Supreme Court News : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्यास किंवा लपविल्यास मतदारही करू शकतात फौजदारी तक्रार; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Supreme Court Election affidavit Rules : सुप्रीम कोर्टाने उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अनेकदा विविध निवडणुकांसाठी उमेदवारांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात त्रुटी आढळून येतात. माहिती लपविणे किंवा खोटी माहिती दिल्याचे आरोप होता. याविरोधात मतदारांनाही फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

कर्नाटकातील बिदर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार शैलेंद्र बेलदाळे यांच्याविरुद्धची राजकुमार मडकी यांनी कर्नाटक हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. बेलदाळे यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात रहिवासी पत्त्याबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. या निकालाला मडकी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने महत्वाची निरीक्षणे नोंदविली. केवळ निवडणूक आयोग किंवा संबंधित गॅझेटेड अधिकारीच तक्रार दाखल करू शकतात, असे कारण देत हायकोर्टाने याचिका फेटाळली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने दिलेला हा निकाल रद्द ठरविला.

सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १२५अ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कोणतीही खाजगी व्यक्ती खाजगी व्यक्ती त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल करू शकते. अशा तक्रारी काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी संबंधित लोकसेवकाने तक्रार करणे आवश्यक असलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १९५(१) अंतर्गत येणाऱ्या निर्बंधांना लागू होऊ शकत नाहीत.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५(१) मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५अ चा समावेश नाही. या कलमांतर्गत प्रतिज्ञापत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देणाऱ्या किंवा माहिती लपवणाऱ्या उमेदवारांना शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १२५अ अंतर्गत गुन्ह्यासंबंधीची तक्रार केवळ सार्वजनिक सेवकच दाखल करू शकतो, अशी कोणतीही तरतूद कोणत्याही कायद्यात नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.