Bihar Politics : २०२४ च्या लोकसभेसेसाठी नितीश कुमारांचा मोठा डाव : भाजपला फटका बसणार?

Bihar Politics : बिहारमध्ये आजपासून (७ जानेवारी) सरकारच्या वतीने ही जणगणना होत आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या खर्चास बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. सरकारला बिहारमधील जातींची नेमकी आकडेवारी शोधायची आहे. जाती-आधारित जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे विकास आणि बजेट तयार करण्यातही मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. काही राजकीय विश्लेषक याला नितीश (Nitish Kumar) सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत.

मात्र, बिहारच्या आधी कोणत्या राज्यांमध्ये जातीनिहाय गणना झाली, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. याचा परिणाम काय झाला?

राजस्थान-कर्नाटकात जात जनगणना झाली, काँग्रेसचे सरकार गेले :

बिहारपूर्वी आतापर्यंत केवळ दोनच राज्यांमध्ये जात जनगणना झाली आहे. सर्वप्रथम 2011 मध्ये राजस्थान राज्यात जातीच्या आधारावर जनगणना करण्यात आली. मात्र, आकडेवारी जाहीर करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतरच्या सरकारनेही हा अहवाल आत्तापर्यंत सार्वजनिक केलेला नाही.

2014-15 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. या जातीनिहाय जनगणनेला आक्षेप घेऊन असंविधानिक बोलले गेल. यानंतर तत्कालीन कर्नाटक सरकारने जातिनिहाय जनगणना हे नाव बदलून,'सामाजिक आणि आर्थिक' सर्वेक्षण असे नाव दिले. यासाठी कर्नाटक सरकारने दीडशे कोटी रुपये खर्च केले होते. 2017 मध्ये कंथराज समितीने सरकारला याबाबतचा अहवाल सादर केला.

जातिनिहाय जनगणनेचा हा राजकीय डाव मात्र काँग्रेससाठी तितकेसे फलदायी ठरले नाही. काँग्रेस सरकारला बहुमत गमवावे लागले.काँग्रेसला एक तृतीयांश जागाही वाचवता आल्या नाहीत. 'सामाजिक आणि आर्थिक' सर्वेक्षणाच्या नावाने सुरू झालेली जात जनगणनेची प्रयत्न वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.

ओबीसी किंवा एससी/एसटीमध्ये आपल्या समुदायाचा समावेश करण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या लोकांसाठी हे सर्वेक्षण एक मोठी संधी बनली. त्यापैकी बहुतेकांनी जातीच्या रकाण्यात पोटजातीचा उल्लेख केला. परिणामी, एकीकडे ओबीसींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे आणि दुसरीकडे लिंगायत, वोक्कालिगस या प्रमुख समाजातील लोकांची संख्या कमी झाली आहे. सिद्धरामय्या यांनी हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही.

बिहार सरकार अहवाल सार्वजनिक करणार का?

दोन राज्यांनी आजपर्यंत जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. अशा स्थितीत बिहारबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्या वेळी दोन्ही राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते, मात्र अहवाल फायलींमधून बाहेर आला नाही. सध्या बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार आहे, त्यात काँग्रेसचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत आता बिहारमधील अहवाल राज्य सरकारला अनुकूल नसेल तर तो सार्वजनिक होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जातीवर आधारित गणनेची गरज का आहे?

जातिनिहाय जनगणना समर्थनाच्या बाजूने युक्तिवाद असा केला जातो की, 1951 पासून एससी आणि एसटी जातींची आकडेवारी प्रकाशित केली जाते, परंतु ओबीसी आणि इतर जातींची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याचा अंदाज बांधणे कठीण होते. 1990 मध्ये केंद्रातील तत्कालीन व्हीपी सिंह सरकारने द्वितीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. मंडल आयोग या नावाने ते ओळखले जाते. 1931 च्या जनगणनेनुसार देशातील 52% लोकसंख्या ओबीसी प्रवर्गातील असल्याचा अंदाज आहे. बिहारचे राजकारण ओबीसींभोवती फिरते असे म्हणतात.

जातीवर आधारित गणनेचे राजकीय गणित :

1990 च्या दशकात मंडल आयोगानंतर उदयास आलेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये लालू यादव यांचा आरजेडी ते नितीशकुमार यांच्या जेडीयूचा समावेश आहे. तेजस्वी यादव यांनी जात गणनेची मागणी करत आघाडी उघडली आहे, अशा परिस्थितीत नितीश कुमारही पुढे येत आहेत.

बिहारचे राजकारण ओबीसींभोवती फिरणारे आहे. सर्वच पक्ष ओबीसींना डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करत आहेत. ओबीसी वर्गाला वाटते की त्यांची व्याप्ती वाढली आहे, अशा परिस्थितीत जात जनगणना झाली तर ५०% आरक्षणाची मर्यादा मोडू शकते, त्याचा फायदा त्यांना होईल.

बिहारचे राजकीय समीकरण लक्षात घेऊन जातीय गणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे.कदाचित त्यामुळेच भाजप केंद्रात जाती आधारित जनगणेनेला विरोध करत असेल, पण बिहारमध्ये मात्र समर्थनार्थ उभा आहे. अशा स्थितीत जातीनिहाय जनगणेनेला नितीश सरकारसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरणार की या सर्वेक्षणाचा अहवाल इतर राज्यांप्रमाणे फायलींमध्येच राहणार हे पाहावे लागेल.