Supreme Court News : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड होणार समितीद्वारे; केंद्राला धक्का

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) आयुक्त (Commissioner) आणि सदस्यांच्या नेमणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (ता. २ मार्च) मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर सदस्यांची नेमणूक पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची त्रिसदस्यीय समिती करेल. पूर्वी ही नियुक्ती पंतप्रधानांच्या (Prime Minister) सल्ल्याने राष्ट्रपती करत असत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. (Central Election Commissioner will be selected by the committee)

दरम्यान, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीही सीबीआय संचालकांच्या धर्तीवर व्हायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे त्याची निवड केली जाते. या समितीच्या शिफारशीवर अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा ते चांगले परिणाम देणार नाही. लोकशाही ही जनतेची मोठी ताकद आहे. त्यांना वेगळे करता येत नाही. ठोस आणि उदारमतवादी लोकशाहीची खूण आपण आपल्या मनात बाळगली पाहिजे. मताची शक्ती सर्वोच्च आहे, कारण त्यामुळे बलाढ्य पक्षही सत्ता गमावू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून, घटनेतील तरतुदींनुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे.

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने या खटल्यातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची फाईल केंद्राकडे मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले हेाते. गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने पूर्ण करण्यात आली होती. हे कसले मूल्यांकन. प्रश्न त्यांच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत, असे खडे बोल मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने केंद्र सरकारला सुनावले हेाते.