्हावे आणि सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून सीमांकनदेखील केले जाते.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.