LIC Stake Sale  Sarkarnama
देश

LIC Stake Sale : भारतावर आर्थिक परिणाम! आता LICसह आठ सरकारी कंपन्यांतील हिस्सा विकणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

Centre Accelerates LIC and PSU Stake Sale to Meet ₹80,000 Crore Disinvestment Target Amid Global Economic Uncertainty : भारतीय आयुर्विमा महामंडळासह एकूण आठ सरकारी कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने विकण्याची प्रक्रिया आता गती घेणार आहे.

Pradeep Pendhare

India Economy News : मध्य पूर्वेकडील भू-राजकीय तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नसल्याने त्याचे पडसाद भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटताना दिसत आहेत. युद्धकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा अतिरिक्त भार पडला.

सध्या तेलाच्या किमती काहीशा नरमल्या असल्या तरी परिस्थिती अजूनही अनिश्चित असल्याने भविष्यात पुन्हा आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (Central Government) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विक्रीचा कार्यक्रम वेगाने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC)सह एकूण आठ सरकारी कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने विकण्याची प्रक्रिया आता गती घेणार आहे. या माध्यमातून सरकारला अतिरिक्त महसूल उभारून वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्रातील भाजपचे (BJP) नरेंद्र मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 80 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यापैकी एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतच सुमारे 16 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात सरकारला यश आले आहे. उर्वरित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पुढील काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर हिस्सेदारी विक्री होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाच्या (SEBI) नियमांनुसार मे 2027 पर्यंत केंद्र सरकारला LICमधील आपला हिस्सा 90 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे बंधनकारक आहे. याशिवाय हिंदुस्थान झिंक, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँक यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व बँकांमध्येही सरकारची हिस्सेदारी नियमानुसार मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या कंपन्यांमधील समभाग विक्रीची प्रक्रियाही आगामी काळात वेगाने पुढे जाणार आहे.

सरकारच्या या निर्गुंतवणूक धोरणामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी नव्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, बाजारातील अस्थिरता आणि आगामी काळात येणाऱ्या मोठ्या आयपीओंची स्पर्धा यामुळे सरकारी कंपन्यांसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही निर्गुंतवणूक मोहीम आर्थिकदृष्ट्या किती यशस्वी ठरते, याकडे आता उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT