Sandeshkhali Case CBI Inquiry News : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. ममता बॅनर्जींच्या सरकारने मागणी केली होती की, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा संदेशखाली प्रकरणातील तो आदेश रद्द करावा, ज्यामध्ये सीबीआय तपासाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, राज्य सरकार कुणाला का वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारचा अर्ज फेटाळला.
कोलकाता उच्चन्यायालयाने आपल्या निर्णयात संदेशखालीतील महिलांचे लैगिंक शोषण, जमीन हडपणे आणि रेशन घोटाळ्याशी निगडीत प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करण्यास सांगितले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीबीआय संदेशखालीतील शाहजहाँ शेख आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात लैगिंक शोषण आणि जमीन हडपण्याच्या आरोपांचा तपास सुरू ठेवेल. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वानाथ यांच्या खंडपीठाने ममता बॅनर्जी(Mamata Banerjee) सरकारकडून हेही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की राज्य सरकार एका व्यक्तिला वाचवण्याचा का एवढा प्रयत्न करत आहे? शाहजहाँ शेखला फेब्रुवारीत बंगाल पोलिसांच्या सोबतीने सीबीआयने अठक केली होती. या अटकेनंतर तृणमूल काँग्रेसनेही शेखला निलंबित केले होते.
एप्रिल महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने शाहजहाँ आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात 42 प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपासाचा आदेश दिला होता. ज्यामध्ये रेशन घोटाळ्याच्या आरोपाचाही समावेश होता. न्यायालयाने म्हटले होती की, प्रकरण गंभीर आहे आणि निष्पक्ष तपासाची आवश्यकता आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने या आदेशाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.