Banking Law 2026 : बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल झाल्यानंतर आता बँकांच्या रेकॉर्डशी संबंधित कायदेशीर व्यवस्थेतही मोठा बदल होणार आहे. Bankers’ Books Evidence Act, 2026 हा नवा कायदा 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभर लागू होणार आहे.
हा कायदा 1891 पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याची जागा घेणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 13 ऑगस्ट 2026 रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने 10 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून 1 ऑक्टोबर ही अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली.
1891 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कायद्याच्या काळात बँकिंग (Banking) रेकॉर्ड म्हणजे प्रामुख्याने कागदी नोंदी, खातेवही आणि प्रत्यक्ष फाईल्स अशी व्यवस्था होती. तेव्हापासून पुढे बरीच वर्षे व्यवहार कागदोपत्री सुरु राहिले. आता मात्र बँकिंग व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, डेटा सर्व्हर, व्हर्च्युअल सिस्टीम आणि क्लाउड स्टोरेजवर मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.
नव्या कायद्यात (Law) ‘बँकर्स बुक’ या संकल्पनेत लेखी नोंदींसोबतच इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल आणि क्लाउडवर साठवलेल्या रेकॉर्डचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकिंग रेकॉर्डच्या कायदेशीर वापरासाठी जुन्या कागदपत्रांवर आधारित चौकट बदलून तंत्रज्ञानाशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे बँकिंग रेकॉर्डच्या प्रमाणित प्रतींच्या वापराबाबत स्पष्टता. रेकॉर्डचे प्रमाणपत्र मॅन्युअल, डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीद्वारे करता येईल. यामुळे एखाद्या न्यायालयीन (Legel) प्रकरणात बँकेची मूळ कागदी नोंद सादर करण्याऐवजी कायद्यातील अटी पूर्ण करणारी प्रमाणित प्रत पुरावा म्हणून सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत होऊ शकते.
एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणात बँक स्वतः पक्षकार नसेल तर बँक अधिकाऱ्यांना रेकॉर्ड घेऊन किंवा साक्षीसाठी बोलावण्याबाबत नव्या कायद्यात अधिक स्पष्ट तरतूद आहे. अधिकाऱ्यांना बोलावण्यासाठी न्यायालयाने ‘special cause’ म्हणजेच विशेष कारण लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक असेल. रेकॉर्डच्या अचूकतेबाबत शंका असणे किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न होणे इत्यादी परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.
नव्या कायद्यामुळे बँकांच्या डिजिटल रेकॉर्ड व्यवस्थापनाला अधिक महत्त्व येणार आहे. बँकांना इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्डची निर्मिती, स्टोरेज, प्रमाणित कॉपीज तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांची विश्वासार्हता याकडे अधिक काटेकोरपणे पाहावे लागेल. विशेषतः डिजिटल रेकॉर्ड कायदेशीर प्रक्रियेत वापरता येणार असल्याने डेटाची अचूकता, सुरक्षितता, रेकॉर्ड-कीपिंग आणि प्रमाणित करण्याच्या प्रक्रियेला जास्त महत्त्व दिले जाईल.
ग्राहकांच्या रोजच्या बँकिंग व्यवहारांवर या कायद्याचा थेट परिणाम होणार नाही. खाते उघडणे, पैसे जमा करणे, पैसे काढणे, UPI किंवा ऑनलाइन व्यवहार यांसारख्या दैनंदिन सेवांमध्ये या कायद्यामुळे थेट बदल होणार नाही. मात्र बँकिंग व्यवहाराशी संबंधित वाद, फसवणूक, कर्जविषयक प्रकरणे किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असल्यास डिजिटल बँकिंग रेकॉर्डमुळे तातडीने माहिती मिळू शकते. एखाद्या व्यवहाराबाबत न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास संबंधित बँक रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असणे आणि त्याची कायद्यानुसार प्रमाणित प्रत सादर करता येणे महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यामुळे ग्राहकांच्या व्यवहारांचे डिजिटल रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन होणे ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
कायद्याने डिजिटल आणि क्लाउड-आधारित बँकिंग रेकॉर्डना मान्यता देण्याची चौकट निर्माण केली असली तरी त्यासोबत डेटा सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा ही आव्हाने कायम आहेत. डिजिटल रेकॉर्ड न्यायालयीन पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो, त्यामुळे ते अचूक असावे लागेल. पुढे इतर वित्तीय संस्थांनाही लागू होऊ शकतो कायदा नव्या कायद्यात केंद्र सरकारला वित्तीय क्षेत्रातील विशिष्ट संस्था किंवा संस्थांच्या वर्गावर या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात वित्तीय क्षेत्रातील बदलांनुसार या कायद्याची व्याप्ती वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.