Basavraj Bommai's Big Decision: निवडणुकीपूर्वी बोम्मई सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द

Karnataka Politics: कर्नाटकातील भाजप सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेतला आहे. भाजप सरकारने मुस्लिमांना दिलेले चार टक्के आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. सरकारने हे आरक्षण रद्द करून वीरशैव-लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन प्रमुख समाजांमध्ये विभागणी केली आहे. यासोबतच भाजप सरकारने 10 टक्के मुस्लिमांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) श्रेणीमध्ये स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Basavaraj Bommai's Big Decision Before Elections; Four percent reservation for Muslims is cancelled)

तर वोक्कलिगा समाजाला दिलेले आरक्षण ४ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गासाठीचा कोटा ५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, मुस्लिम समाजाला आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळणार आहे. या वर्गात, मुस्लिमांना 10 टक्के EWS कोट्यासाठी ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन आणि इतर समुदायांसोबत लढावं लागणार आहे.

कर्नाटक सरकारने निवडणुकीच्या एक महिना आधी आरक्षण श्रेणीत बदल केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते रमेश बाबू यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर निशाणा साधला आहे. मागासलेल्या राज्यातील मुस्लिमांसाठी गेल्या तीस वर्षांपासून आरक्षण अस्तित्वात आहे. पण एक प्रकारे या राज्यात "प्रस्थापित कायदा" बनला आहे. कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाशिवाय तो अचानक बदलता येणार नाही, असं रमेश बाबू यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, कर्नाटकच्या भाजप सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या महिनाभर आधी ही घोषणा केल्याने विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. तसेच, जातीयवादी आणि निवडणुकीसाठी केलेली खेळी असून ते कायदेशील पटलावर टिकणार नाही, असंही विरोधकांनी म्हटले आहे.

पण बसवराज बोम्मई यांनी हे आरोप फेटाळून लावल आहेत. 'कोणत्याही राज्यात धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत कर्नाटकात धार्मिक अल्पसंख्याकांना आरक्षण न देण्याची प्रथा खरोखरच रुजली आहे का, तसेच, आधीच्य कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना कोणत्या आधारावर आरक्षण दिलंय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.