Human-leopard conflict: मानव-बिबट्या संघर्षावर १५ आमदारांची नवी समिती तोडगा काढणार का?

Human-leopard conflict In India : पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असताना, मानव आणि वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. यात मानवासह वन्यजीवांचे जीव जात आहे. यामध्ये सर्वाधिक मानव बिबट्या संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. या संघर्षावर ठोस उपाययोजनांसाठी सरकार आधीच काही समित्यांवर समित्या स्थापन झाल्या होत्या. त्यात आता पुन्हा नव्याने १५ आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.आता मानव बिबट्या संघर्षावर आता १५ आमदारांचा उतारा कामी येणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. (Will the new committee of 15 MLAs find a solution to the human-leopard conflict?)

मानवाने जंगलांवर अतिक्रमण केल्याने गेल्या काही वर्षांत मानव बिबट्या संघर्षातही वाढ झली आहे. वनक्षेत्र घटल्याने आणि सिंचन सुविधांमुळे वाढलेल्या उसाच्या क्षेत्रामुळे बिबटे वनक्षेत्रातून उसामध्ये स्थिरावले आहेत. ऊसामधील हक्काचा निवारा, पाणी आणि शेतकऱ्यांचे पाळीव पशुधन आणि भटकी आणि मोकाट कुत्री हे बिबट्याचे हक्काचे खाद्य झाले. ही समस्या पुणे जिल्ह्यातील भिमाशंकर अभयारण्यालगत असलेल्या आणि सिंचनाचे सर्वाधिक क्षेत्र आणि ऊस शेती असलेल्या जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर या तालुक्यांमध्ये गेल्या वीस वर्षांपासून वाढली आहे. अनेकदा या संघर्षात शेतकऱ्यांसह बिबट्यांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे.

त्यातच उत्तर पुणे जिल्ह्यातील वाढलेल्या साखर कारखाने आणि वाढलेल्या ऊस क्षेत्रामुळे जुन्नर, खेड, आंबेगाव आणि शिरूर या चार तालुक्यांमध्ये साडेतीनशे पेक्षा अधिक संख्येने बिबटे आहेत. अशी माहिती वन विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे. गेल्या २०-२२ वर्षांपासून ऊस क्षेत्र कमी होते. तेव्हा बिबटे एकटे राहायचे. मात् आता बिबटे समुहाने राहू लागेल आहेत. त्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर होऊ लागली आहे.

या समस्येच्या निवारणासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठक झाली होती. यात बैठकीत मानव बिबट्या संघर्ष निवारणावर चर्चा पार पडली. त्यानंतर २८ जानेवारी २०२१ रोजी तत्कालीन अप्पर मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र अद्यापही या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात असताना नव्या राज्य सरकारने आता नव्याने १५ आमदारांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या समन्वयपदी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे आता आमदार कोणता अभ्यास करून कोणत्या शिफारसी सादर करणार आणि सरकार कोणत्या उपाययोजना करणारस हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

माजी मंत्री आणि आंबेगाव (जि.पुणे) चे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी आंबेगाव तालुक्यातील विविध घटनांमध्ये बिबट्यांची चार पिले उपासमारीमुळे मृत्यूमुखी पडल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करत. बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने आणावे असा प्रश्‍न उपस्थित करून बिबट्या समस्यांमुळे शेती आणि शेतकरी किती भितीग्रस्त वातारवणात जगत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, मानव बिबट्या संघर्षाबाबत आणि बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखत कायद्यात बदलाची मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनात केली आहे.

खासदार शिवाजीराव आढाळराव पाटील यांनी मानव आणि बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी मानव बिबट्या सहजीवन प्रोत्साहन योजनेची मागणी ठाकरे सरकारकडे केली होती. मात्र या मागणी आणि प्रस्तावार कोणताही निर्णय झाला नाही.