Supreme Court Stay Waqf Act : मोठी बातमी! वक्फ कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती, मोदी सरकारची कोर्टात माहिती

Supreme Court Stays Implementation of Waqf Act : वक्फ कायद्याचे नोटीफिकेशन आणि नवीन नियुक्ता करण्यासाठी कोर्टाने सरकारला प्रतिबंध केला आहे. सात दिवसानंतर सरकार आपली भूमिका कोर्टात मांडले तेव्हा त्यावर पुन्हा विचार केला जाणार आहे.
Supreme Court  On Waqf Amendment Act
Supreme Court On Waqf Amendment Act sarkarnama
Published on
Updated on

Stay Waqf Act News : वक्फ विधेयक कायद्याला दोन तरतुदींना आपणच स्थगिती देत असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. कायद्यातील काही तरतूदींवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. वक्फ मालमत्ता डी नोटिफाय करणे तसेच वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम नियुक्ती यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश के.व्ही.विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

या तरतूदीवर कोर्ट स्थगिती आणणार होते. मात्र, साॅलिसिटरी जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आपली बाजू कोर्टात मांडले मात्र या कायद्यावर स्थगिती आणू नये, अशी विनंती केली. तसेच वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे जाहीर केलं असेल, तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही.आणि वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम नियुक्तीची अंमलबजावणी लगेच करणार नाही. सरकारची भूमिका सविस्तर याबाबत कोर्टात सादर करू, असे मेहता यांनी सांगितले.

Supreme Court  On Waqf Amendment Act
BJP vs Congress : नागपुरात हिंदूंची घरे जाळली तेव्हा कुठे होता? भाजप आमदार खोपडेंचा काँग्रेसला सवाल

सुप्रीम कोर्टात वक्फ विधेयकाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाने बुधावरी केंद्र सरकारला फटकारत वक्फ बोर्डात मुस्लिम नसलेल्या व्यक्तिंना घेण्याबाबत प्रश्न केला. हिंदु धार्मिक ट्रस्टवर मुस्लिम व्यक्तिंना घेणार का? असा प्रश्नही केला होता. तसेच गेले अनेक वर्ष वक्फच्या ताब्यात असलेल्या जमीनींची कागदपत्रे नाहीत म्हणून लगेच त्या जप्त करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. 200, 300 वर्षांपासून या मालमत्ता वक्फकडे आहेत.

सात दिवसांत केंद्र मांडणार बाजू

कोर्ट वाद असलेल्या तरतूदींवर स्थगिती देण्याच्या विचारात होते. मात्र, कोर्टाने स्थगिती दिली तर कायद्याची अंमलबजावणीसाठी आणखी वेळ वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच दो तरतूदींवर पुढील सात दिवस स्थगित आणत याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे तुषार मेहता यांनी सांगितले. स्थगिती देण्यात आलेल्या दोन तरतूदींवर केंद्र सरकार आपली भूमिका सात दिवसांत सविस्तरपणे मांडणार आहेत. त्यानंतर पाच दिवसांमध्ये विरोधी याचिका कोर्ट ऐकणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी चार मेला होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com