Supreme Court hearing : ठाकरे गटाला मोठा दिलासा; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

Shiv Sena News : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण' हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका दाखल करुन घेतली.

या याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयासमोर आज युक्तीवाद झाला. त्यामध्ये ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, "राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे आहे, मात्र आयोगाने...", शिवसेना (Shiv Sena) नाव-पक्षचिन्हावर निर्णय घेताना आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे आहे. केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय, ४० आमदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला पक्षाचे नाव चिन्ह दिले, असे सिब्बल म्हणाले.

दोन आठवड्यांनी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. तो पर्यंत ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापराता येणार आहे. तसेच ठाकरे गटातील आमदारांवर शिंदे गटाचा म्हणजे (शिवसेना) व्हिप लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटिस काढली आहे. आम्ही ठाकरे गटाला व्हिप काढणार नाही, असे शिंदे गटाच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिसाला दिला. ठाकरे गटाची याचिका दाखल करुन घेतली त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच व्हिप पासूनही सरक्षण मिळाले आहे. त्यानंतर त्यांना न्यायालयाचा निर्णय लागे पर्यंत मशाल चिन्ह वापरता येणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकार्ड नसल्याचे म्हटले आहे. ठाकरे गटाची घटना ऑन रेकार्ड असून त्याचे पुरावे आहेत. निर्णय देताना पक्षाचे सदस्यत्व विचारात घेतले नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. फक्त आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले आहे. सत्तासंघर्षाचे प्रकरण, निवडणूक आयोगाने नुकताच दिलेला निकालाचे प्रकरण एकसारखे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आलो. आयोगाने पक्षाची बांधणी विचारात घेतली नाही.

शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद केला. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकत नाही. घटनेचा 136 चा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने येथे वापरू नये. न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये. आयोगाने निकाल देताना पक्षाचे स्ट्र्क्चर विचारात घेतले आहे. खासदार, आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षाचे रजिस्ट्रेशन होत असते. पक्षप्रमुखाकडे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी आहे. पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाचा विचार करते. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला गेला आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या बाजूने करण्यात आला आहे.