August 1 rule change : 1 ऑगस्टपासून लागू होणार 5 महत्त्वाचे बदल; ITR, LPG आणि बँकिंग व्यवहारांवर होणार थेट परिणाम

जुलै महिना संपायला आता फक्त दोन दिवस राहिले आहेत. १ ऑगस्ट २०२६ पासून अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम लागू होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांपासून बँकिंग, कर भरणे, गॅस सिलेंडरच्या किमती आणि रेल्वे प्रवासापर्यंत अनेक गोष्टींवर होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना या नवीन नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

तत्काळ रेल्वे तिकीट बुकिंगमध्ये बदल

भारतीय रेल्वेने तत्काळ तिकीट आरक्षण प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. १ ऑगस्टपासून टोकन वितरणाची वेळ आणि ऑनलाइन किंवा काउंटरवर तिकीट बुकिंग सुरू होण्याची वेळ एकसमान करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आरक्षण केंद्रांवरील अनावश्यक गर्दी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना अधिक सुलभ पद्धतीने तिकीट मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ITR उशिरा भरल्यास भरावा लागू शकतो दंड

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ होती. या तारखेनंतर आयकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या पात्र करदात्यांना विलंब शुल्क भरावे लागू शकते. तसेच काही करसवलतींचा लाभही कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र ITR-3 आणि ITR-4 भरणाऱ्या करदात्यांसाठी सरकारने वेगळी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.

क्रेडिट कार्ड आणि FD नियमांमध्ये होऊ शकतात बदल

ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून काही बँका क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्क, रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि इतर सुविधांमध्ये बदल लागू करू शकतात. याशिवाय फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वरील व्याजदरातही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी पतधोरण बैठकीनंतर कर्जावरील EMI तसेच ठेवींवरील व्याजदरांवरही परिणाम दिसू शकतो.

LPG सिलेंडरच्या दरांवर सर्वांचे लक्ष

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतींचा फेरआढावा घेतात. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता आहे. या बदलाचा थेट परिणाम प्रत्येक कुटुंबाच्या मासिक खर्चावर होऊ शकतो.

नवीन नियमांची माहिती ठेवणे ठरेल फायदेशीर

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून लागू होणाऱ्या या बदलांचा आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार असल्याने नागरिकांनी वेळोवेळी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. योग्य वेळी माहिती मिळाल्यास अनावश्यक दंड, अतिरिक्त शुल्क किंवा व्यवहारातील अडचणी टाळता येतील. त्यामुळे बँका, रेल्वे, आयकर विभाग आणि संबंधित सरकारी संस्थांकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत सूचनांवर नियमित लक्ष ठेवणे हिताचे ठरेल.