West Bengal News: अमित शहांच्या कार्यक्रम आणि बैठकांपासून मुस्लिम IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना दूर ठेवलं..? महिला खासदाराच्या आरोपांनी उडवली खळबळ

West Bengal News: विरोधी पक्ष, मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून नेहमीच मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप वारंवार केला जात आहे. काही भाजप नेते आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या नेतेही मुस्लिम समाजाविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने केली जात असल्याचा आरोप होतो. याचदरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या महिला खासदारानं गंभीर आरोप करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मंगळवारी(ता.1 सप्टेंबर) सोशल मीडियावरील एक्स प्लॅट फॉर्मवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी अमित शाह यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या अधिकृत कार्यक्रम आणि बैठकांपासून पश्चिम बंगालमधील मुस्लिम IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना जाणूनबुजून दूर ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा केला आहे.

टीएमसीच्या आक्रमक खासदार महुआ मोइत्रा यांनी 'अमित शाह उपस्थित असताना बंगालमधील मुस्लिम अधिकाऱ्यांना दूर ठेवले जात आहे'असा आरोप करणारी पोस्ट महुआ मोइत्रा यांनी सोशल मीडिया शेअर केली आहे. या त्यांच्या आरोपांमुळे भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस अशा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये मे महिन्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथे भाजपनं प्रचंड मोठं बहुमतासह सत्ता स्थापन केली होती. तृणमूल काँग्रेसला भाजपन पराभवाचा जोरदार झटका दिला होता. यानंतर सातत्यानं भाजप विरुद्ध टीएमसी असा संघर्ष अनेकदा चिघळला आहे. याचदरम्यान, आता पश्चिम बंगालमध्ये महुआ मोइत्रा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या स्वागतासाठी उभारण्यात आलेल्या स्वागत रांगेत सिलीगुडीचे पोलीस आयुक्त वकार रझा यांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

तर स्पेशल टास्क फोर्सचे महासंचालक जावेद शमीम यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीतील कोणत्याही कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आल्याचा दावा मोईत्रा यांनी केला आहे. तसेच IAS अधिकारी खलील अहमद यांना शाह यांच्या बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप महुआ मोइत्रा यांनी केला आहे.

महुआ मोइत्रा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत “अमित शाह उपस्थित असताना बंगालमधील मुस्लिम अधिकाऱ्यांना दूर ठेवले जात आहे”, असा आरोप केला. एकीकडे विरोधकांकडून वारंवार गोहत्या किंवा गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून मुस्लिम व्यक्तींवर झालेल्या हल्ल्यांच्या (मॉब लिंचिंग) घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे टीका केली जाते.

तसेच मोदी सरकारच्या काळातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि विविध राज्यांमधील लव्ह-जिहाद विरोधी कायद्यांमुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचा दावा केला जातो. तसेच गुन्हेगारीच्या नावाखाली किंवा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना मुस्लिम समुदायाच्या मालमत्तांना लक्ष्य केले जात असल्याचा खळबळजनक दावाही विरोधकांकडून करण्यात येतो.