Jagdeep Dhankhar : कलम 142 न्युक्लिअर मिसाइल बनलंय! ‘सुप्रीम’ निकालावर उपराष्ट्रपती धनखड संतापले

Supreme Court News : राज्यपालांनी तमिळनाडू सरकारची विधेयके प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच खडेबोल सुनावले होते. तसेच ही बिले मंजूर करण्यासाठी कालावधीही निश्चित केला आहे. त्यावरून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संविधानातील कलम 142 मुळे कोर्टाला मिळालेले विशेषाधिकार लोकशाहीच्या ताकदीविरोधात चोवीस तास न्युक्लिअर मिसाइल बनले आहे, असे धनखड यांनी म्हटले आहे.

तमिळनाडू सरकारने राज्यपालांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना कोर्टाने राज्यपालांना फटकारत विधेयके मंजुरीसाठी एक महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे. तसेच राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा सल्लाही कोर्टाने राष्ट्रपतींना दिला होता. प्रलंबित विधेयकांना आता राज्यपालांच्या मान्यतेची गरज नसून सर्व दहा विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.

कोर्टाच्या या निकालावरच धनखड यांनी बोट ठेवले आहे. त्यांनी म्हटले की, जिथे न्यायाधीश कायदे बनवतील, कार्यपालिकेचे काम स्वत:च करतील आणि एक सुपर संसदेच्या रुपातही काम करतील, अशा लोकशाहीची कल्पना भारताने केली नव्हती.

न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही. कलम 142 मुळे न्यायालयाला मिळालेले विषेषाधिकार लोकशाही शक्तींविरुध्द न्युक्लिअर मिसाइल बनल्याची नाराजी धनखड यांनी व्यक्त केली आहे.

धनखड यांनी यावेळी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी आढळून आलेल्या नोटांच्या ढिगांबाबतही चिंता व्यक्त केली. मी नुकत्याच काही घटनांचा याअनुषंगाने उल्लेख करतो. 14 आणि 15 मार्चच्या रात्री नवी दिल्लीतील एका न्यायाधीशांच्या घरी एक घटना घडली होती, असे सांगत धनखड यांनी वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घटनेबाबत भाष्य केले.

सात दिवस त्याबाबत कुणालाही काहीही माहिती नव्हते. हा विलंब समजण्यापलीकडचा आहे. आपणच आपल्याला प्रश्न विचारायला हवेत की, हे माफीयोग्य आहे का? यामुळे काही मुलभूत प्रश्न निर्माण होत नाहीत का?, असे धनखड यांनी म्हटले आहे. कार्यपालिका, सरकार हे लोकांकडून निवडून दिले जातात. सरकारला संसदेला उत्तर द्यावे लागते. निवडणुकीवेळी लोकांना उतर द्यावे लागते.