राजकारण तापलं! 'आप'नं डाव टाकताच भाजपचा प्रतिडाव

नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षाने (AAP) जोरदार खेळी खेळली होती. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी विधानसभेत चंडीगड (Chandigadh) त्वरित पंजाबला (Panjab) हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. आता यावर भाजपने (BJP) प्रतिडाव टाकला आहे. हरियानातील भाजप सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन मोठे पाऊल उचलले आहे.

हरियाना सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावून चंडीगडबाबत ठराव संमत केला आहे. चंडीगड हरियानामध्येच राहावे, असा हा ठराव मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने सध्याचे संतुलन आणि सलोखा बिघडेस, असे कोणतेही पाऊल चंडीगडबाबत उचलू नये. पंजाबच्या पुनर्रचनेबाबतचे सर्व प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत यावर निर्णय घेऊ नये. पंजाब विधानसभेने नुकताच संमत केलेला ठरवा हा पंजाब पुनर्रचना कायदा 1966 चे उल्लंघन करणारा आहे. पंजाबने चंडीगडवर सांगितलेला दावा हा या कायद्याच्या उलट आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. याबाबत बोलताना हरियानाचे गृहमंत्री अनिल वीज म्हणाले की, चंडीगडमध्ये हरियाना कायमच असेल. सतलज यमुना जोड कालव्याचे पाणी, हिंदीभाषिक भाग आणि नवीन राजधानी स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळत नाही तोपर्यंत आमचा चंडीगडवरील दावा कायम राहील.

पंजाब विधानसभेने संमत केलेल्या प्रस्तावानुसार, पुनर्रचना कायदा 1966 नुसार पंजाबची नव्याने निर्मिती करण्यात आली होती. या कायद्यादरम्यान हरियाना आणि पंजाबचा काही भाग हिमाचल प्रदेशला देण्यात आला होता. त्याच वेळी चंडीगडची स्थापना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत बीबीएमसीसारख्या संयुक्त मालमत्ता राखण्यासाठी पंजाब-हरियानामधील कर्मचारी ठेवून त्यांचे व्यवस्थापन चालवले जात होते. मुख्यमंत्री मान यांनी विधानसभेत मांडलेल्या ठरावानुसार, लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा चंडीगड पंजाबला तात्काळ हस्तांतरित करण्याचा विषय केंद्र सरकारकडे उचलण्याची शिफारस करण्यात आली. भाजपशिवाय सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने हा ठराव पूर्ण बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आपल्या पहिल्या पंजाब दौऱ्यात गृहमंत्री अमित शहा चंडीगड दौऱ्यावर गेले होते. यादरम्यान अमित शहा यांनी केंद्रीय सेवा नियम पंजाबऐवजी चंडीगडमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. तसेच केंद्रीय सेवा नियमांनुसार, कर्मचारी आता वयाच्या 60 व्या वर्षी सेवेतून मुक्त होतील. तसेच,बाल संगोपनासाठी महिलांना एक वर्षाऐवजी 2 वर्षांची सुट्टी देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आपने आक्रमक भूमिका घेत चंडीगड पंजाबकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली होती.