Political Highlights of 2024 : 2024 देशात आणि राज्यासाठी निवडणुकीचे वर्ष ठरलं. निवडणुकीच्या धामधुमीत गेलेलं हे वर्ष. राजकारणातील घडामोडींमुळे चांगलंच गाजलं. आता हे वर्ष संपणार असून नवीन वर्षाची सुरुवात अगदी जवळ आली आहे. पुढील वर्षात केंद्र सरकार असे पाच मोठे निर्णय घेणार आहे ज्यामुळे नवीन वर्षात देशाची दिशा ठरवणार आहे.
काही मोठ्या निर्णयांची घोषणा या वर्षी होऊ शकते. ज्याचा देशाच्या राजकारणावर आणि आजूबाजूच्या वातावरणावर व्यापक परिणाम होणार आहे. त्याचे परिणाम वर्षानुवर्षे दिसून येतील. जाणून घेऊया 2025 मधील असे पाच मोठे निर्णय कोणते?
2025 वर्षाची सुरुवात एका बहुप्रतिक्षित निर्णयाने होऊ शकते आणि ती म्हणजे देशातील जनगणना. जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, परंतु कोविड आणि इतर कारणांमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. देशातील नवीन आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे ठरवण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही जनगणनाही मैलाचा दगड ठरणार आहे कारण त्यावरून जातींची गणना होणार की नाही हे ठरणार आहे.
विरोधक या मुद्द्यावर ठाम आहेत, तर सरकार याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. याशिवाय जनगणनेचा NRC आणि इतर मुद्द्यांशी अप्रत्यक्ष संबंध जोडला जात आहे. काहीही झाले तरी देशातील पुढील जनगणनेचा परिणाम अनेक वर्षे दिसून येईल.
2025 मध्ये देशात लोकसभेसाठी नवीन सीमांकन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सीमांकनानंतर लोकसभेवर निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे निवडणूक समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते. पण, त्याचा आणखी एक पैलू आहे. यामुळे मोठा वादही निर्माण होऊ शकतो. सीमांकनापूर्वीच उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत असा वाद सुरू झाला आहे.
दक्षिण भारतीय राज्यांना सीमांकनात नुकसान होण्याची भीती आहे आणि त्यांनी यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय चळवळीची योजना आधीच सुरू केली आहे. अशा स्थितीत सीमांकन आणि त्याभोवती घडणाऱ्या घटना ही 2025 ची सर्वात महत्त्वाची बातमी ठरू शकते.
पुढील वर्षी 'एक देश, एक निवडणूक'बाबतही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करून संसदेसमोर मांडला. आता पुढील वर्षी त्यावर देशव्यापी विचारमंथन झाल्यानंतर त्याला कायदेशीर स्वरूप दिले जाऊ शकते. 'एक देश, एक निवडणूक' हा कायदा लागू झाल्यास त्याचा मोठा परिणाम येत्या काही वर्षांत दिसून येईल. या कायद्याच्या प्रभावामुळे संपूर्ण देशाच्या राजकारणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
पुढील वर्षी वक्फ बोर्डाबाबत नवीन कायदा संसदेत मंजूर होऊ शकतो. केंद्र सरकारने या वर्षी यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी विरोधक आणि मित्रपक्षांच्या दबावानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. हा कायदा मंजूर झाल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील आणि त्याचे परिणाम देशभरात दिसून येतील. वक्फ मालमत्तेबाबत अनेक मुद्दे समोर येऊ शकतात, ज्याचा राजकारणावरही मोठा परिणाम दिसेल.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत देशात मोफत कल्याणकारी योजनांचा आक्रमक विस्तार झाला आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड सारख्या राज्यांमध्ये निवडणूक लाभ मिळाल्यानंतर, आता 2025 हे या योजनांसाठी मेक किंवा ब्रेक इयर मानले जात आहे. अशा योजना आता प्रत्येक राज्यात लागू होतील का? केंद्र सरकारही या योजनांच्या दबावाखाली येणार का? याचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल का? अशा योजना निवडणुकीत विजयाची हमी देणार आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे 2025 मध्ये मिळतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.