धक्कादायक : 35 माजी सरपंचांची होतेय तुरूंगात रवानगी; ZP च्या सीईओंनी काढले आदेश

ग्वाल्हेर : मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) सध्या माजी सरपंचांवर सुरू असलेल्या कठोर कारवाईची जोरदार चर्चा आहे. एक-दोन नव्हे तर तब्बल 35 जणांना तुरूंगात टाकण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) काढले आहेत. त्याच कारणही तसंच मोठं आहे. यामध्ये एकूण 60 माजी सरपंचांचा समावेश होता. पण त्यापैकी 25 जण वेळीच जागे झाले अन् त्यांनी नोटीस मिळताच भ्रष्टाचाराचे पैसे पुन्हा जमा केले. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई टळली.

ग्लाल्हेर जिल्ह्यामध्ये स्वच्छतागृहांसाठी आलेला पैसा हडप केल्याचा आरोप या माजी सरपंचांवर (Sarpanch) आहे. जिल्हा परिषदेचे (ZP) सीईओ आशिष तिवारी (Ashish Tiwari) यांनी नुकताच चार माजी सरपंचांना महिनाभरासाठी तुरूंगात टाकण्याचे आदेश काढले. यामध्ये तीन माजी महिला सरपंचांचाही समावेश आहे. या तिघींना आपल्या ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या 170 स्वच्छतागृहांचे पैसे हडप केल्याचा आरोप आहे.

तिवारी यांनी पंचायत राज कायद्यानुसार एकूण 60 सरपंचांना पैसे परत करण्याची नोटीस पाठवली होती. त्यापैकी 25 जणांनी पैसे जमा केले. पण त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या 35 जणांना तुरूंगात टाकण्याचे आदेश त्यांनी काढले आहेत. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. एवढ्य़ा माजी सरपंचांवर कारवाईटा बडगा उगारण्यात आल्याने सर्वत्र याची चर्चा रंगली आहे. तिवारी यांच्या कारवाईचे कौतुकही होत आहे.

दरम्यान, ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील मउछ गावच्या माजी सरपंच राजकुमारी किरार यांनी 76 स्वच्छतागृहांसाठी आलेला पैसा वापरलाच नाही. तर गधौटा गावच्या माजी सरपंच सुविंदर कौर यांनी 82 आणि आणखी एका गावच्या माजी महिला सरपंचाने 12 स्वच्छतागृहांसाठी आलेल्या पैशांचा अपहार केला. तिघींनीही नोटीस बजावूनही शासनाच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. त्यामुळे त्यांनाही तुरूंगात जावे लागणार आहे.

या कारवाईविषयी बोलताना सीईओ तिवारी म्हणाले, माजी सरपंचांनी अपहार केलेले पैसे वसूल केले जात आहेत. ज्या माजी सरपंचांनी शासनाचे पैसे परत केले नाहीत, त्यांना 15 दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही ज्यांनी पैसे जमा केले नाहीत, त्यांना तुरूंगात पाठवले जात आहे. ही कारवाई एक महिन्यांसाठी असेल.