Kolkata News : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (CAA) पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू केला जाईल, असे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेकदा दिले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी सीएए कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, अशी चर्चा मागील काही दिवसांपासून आहे. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या विधानामुळे हा कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. (CAA News)
सीएस कायद्याला संसदेच्या (Parliament) दोन्ही सभागृहात 2019 मध्येच मंजूरी मिळाली आहे. तसेच राष्ट्रपतींनीही शिक्कामोर्तब केले आहे. पण देशभरात होत असलेल्या विरोधामुळे अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून पूर्ण तयारी करण्यात आल्याचेही समजते.
त्यातच केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर (Shantanu Thakur) यांनी सीएए कायद्याची पुढील सात दिवसांत संपूर्ण देशभरात लागू होईल, असा दावा केला आहे. यावर बोलताना ठाकूर म्हणाले की, ‘केवळ पश्चिम बंगालमध्येच (West Bengal) नाही तर संपूर्ण देशात सीसीए कायदा लागू होईल, याची मला गॅरंटी आहे.’ ठाकूर हे बंगालमधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलत होते.
ठाकूर हे बंगालमधील खासदार आहेत. सीएएवर बोलताना ते म्हणाले, १९७१ नंतर भारतात स्थलांतरित झालेले आणि ज्यांच्याकडे मतदान कार्ड, आधार कार्ड ते भारतीय असल्याचे बंगालच्या मुख्यमंत्री सातत्याने सांगतात. पण इथे हजारो नागरिक आहेत, ज्यांना मतदान कार्ड दिलेले नाही. ते माटुआ समाजाचे असल्याने आणि भाजपला (BJP) मदत करत असल्याने असे केले जात असल्याचा आरोप ठाकूरांनी केला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
केवळ राजकीय हेतून बंगाल सरकार असे करत आहे. 1971 नंतर भारतात आलेल्यांना त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नागरिकत्व हवे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सीएए कायदा आणला आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे ठाकूर म्हणाले. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये अमित शहांनी (Amit Shah) सीएए कायद्याची अंमलबजावणीचे संकेत दिले होते.
बंगालमध्ये पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलताना शाह म्हणाले होते की, सीएएबाबत बंगालच्या मुख्यमंत्री स्थलांतरितांची दिशाभूल करत आहेत. या कायद्याला आता कुणीही थांबवू शकत नाही. प्रत्येकाला नागरिकत्व मिळणार आहे. ही आमच्या पक्षाची जबाबदारी आहे, असे शहांनी स्पष्ट केले होते.
सीसीए कायदा काय आहे?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. किमान 11 वर्षे भारतात वास्तव्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व सध्या दिले जाते. ही अट सीसीएमध्ये सहा वर्षे करण्यात आली आहे. यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने हा कायदा मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे त्याला विरोध होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.