Delhi Service Bill Breaking News : केजरीवालांना आणखी एक धक्का; लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही 'दिल्ली सेवा विधेयक' मंजूर

Delhi : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या अधिकाराशी संबंधित असलेले 'दिल्ली सेवा बिल' लोकसभेत आवाजी मतदानानंतर मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर सोमवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. यावेळी सभापतींनी मतदान प्रक्रिया घेतली. मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याने चिठ्ठीद्वारे मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला असून दिल्ली सेवा बिल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

दिल्ली सेवा विधेयक(Delhi Service Bill) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडले गेले. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने या विधेयकाला विरोध केला. दोन्ही पक्षांनी राज्यसभेच्या खासदारांना व्हिप जारी केला होता. काँग्रेस आणि 'आप'ने (AAP) त्यांच्या राज्यसभा खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

राज्यसभेत सेवा बिलाच्या बाजूने १३१ तर १०२ विरोधात मतदान झाले. यामुळे २९ मताने दिल्ली सेवा बिल पारित करण्यात आले. लोकसभे बरोबरच आता राज्यसभेतही हे बिल मंजूर झाल्याने केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि बदल्यांचे अधिकार हे दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिला होता. मात्र, यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करत न्यायालयाचा हा निर्णय पलटवला.

दिल्ली सेवा विधेयकामध्ये दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या संबंधित अंतिम अधिकार उपराज्यपालांना देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे लोकसभेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असून आता लवकरच दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या संबंधित अंतिम अधिकार हे तेथील उपराज्यपालांना असणार आहेत.

या विधेयकाला संसदेत विरोध करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत विधेयकाच्या मंजुरीला विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, लोकसभेत मोदी सरकारचे बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर झाले. तर आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

(Edited By Deepak Kulkarni)