Allahabad High Court verdict : अलाहाबाद हायकोर्टाने नुकतेच एका खून प्रकरणातील दोषीच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निकालाची सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. यामागचे कारण म्हणजे, शिक्षेला स्थगिती दिलेल्या गुन्हेगाराला भाजपच्या तिकीटावर उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक लढवायची आहे. तशी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी नुकतीच पार पडली. कोर्टाने दोषी नंदनलाल राय याच्या शिक्षेला स्थगिती देतानाच त्याला जामीनही मंजूर केला आहे. त्याला एप्रिल २०२५ मध्ये वाराणसी कोर्टाने हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
शिक्षेला स्थगिती देताना कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या काही निकालांचा संदर्भ दिला. सुप्रीम कोर्टाने अनेक लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. राजकारणातील लोकांचे त्यांच्या मतदारांसाठी विशेष कर्तव्य असते. शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास त्यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
नंदनलाल राय याने शिक्षेला स्थगिती मिळावी, यासाठी हायकोर्टात अपील केले होते. अपील प्रलंबित असताना त्याने जामीनासाठीही अर्ज केला होता. अपील प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षा आणि दोषसिध्दीला स्थगिती द्यावी, असे आपले मत असल्याचे कोर्टाने निकाल देताना म्हटले.
राय भाजपचा कार्यकर्ता
नंदनलाल राय याच्या वकिलांनी हायकोर्टात केलेला युक्तिवाद महत्वपूर्ण ठरला. राय हे राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असल्याचे सांगताना त्यांना केवळ संशयाच्या आधारावर या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. हे प्रकरण परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरच अधिक अवलंबून असल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच वकिलांनी प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष, खुनाच्या शस्त्राबाबत संशय व्यक्त केला.
रामजन्मभूमी आंदोलनातील सक्रिय सदस्य प्रमोद कुमार निगम यांच्या हत्येप्रकरणी नंदनलाल रायला दोषी ठरविण्यात आले आहे. तो मुख्तार अन्सारीशी संबंधित असल्याचे मिडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. वकिलांनी मात्र राय हे भाजपचे सक्रीय कार्यकर्ते होते, असे सांगितले. ते २०२७ ची निवडणूक अपक्ष किंवा शक्यतो भाजपच्या तिकीटावर लढवू इच्छितात, असेही वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.
न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी राय याच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला आहे. याबाबतची माहिती आता समोर आली आहे. एका सर्वसामान्य व्यक्तीचा उपजीविकेचा हक्क हा राजकारण्याच्या निवडणूक लढवण्याच्या हक्कापेक्षा कमी महत्त्वाचा नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.