नवी दिल्ली: देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) दुरुस्ती विधेयक, 2026' ला गुरुवारी राज्यसभेचीही मंजुरी मिळाली. याआधी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्याने आता या महत्त्वाच्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यसभेत केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सादर केले. चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नीट परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. मात्र, चर्चेनंतर विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध करत या निर्णयाचे स्वागत केले. देशात पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि मजबूत परीक्षा व्यवस्था उभारणे हे केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोदी म्हणाले, "पेपरफुटी ही अनेक दशकांपासून देशासमोरची गंभीर समस्या आहे. केंद्र असो किंवा राज्य सरकार, प्रत्येकाला या संकटाचा सामना करावा लागला आहे. या गैरप्रकारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते."
परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध स्तरांवर सुधारणा करत असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. फास्ट-ट्रॅक यंत्रणा, अत्याधुनिक तांत्रिक उपाय, तज्ज्ञांच्या सूचना, तसेच राज्य सरकारांशी समन्वय साधून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारचा उद्देश केवळ पेपरफुटी रोखणे नसून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय्य आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा असल्याचा पुनरुच्चारही पंतप्रधानांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.