Indian budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. त्यासाठीची जोरदार तयारी सुरू आहे. येत्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या पीएम किसान योजनेला बुस्टर डोस देण्याच्या तयारीत आहे.
सध्या वार्षिक सहा हजार रुपये असलेली रक्कम आठ हजार ते १२ हजार रुपयांपर्यंत कशी वाढविता येईल यासाठीची अर्थमंत्रालयाच्या पातळीवर चाचपणी सुरू आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील अर्थसाहाय्याची रक्कम वाढविण्याचा तूर्तास कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे मोदी सरकारने संसदेतील प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. पण पंजाब आणि हरियानामधील शेतकरी संघटनांकडून एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजनेची गरज सरकारी पातळीवरून व्यक्त करण्यात येत आहे.
किसान सन्मान निधी कसा वाढविता येईल याबाबतचे अर्थ मंत्र्यालयात चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी कृषी खात्याची अर्थसंकल्पातील तरतूद कशा प्रकारे वाढविली जाऊ शकते याचाही गांर्भायाने विचार सुरु आहे. किसान सन्मान निधीचे सध्या १०.३२ कोटी लाभार्थी असून त्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी ६० हजार कोटी रुपये यंदाच्या आर्थिक वर्षात खर्च होणार आहेत.
कृषी खात्याची अर्थसंकल्पातील एकूण दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद पाहता किसान सन्मान निधीची रक्कम जवळपास निम्मी आहे. ही रक्कम १२ हजार रुपये झाल्यास योजनेवरील खर्च थेट १.२० लाख कोटी रुपये जाऊ शकतो. साहजिकच अर्थसंकल्पातील कृषी खात्याची तरतूदही त्याप्रमाणात वाढवावी लागू शकते.
शेतकरी संघटनांसमवेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची डिसेंबरमध्ये बैठक झाली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प तयारीसाठी ही बैठक होती.त्यात संघ परिवाराशी संबंधित भारतीय किसान संघाने पीएम किसान योजनेचा निधी वाढविण्याची मागणी केली होती.
किसान संघाचे सरचिटणीस बद्रीनारायण चौधरी यांनी किसान सन्मान निधी वाढविण्याची मागणी करताना शेतीच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याकडे आणि मजुरीचेही दर वाढले असल्याकडे लक्ष वेधले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.