Modi Government : देशावर संकटाचे ढग, मोदी सरकारचा देशातील 80 कोटी जनतेला दिलासा देणारा निर्णय

Indian government welfare scheme : इराण युध्दामुळे देशावर आर्थिक संकटाचे ढग दाटून आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशवासियांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. सोने खरेदी करू नका, इंधन जपून वापरा, परदेशातील प्रवास टाळा, असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी देशातील ८० कोटी जनतेला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. देशात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सरकारकडून दरमहा ८० कोटी जनतेला रेशन दिले जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीत तीन मोठे बदल करण्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. कॅबिनेटने 'र्थक-पीडीएस' योजना पुढील काळात सुरूच ठेवण्याला मंजुरी दिली असून ही योजना अधिक मजबूत केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून २५ हजार ५३० कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

रेशन योजनेची सावर्जनिक वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार ही योजना अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यांना आथिक मदत केली जाईल. सरकार राज्यातील एजन्सीला खाद्यान्न गोदामातून दुकानांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आर्थिक मदत देईल. यातून राज्य सरकारचा वाहतूक खर्च कमी होईल. तसेच गरीबांपर्यंत रेशन वेळेत पोहचण्यासही मदत होईल. हा पहिला बदल असेल.

सरकारने रेशनिंग दुकानांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेशन दुकानदारांना डिजिटल उपकरणे, अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा, वितरणासाठी मदत केली जाईल. रेशन वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे. यातून रेशन दुकानदारांनाही आर्थिक सवलत दिली जाऊ शकते. हा दुसरा महत्वाचा बदल केला जाणार आहे.

तिसरा बदल म्हणजे, रेशन वितरण व्यवस्थेचे अत्याधुनिकीकरण. ही संपूर्ण व्यवस्था तंत्रज्ञानावर आधारित केली जाईल. अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही व्यवस्था सक्षम केली जाणार आहे. व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर ऑनलाईन मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रकिंग आदी साधनांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे रेशनची चोरी, काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल. रेशन पुरवठा सुरळीत सुरू राहून गरजूंना आवश्यक खाद्यान्न वेळेत उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.