Creamy Layer in Reservation : SC/ST क्रिमिलेअरबाबत मोठी बातमी; मोदींनी भाजप खासदारांना स्पष्टच सांगितलं...

New Delhi : एससी आणि एसटी प्रवर्गातील आरक्षणासाठी क्रिमिलेअर पध्दत सुरू करण्यावरून देशभरात चर्चांना उधाण आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे वादाला तोंड फुटले आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिमिलेअरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे समजते.

देशात केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमिलेअरची व्यवस्था आहे. त्यानुसार आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न गटाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. अशीच व्यवस्था एससी व एसटी आरक्षणामध्येही लागू करण्याबाबतचे विधान कोर्टाने केले आहे. त्याला अनेक नेत्यांनी उघडपणे विरोध केला आहे.

विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडून एससी व एसटीसाठी क्रिमिलेअर पध्दत सुरू करण्याबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यातच शुक्रवारी सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेत क्रिमिलेअरची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

या भेटीविषयी माहिती देताना भाजपचे खासदार भोला सिंह म्हणाले, आज एससी व एसटी समाजातील खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेत त्यांना क्रिमिलेअरच्या मुद्यावर पत्र दिले आहे. या समाजाच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन मोदींनी दिल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींची भूमिका यानिमित्ताने पहिल्यांदाच समोर आली आहे. एससी व एसटीमध्ये क्रिमिलेअर आपल्यास अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मोदींकडून अधिकृतपणे याबाबत आपली भूमिका कधी स्पष्ट केली जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एससी, एसटी आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरणास राज्यांना नुकतीच मान्यता दिली आहे. 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा उपवर्गीकरणाला विरोध होता. याच निकालादरम्यान कोर्टाने क्रिमिलेअरबाबतही भाष्य केले होते.