Andhra Pradesh News: अमरावतीच्या माजी खासदार आणि भाजप नेत्या नवनीत राणा यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या हिंदू लोकांनी किमान तीन-तीन चार-चार मुलं जन्माला घातली पाहिजेत असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांनी मौलाना सय्यद कादरी यांच्या मला 4 बायका आहेत व 19 मुलं आहेत. तसेच त्यांनी मला तीस-पस्तीस मुलं पाहिजे होती. तो कोरम मी पूर्ण करू शकलो नाही, याची लाज वाटत असल्याचं वक्तव्याचा संदर्भ देत नवनीत राणा यांनी हिंदूंना चार चार अपत्य जन्माला घालण्याचं आवाहन केलं होतं. आता यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारनं मोठी घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत शनिवारी (ता. 7 मार्च) मोठं विधान केलं. ते म्हणाले, राज्यात जन्मदर सातत्यानं कमी होत आहे. जर पुढील काही वर्ष अशीच परिस्थिती राहिली तर राज्यात तरुणांची संख्या कमी होईल, परिणामी क्रयशक्ती कमी होईल. ही समस्या लक्षात घेऊन आता सरकार नवीन लोकसंख्या धोरण आणण्याच्या दृष्टीनं मोठी पावले उचलली जात आहे. याबाबत नायडू यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारकडून मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत योजनेला अंतिम मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे. तसेच एक एप्रिलपासून राज्यभरात ही योजना सुरू होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या योजनेमुळे लोकसंख्या वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. याच धोरणांचा भाग म्हणून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर आर्थिक मदतीची योजना सरकार आणणार असल्याची भूमिका चंद्राबाबू नायडू यांनी मांडली आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारच्या नव्या धोरणानुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावेळी सरकारकडून 25 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच तिसऱ्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याला सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त सुविधाही पुरविल्या जाणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार तिसऱ्या अपत्याला पहिले पाच वर्ष दर महिन्याला एक हजार रुपये देणार आहे.
तसेच तिसऱ्या अपत्याला 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत शिक्षण असणार आहे. पण सरकारची धारणा ही जर आर्थिक मदत मिळाली तर नागरीक तिसऱ्या मुलाला जन्म देतील अशी आहे. यामुळे आंध्र प्रदेश सरकार तिसरं आपत्य जन्माला घातलं, तर एकूण 85 हजारापर्यंतची मदत देण्याच्या विचाराधीन असल्याचं समोर आलं आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यांच्या राज्यानं लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी केल्यामुळे राज्याचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याच्या शक्यतेवर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच त्यांनी नागरिकांना जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केलं होतं. जेणेकरून परिसीमन (Delimitation) प्रक्रियेत राज्याचे राजकीय वजन कमी होणार नाही आणि लोकसंख्येवर आधारित जागा टिकून राहतील असा त्यांचा दावा होता.
याबाबत बोलताना स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले होते की, तामिळनाडूने लोकसंख्या नियंत्रणात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, मात्र यामुळे आता केंद्राकडून मिळणाऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वात नुकसान सोसावे लागत असल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्याचमुळे त्यांनी परिसीमन प्रक्रियेत राजकीय जागा कमी होऊ नयेत म्हणून त्यांनी, विशेषतः तरुण जोडप्यांना, अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.