Abhijeet Dipke: सीजेपी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार! अभिजीत दिपकेंचे संकेत; सरकारला पुन्हा का दिलंय आव्हान?

Abhijeet Dipke: कॉक्रोच जनता पार्टीनं पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पक्षानं आरोप केला की, केंद्र सरकार पेपर लीक विरोधातील आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या आपल्या वायद्यापासून माघार घेत आहे. सीजेपीचं म्हणणं आहे की, सरकार यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नुकत्याच केलेल्या टिप्पण्यांचा गैरवापर करत आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं की, जर विद्यार्थ्यांचा छळ थांबला नाही आणि त्यांच्याविरोधातील दाखल प्रकरणं मागे घेतली नाहीत तर सीजेपी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार आहे. त्यांनी म्हटलं की, २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या अन् रक्तपात झेलला होता. जर सरकारचं एवढ्यावर देखील समाधान झालं नसेल आणि तरुणांचा छळ सुरुच असेल तर आम्ही पुन्हा लवकरच रस्त्यावर उतरणार आहोत.

अभिजीत दिपकेंचं हे निवेदन अशा वेळेस आलं आहे जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं पेपरलीक विरोधातील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करताना शाततांपूर्ण आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टानं ज्या आंदोलकांचं कोणतंही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही त्यांची सुटका करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. तसंच आधीपासूनच दाखल असलेल्या एफआयआरचा तपास सुरु ठेवण्याला परवानगी दिली आहे.

सरकार आपल्या शब्दापासून मागे हटतंय

सीजेपी प्रवक्ते सौरव दास यांनी दावा केला की, सरकारनं पाहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या हा भरवसा दिला होता की, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांविरोधात नव्यानं गुन्हे दाखल होणार नाहीत. जुने खटले देखील मागे घेतले जातील. पण आता सरकार सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत म्हटतंय की, हे प्रकरण कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. दास यांनी म्हटलं की, आम्हाला आशा होती की मंगळवारपर्यंत सरकार लिखित आश्वासन देईल, पण असं झालं नाही. सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं कारण देत आपल्या वायद्यापासून माघार घेत आहे.

सुप्रीम कोर्टानं थांबवलेलं नाही

सौरव दास यांचं म्हणणं आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात कुठेही हे म्हटलेलं नाही की, सरकार एफआयआर मागे घेणार नाही. त्यांच्यानुसार, गुन्हे परत घेण्याचा अधिकार सरकारजवळ आहे. तसंच कोर्टाच्या आदेशाची चुकीची व्याख्या करुन विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाईला योग्य ठरवलं जात आहे. सरकार याद्वारे तरुणांविरोधात कोर्टाच्या आदेशाचं राजकारणाचा वापर करत आहे.

अनेक राज्यांमध्ये दिला जातोय त्रास

सीजेपीनं दावा केला की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गोव्यासह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलकांना त्रास दिला जात आहे. सीजेपीचं म्हणणं आहे की, अनेक विद्यार्थ्यांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तसंच त्यांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. सीजेपीची सुरुवातीपासूनच ही मागणी राहिली आहे की, देशभरातील सर्व शांततेत सुरु असलेल्या आंदोलकांना सुरक्षा दिली जावी. तसंच त्यांच्याविरोधात दाखल सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.

३७ दिवसांनंतर संपलं होतं आंदोलन

सीजेपीनं याची आठवण करुन दिली की, सरकारनं मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर ३७ दिवसांनंतर हे आंदोलन समाप्त झालं. सीजेपीचं म्हणणं आहे की, त्यावेळी सरकारनं शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांच्याविरोधात कारवाई न करण्याचं आणि नीट पेपर लीक नंतर आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा भरवसा दिला होता. पण जर आता सरकार आपला हा शब्द पूर्ण केला नाही तर देशभरात आंदोलनाचा नवा काळ सुरु केला जाईल.