Vanatara SIT Probe Sarkarnama
देश

Vanatara SIT Probe : 'बेकायदा पद्धतीने...'; कोल्हापुरकरांच्या 'माधुरी'ला नेणाऱ्या 'वनतारा'ला सुप्रीम कोर्टाचा दणका : 'त्या' आरोपांनंतर SIT चौकशी करण्याचे आदेश

Supreme Court Vanatara case : कोल्हापुरातील नांदनी मठातील माधुरी हत्तींणीला रिलायन्स फाऊंडेशनच्या गुजरातमधील 'वनतारा' प्रकल्पात नेण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याने या हत्तीणीला वनतारामध्ये घेऊन जाण्यास विरोध केला होता. हे प्रकरण राज्यासह देशभरात चांगलंच गाजलं.

Jagdish Patil

Vanatara SIT Probe : कोल्हापुरातील नांदनी मठातील माधुरी हत्तींणीला रिलायन्स फाऊंडेशनच्या गुजरातमधील 'वनतारा' प्रकल्पात नेण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याने या हत्तीणीला वनतारामध्ये घेऊन जाण्यास विरोध केला होता. हे प्रकरण राज्यासह देशभरात चांगलंच गाजलं.

तेव्हापासून वनतारा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. शिवाय या प्रकल्पात अनेक प्राणी बेकायदा पद्धतीने आणले जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वनताराची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे वनताराच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. न्यालयाच्या आदेशानंतर वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि देशविदेशातून वन्यप्राणी ताब्यात घेण्याच्या प्रकल्पाच्य प्रक्रिये संदर्भातील चौकशी केली जाणार आहे. तसंच पर्यावरण मंत्रालय, कनिष्ठ न्यायालये यासारख्या वैधानिक संस्थांचीही चौकशी होणार आहे.

वनतारा प्रकल्पाबाबत न्या. जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एसआयटी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिलेत. सुकीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत देशविदेशातून बेकायदा पद्धतीने प्राणी वनतारामध्ये आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करण्यात आली आहे. तर एसआयटीने आपला अहवाल 12 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश देत गरज पडल्यास अहवाल देण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे.

शिवाय या समितीच्या अहवालानंतर याचिकांमध्ये तथ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. वनतारा व्यवस्थापन तसेच केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण,पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार आणि पोलिसांनी SIT ला सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून सहकार्य न केल्यास न्यायालयाच्या अवमाननेसह अन्य कारवाई करण्याच इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

या पथकाकडून वनतारामध्ये आजपर्यंत आणलेल्या देशासह परदेशातील प्राणी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपासली जाणार आहे. ते ताब्यात घेताना वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 चे अनुपालन करण्यात आलं की नाही याचा तपास केला जाणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT