'वर्क फॉम होम'साठी गुड न्यूज ; करातून सवलत अन् अलाऊन्स मिळणार

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या घेता पुन्हा एकदा कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फॉम होम ( Work From Home) करण्यात सांगितले आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होईपर्यंत अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरुनच काम करण्यास सांगितलं आहे. तर काही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरुपी घरुनच काम करावे लागणार आहे.

वर्क फॉम होम (Work From Home) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे. घरी काम करीत असल्यामुळे त्यांच्या अन्य सुविधासाठी खर्च वाढला आहे, त्यांना कंपन्यांनी अलाऊन द्यावा, याबाबत सध्या केंद्र सरकार (central government) विचार करीत आहेत. घरून कामाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.

कोरोनापासून स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला वाचविण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची धडपड सुरु आहे. यातच वर्क फॉम होममुळे इंटरनेटचा खर्च, टेलिफोन बील, फर्निचर, असा अन्य खर्च कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी या सुविधा कंपन्यांची उपलब्ध करुन देत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अशा कर्मचाऱ्यांना अलाऊन देण्याच्या विचारात आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकार मांडणार आहे. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव दिला आहे.

''फर्निचर, वीजबील अन्य सुविधांसाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलत द्यावी,'' अशी मागणी आयसीएआयने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे केली आहे. ''या सुविधा दिल्या तर कर्मचारी अधिक तत्परतेने काम करु शकतील, असे आयसीएआयचे दिलेल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे. करामध्ये एक लाख रुपये सवलत देण्यात यावी, असे प्रस्तावात आहेत.

यासाठी नवा कायदा येणार आहे. या कायद्यामध्ये कामाच्या तासांबरोबरच वीज, इंटरनेट वापराच्या भत्त्याचा विचार केला जाणार आहे. वर्क फ्रॉम होमसाठी कामाचे तासही निश्चित होणार आहेत. वर्क फ्रॉम होमसाठी कायद्याच्या चौकटीवर सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे.

कोरोनाचा भारतात शिरकाव झाल्यानंतर लॉकडाऊनमुळे 'वर्क फ्रॉम होम' हे कामाचं नवं प्रारूप उदयास आलं. मात्र, वर्क फ्रॉम होममुळे घरातील वीजेचा आणि इंटरनेटचा वापर वाढला. कामाच्या तासावर नियंत्रण नव्हतं. याबाबत सरकारी पातळीवर विचार सुरू असून, वर्क फ्रॉम होमसाठी कायदा येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात वीज, इंटरनेट वापराच्या भत्त्याचा विचार केला जाणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.