मोदींच्या घोषणेवर पाच दिवसांतच मंत्रिमंडळात झालं शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. त्यानंतर पाच दिवसांतच या घोषणेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे.

मागील वर्षभरापासून तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहे. या आंदोलनात सुमारे 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा संघटनांकडून केला जात आहे. कायद्यांबाबत शेतकरी व सरकारदरम्यान अनेक बैठका झाल्या. पण त्यात तोडगा निघाला नाही. देशात अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी आंदोलन केलं.

अखेर पंतप्रधान मोदी यांनी पाच दिवसांपूर्वी देशवासियांशी संवाद साधताना कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. संसदेच्या अधिवेशनात याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असंही त्यांन स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार बुधवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक चर्चेसाठी संसेदत मांडले जाईल.

दरम्यान, संसदेत हे कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. तसेच नियोजनानुसार संसेदवर ट्रॅक्टर रॅलीही काढली जाणार आहे. हमीभाव (MSP) व इतर मागण्यांवर शेतकरी अजूनही ठाम असून त्यांनी आता मोदी सरकारला नवी डेडलाईन दिली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकार व शेतकरी आमनेसामने आले आहेत. मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामध्ये महत्वाची मागणी तीन कायदे मागे घेण्याची होती. हे कायदे मागे घेतले जाणार असले तरी एमएसपीबाबतही सरकारने निर्णय घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, एमएसपी व शेतकरी मृत्यूवरही सरकारने चर्चा करायला हवी. त्यासाठी आम्ही सरकारला 26 डिसेंबर ही डेडलाईन देत आहोत. त्याआधी या मुद्यांवर तोडगा निघाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊन. देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहित लागू झाल्यानंतर त्याबाबत आम्ही भूमिका स्पष्ट करू, असेही टिकैत यांनी सांगितले.