News Delhi News : सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मताच्या बदल्यात पैसे घेणाऱ्या (Bribe for Vote Case) आमदार, खासदारांना कायदेशीर संरक्षण देणारा 1998 मधील आपलाच निकाल कोर्टाने रद्द केला आहे. मतांसाठी पैसे घेणे गुन्हा ठरवत न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींना यापासून संरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे घोडेबाजार करणाऱ्या आमदार-खासदारांना दणका बसला आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. विधिमंडळ किंवा संसदेत मतांसाठी, भाषणांसाठी पैसे घेणाऱ्या आमदार, खासदारांना (Member of Parliament) कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे चंद्रचूड यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (JMM) खासदार लाच प्रकरणात कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3 विरुद्ध 2 अशा मतांनी खासदार आणि आमदारांना कायदेशीर संरक्षण दिले होते. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. हा निकाल आज कोर्टाने बदलला आहे. संसद किंवा विधिमंडळात (Assembly) पैशांच्या बदल्यात मत देणं किंवा बोलणे गुन्हा ठरत त्यावर खटला चालवला जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्या सीता सोरेन (Sita Soren) यांच्यावर 2012 मधील राज्यसभा निवडणुकीत लाच घेतल्याचा आरोप होता. त्यांनी घटनेतील कमल 194 (2) अंतर्गत कायदेशीर संरक्षणाचा दावा केला होता, पण झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्याविरोधात सोरेन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर मागील वर्षी कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर करत सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावताना आमदार-खासदारांना दणका दिला आहे. घटनेच्या कलम 105 आणि 194 अंतर्गत विधिमंडळात वादविवाद आणि विचारविनिमय होऊ शकेल असे वातावरण टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
एखाद्या सदस्याला लाचखोरीच्या कृत्यामुळे एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्यास किंवा बोलण्यास प्रवृत्त केले जात असेल, तर या कलमांचा हा उद्देश सफल होत नाही. या कलमांअतर्गत मतदान किंवा भाषणासाठी लाच घेण्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. लाच घेणे हा गुन्हा आहे, त्यामुळे त्याला संरक्षण देता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
काय आहे मूळ प्रकरण?
1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावादरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनी लाच घेऊन मतदान केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने लाच घेणाऱ्या खासदारांना कायदेशीर संरक्षण दिले होते.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.