TMC merger in NCPI : 'खांडू' पॅटर्नने ममता बॅनर्जींना धोबीपछाड : 10 वर्षापूर्वीच लिहिली होती पक्षांतराची 'अरुणाचल प्रदेश' स्क्रिप्ट

Anti-Defection Law : भारतीय राजकारणात 'पक्षांतर बंदी कायदा' (Anti-Defection Law) हा लोकप्रतिनिधींच्या बंडखोरीला लगाम घालण्यासाठी आणला गेला होता. मात्र, काळाच्या ओघात राजकारण्यांनी या कायद्यालाच 'चेकमेट' देणाऱ्या पळवाटा शोधून काढल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधील बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) २० बंडखोर खासदारांनी घेतलेला निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण आहे.

कायदेशीर कारवाई आणि खासदाराकी रद्द होण्याचा धोका टाळण्यासाठी या बंडखोरांनी जो मार्ग निवडला, त्याची अचूक 'स्क्रिप्ट' २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात पेमा खांडू यांनी लिहिली होती. त्यामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आता "पक्षांतराचा अरुणाचल पॅटर्न" पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

​काय आहे तृणमूल खासदारांचा गेमप्लॅन?

​तृणमूल काँग्रेसच्या एकूण २८ लोकसभा खासदारांपैकी तब्बल २० खासदारांनी ज्येष्ठ नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारले. कायदा सांगतो की, जर एखाद्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी फुटले आणि त्यांची संख्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी असेल, तर त्यांचे पद रद्द होते. २० ही संख्या दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त भरते.

परंतु, केवळ स्वतंत्र गट स्थापन केल्यास तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, हे ओळखून या २० खासदारांनी अत्यंत हुशारीने 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) या नोंदणीकृत पक्षात स्वतःचे विलीनीकरण करून घेतले आणि भाजपप्रणित एनडीए (NDA) आघाडीला पाठिंबा दिला. हा थेट मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.

२०१६ मधील अरुणाचलचा तो 'पेमा खांडू पॅटर्न'

​१० वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी अगदी याच रणनीतीचा वापर करून संपूर्ण काँग्रेस पक्षच भाजपच्या दावणीला बांधला होता. त्याचा घटनाक्रम आजच्या परिस्थितीशी तंतोतंत जुळणारा आहे.

​काँग्रेस टू पीपीए (सप्टेंबर २०१६) : पेमा खांडू यांनी काँग्रेसच्या ४४ आमदारांपैकी ४३ आमदारांना (२/३ पेक्षा जास्त) सोबत घेतले आणि तांत्रिक कारवाई टाळण्यासाठी 'पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल' (PPA) या प्रादेशिक पक्षात विलीनीकरण केले.

​पीपीए टू भाजप (डिसेंबर २०१६) : काही महिन्यांतच खांडू यांनी दुसरा टप्पा गाठला. पीपीए पक्षाच्या ४३ पैकी ३३ आमदारांना सोबत घेऊन त्यांनी थेट 'भारतीय जनता पार्टी' (BJP) मध्ये प्रवेश केला. परिणामी, ज्या राज्यात जनतेने काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत दिले होते, तिथे एकही निवडणूक न होता वर्षअखेरीस पूर्ण बहुमताचे भाजप सरकार स्थापन झाले.

​दोन-तृतीयांशचा आकडा सुरक्षित ठेवणे : खांडू यांनी अरुणाचलमध्ये ४४ पैकी ४३ आमदार फोडले होते, तर दिल्लीत तृणमूलच्या बंडखोरांनी २८ पैकी २० खासदार सुरक्षित केले. दोन्ही ठिकाणी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी हा आकडा महत्त्वाचा ठरला.

विलीनीकरणाचा (Merger) हुशार वापर : दोन्ही प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी 'आम्ही स्वतंत्र झालो' असे न सांगता, 'आम्ही दुसऱ्या पक्षात विलीन झालो' हा पवित्रा घेतला. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, २/३ लोकप्रतिनिधींनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही.

​शेवटचे लक्ष्य - एनडीए/भाजपा : पेमा खांडू यांचे अंतिम लक्ष्य जसे भाजप सरकार स्थापन करणे होते, तसेच तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांनी एनसीपीआय (NCPI) पक्षाचा आडोसा घेत थेट एनडीए सरकारला मजबूत करण्याचे धोरण आखले आहे.