Cabinet Minister Resignation : कॅबिनेट मंत्र्यावर दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा राजीनामा देण्याची वेळ; भाजपच्या दबावापुढे काँग्रेस झुकणार?

Cabinet Minister Resignation : कर्नाटकच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री बी. नागेंद्र यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

याचे कारण म्हणजे कर्नाटकातील कथित 89 कोटी रुपयांच्या वाल्मीकी विकास निगम घोटाळ्यामुळे काँग्रेस सरकारवर राजकीय दबाव वाढला आहे. या प्रकरणात विरोधकांकडून सातत्याने लक्ष्य करण्यात आलेले कर्नाटकचे मंत्री बी. नागेंद्र यांनी अखेर मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

कर्नाटकातील महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास निगममध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सुमारे 89 कोटी रुपयांच्या निधीच्या गैरवापराबाबत भाजप आणि जनता दल (सेक्युलर) अर्थात जेडीएसने काँग्रेस सरकारला सातत्याने घेरले. संबंधित विभागाचे मंत्री म्हणून बी. नागेंद्र यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

विधानसभा अधिवेशनादरम्यान भाजपने हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी फ्रीडम पार्कपासून विधानसभेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या आंदोलनाला परवानगी नसल्याने पोलिसांनी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना खबरदारी म्हणून ताब्यात घेतले.

विधानसभेच्या सभागृहातही वाल्मीकी निगम घोटाळ्याचा मुद्दा गाजला. भाजपने सरकारवर जोरदार टीका करत कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची नैतिक जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांनी स्वीकारावी, अशी मागणी केली. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला.

भाजपचा मुख्य आरोप असा होता की, जवळपास 89 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना संबंधित खात्याचे मंत्री पदावर कायम राहणे योग्य नाही. त्यामुळे बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली.

सततचे आंदोलन, विधानसभा अधिवेशनातील गोंधळ आणि भाजपचा वाढता दबाव यामुळे बी. नागेंद्र यांनी मंत्रीपद सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारलेला नाही. राजीनामा स्वीकारायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेतृत्व घेणार आहे.

दरम्यान, विधानसभा अधिवेशन संपले असले तरी वाल्मीकी निगमातील कथित 89 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष कायम आहे. त्यामुळे बी. नागेंद्र यांचा राजीनामा आणि या प्रकरणाच्या चौकशीचा पुढील टप्पा कर्नाटकच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.