Bilkis Bano case SC Hearing:  Sarkarnama
देश

Bilkis Bano Case: बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात मोठी अपडेट; सर्वोच्च न्यायालयाचा 2 दोषींना दिलासा, जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित

Supreme Court Case: गुजरातमध्ये 3 मार्च 2002 रोजी झालेल्या दंगलीदरम्यान,दाहोद जिल्ह्यातील रंधिकपूर गावातील 19 वर्षीय आणि पाच महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबावर 20 ते ३० जणांच्या जमावाने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या 3 वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या करण्यात आली.

Deepak Kulkarni

Mumbai News: गुजरातमध्ये 3 मार्च 2002 रोजी झालेल्या दंगलीदरम्यान,दाहोद जिल्ह्यातील रंधिकपूर गावातील 19 वर्षीय आणि पाच महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबावर 20 ते ३० जणांच्या जमावाने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या 3 वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील दोन दोषींना मोठा दिलासा दिला आहे.न्यायालयाने दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देत सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील बिपिनचंद कनैयालाल जोशी आणि प्रदीप रामनलाल मोढिया या दोन दोषींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2017 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या निर्णयात उच्च न्यायालयाने दोघांची दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.

आता उच्च न्यायालयातील या याचिकांवर न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेतली. त्यानंतर न्यायालयानं दोघांना सशर्त जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधित आरोपी हे गेल्या 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याचा मुद्दा विचारात घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो प्रकरणातील दोन्ही दोषी आरोपी 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. त्यापैकी एकाची शारीरिक स्थिती अत्यंत गंभीर असून तो शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त आहे, या बाबीचीही न्यायालयानं दखल घेतली. दोषींच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, घटनेनंतर जवळपास तीन वर्षांनी त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांना 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले आहे.

गुजरातमधील या सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रकरणात सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मदतीने हा खटला सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. साक्षीदारांना धमक्या मिळत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं हा खटला गुजरातहून मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात वर्ग करण्यात आलं होतं.

गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणात जानेवारी 2008 मध्ये मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हीच शिक्षा मे 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही कायम ठेवण्यात आली. यावेळी आता सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांच्या अटकेची परिस्थिती आणि दीर्घकाळ तुरुंगवासात राहण्याच्या मुद्द्यांचाही विचार केला.

त्यानंतर खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाने घातलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून दोघांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले. अशातच ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका केलेल्या 11 दोषींमध्ये या दोघांचाही समावेश होता. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. तसेच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते.

यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचे दोषींच्या शिक्षामाफीचे आदेश रद्द केले होते. दोषींना शिक्षामाफी देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच सर्व 11 दोषींना आत्मसमर्पण करून पुन्हा तुरुंगात जाण्याचे आदेश दिले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT